नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनपछिका दुई वर्षमा पार्टी संगठनका आधार र नैतिक मूल्य कमजोर बन्दै गए पनि सत्ता राजनीतिमा भने अब्बल साबित भएको छ। संगठन निर्माण र सञ्चालन मात्र होइन, पार्टी विधानको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि तहका संरचनालाई कांग्रेसले अहिलेसम्म पूर्णता दिन सकेको छैन। विधानको व्यवस्थाअनुसार चुस्त होइन, सुस्त र निकम्माजस्तै कांग्रेस तीन तहको निर्वाचनमा अन्य दलको बैसाखी टेकेर चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दा संख्यामा भने उसले यसअघिको भन्दा केही सुधार गरेको छ।
२०७४ सालमा भएको स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा निकै कमजोरसहितको दोस्रो स्थानमा कांग्रेस खुम्चन पुगेको थियो। एक वर्षअघि (२०७९ सालमा) भएको तीनै तहको निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो दल बन्न पुगेको छ। तर कांग्रेस स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टी संगठन विस्तार गरेर भन्दा अन्य दलसँग चुनावी तालमेल गरेर परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको हो।
तीनै तहका निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूसँग कांग्रेसले चुनावी तालमेल गरेको थियो। चुनावअघि चुनावी तालमेल गर्नु ठिक कि बेठिक भन्ने कांग्रेसमा बहस र विवाद जारी छ। तर कांग्रेस संघीय संसद्मा मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि ठुलो दल बन्न पुगेको छ। त्यति मात्र होइन, निर्वाचनपछि संघ र प्रदेशमा गुमेको सत्तालाई तत्कालै कांग्रेसले फिर्ता ल्याएको छ। निर्वाचनअघिको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै कांग्रेसले संघीय र प्रदेश सरकारको मुख्य हिस्सेदार छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पदको दाबी नछाड्दा निर्वाचन (२०७९ पुस १० गते) केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म कांग्रेस सत्ताच्युत बन्न पुगेको थियो।
निर्वाचनअघिको प्रतिबद्धता कांग्रेसले तोडेको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमालेसहितका दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यसले चुनावअघिको गठबन्धन तोड्न एमाले सफल देखिएको थियो। त्यसले पार्टीभित्रैबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरूले आलोचना खेपेका थिए। महामन्त्रीहरूको आलोचनाबीच देउवाले पुस १० गतेको अवस्थालाई सच्याउन पुस २६ गते नै दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिने निर्णय पार्टीबाट गराएका थिए । त्यससँगै पुरानो गठबन्धन फर्काउँदै कांग्रेस फेरि संघदेखि प्रदेशसम्म सत्तामा फर्केको हो।
सात वर्षदेखि राष्ट्रप्रमुख आफ्नो पक्षमा पार्न नसकेर खुम्चेको कांग्रेसले संघीय संसद्को तेस्रो ठुलो दल माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्री छाडेर राष्ट्रपति आफ्नो पक्षमा पारेको छ। पार्टी राजनीतिबाट करिब–करिब किनारा लाग्ने अवस्थामा पुगेका नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा पुर्याइएको छ। संघीय सरकारमा उपप्रधानसहित १० महŒवपूर्ण मन्त्रालय चैतयता कांग्रेसले सम्हाल्दै आएको छ। कोसी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेको कांग्रेस अन्य प्रदेश सरकारमा पनि महत्त्वपूर्ण हिस्सेदार छ।
यद्यपि सरकारको कार्यशैलीका विषयमा सभापति शेरबहादुर देउवा इतरका नेताहरू सन्तुष्ट छैनन्। र, उनीहरू दाहाल नेतृत्व सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा छन्। एमालेसँग मिलेर भए पनि सरकारको नेतृत्व पार्टीले लिनुपर्ने आवाज इतर पक्षका नेताहरूको छ। तर एक वर्षअघि एमालेबाट धोका खाएका देउवा गठबन्धन भत्काउने पक्षमा नरहेको निकटहरूको दाबी छ।
माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच भएको समझदारीअनुसार नै सरकारको सहज नेतृत्वको प्रतीक्षामा देउवा छन्। तर देउवाको ध्यान पार्टीलाई विधि र विधानअनुसार सञ्चालन गर्दै संगठन विस्तार गर्नेतिर नभएको आरोप पार्टीकै पदाधिकारीले लगाउँदै आएका छन्। कांग्रेसका अन्य पदाधिकारी र नेताहरूले पनि विधानको व्यवस्थाअनुसार संगठन सञ्चालनमा जोड दिएका छैनन्। जसले गर्दा महाधिवेशन भएको दुई वर्षमा केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन भने संसदीय समिति, कार्यसम्पादन समिति, विभागहरू गठन हुन सकेको छैन। कांग्रेसका भ्रातृ संगठनहरू पनि लथालिंग अवस्थामा छन्।
जबकि कांग्रेसले २०१५ सालमा भएको पहिलो आम निर्वाचनमा एक्लै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको थियो। नैतिक मूल्य, मान्यताका साथै स्पष्ट वैचारिक जगका आधारमा कांग्रेसले २०४८ र २०५६ को आम निर्वाचनमा पनि बहुमत ल्याएको थियो। तर पार्टीभित्र राजनीतिक मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र विचारलाई कांग्रेसले छाड्दै सत्तालाई मात्र केन्द्रमा राख्दै आएको छ। जसले गर्दा कांग्रेस सत्तामा अब्बल देखिए पनि सांगठनिक र नैतिक आधारमा भने एकपछि अर्को गर्दै कमजोर साबित हुँदै गएको छ।
प्रकाशित: १२ मंसिर २०८० ००:३८ मंगलबार
