सत्तारुढ दलका केही सांसद नै आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेटको विरोधमा उत्रिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसद्बाट बजेट पारित हुँदैन कि भन्ने आशामा थियो। बजेटलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्रै गडबडी उत्पन्न हुने बुझाइमा रहेको एमालेले बुधबार प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८० मत विभाजन प्रक्रियाबाट पारित गर्नुपर्ने माग राख्यो। उसकै मागअनुसार मत विभाजन प्रक्रिया अपनाइयो। बहुमतले विनियोजन विधेयक–२०८० पारित भयोे। बजेट पास हुन नदिएर सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने एमालेको चाहना पूरा हुन सकेन।  

विनियोजन विधेयक पारितका लागि राखिएको प्रस्तावको पक्षमा १ सय ४७ र विपक्षमा १ सय ८ मत पर्यो। मत दिन्न भन्नेमा कुनै पनि सांसद उभिएनन्। त्यसबेला प्रतिनिधिसभामा २ सय ५५ सांसद उपस्थित थिए। यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सँगै प्रस्तावको विपक्षमा उभियो। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टी (आजपा) का सांसदले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे। स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले पनि प्रस्तावको पक्षमा मत दिए। प्रस्तावको विपक्षमा एमाले, रास्वपा, राप्रपा, नेपाल मजदुर पार्टीका सांसदले मत दिए। जनमत पार्टीका सांसद र स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल बैठकमा अनुपस्थित थिए। जनमत पार्टीले तटस्थ बस्ने निर्णय गरेका कारण मतदानमा अनुपस्थित भएको जनाएको छ। मतदानका बेला एमालेका ४ सांसद अनुपस्थित थिए। नेकपा एसका पनि केही सांसद मतदानमा अनुपस्थित थिए। नेकपा एसका केही सांसद्ले बजेट संशोधन नभए पास हुन नदिने बताउँदै आएका थिए।

विनियोजन विधेयकको पक्षमा रहेका दलका (कांग्रेसका ८८, माओवादी केन्द्रका ३२, जसपाका १२, नेकपा एसका १०, लोसपाका ४, नाउपाका ४, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १, आजपाका १, स्वतन्त्र १ गरी) सांसद १ सय ५३ थिए। जसमध्ये १ सय ४७ जना मात्र मतदानमा उपस्थित भए। विपक्षमा एमालेका ७८, रास्वपाका २१, राप्रपाका १४ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका १ गरी १ सय १४ सांसद थिए। तर मतदानमा १ सय ८ जना मात्र उपस्थित भए।  

विपक्षी एमालेले सरकारमाथि विश्वास गुमेको दाबी गरेको छ। गत पुस १० गते एमालेकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले पहिलोपटक विश्वासको मत लिँदा २ सांसद मात्र विपक्षमा उभिएका थिए। उनले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिँदा ८९ सांसद विपक्षमा थिए। बजेट पारित गर्न भएको मतदानमा १ सय ८ सांसद विपक्षमा उभिएकाले सरकारमाथिको विश्वास गुमेको एमालेको दाबी छ।

विनियोजन विधेयक पारित भएसँगै मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा विभिन्न शीर्षकमा छुट्याएको बजेटकोे अख्तियारी पठाउने बाटो खुलेको छ। विनियोजन विधेयक पारित हुन नसकेको भए सरकार संकटमा पथ्र्योे। बजेट संशोधन गर्न सत्ता पक्षबाटै दबाब परेको भए पनि अन्ततः जस्ताको तस्तै पारित भयो।

सत्तारुढ दलका केही सांसद बजेटको विपक्षमा उभिने र पास नहुनेमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले आशावादी थियो। यसैकारण एमालेले मत विभाजन प्रक्रियाबाट विनियोजन विधेयक पारित गर्नुपर्ने माग राख्यो। उसकै मागअनुसार मत विभाजन प्रक्रिया अपनाइयो। बहुमतले विनियोजन विधेयक–२०८० पारित भयोे। बजेट पास हुन नदिएर सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने एमालेको चाहना पूरा हुन सकेन।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकमा राखेपछि ध्वनि मतका आधारमा निर्णयमा पुगिएको हो। हुन्छ भन्ने पक्षमा बहुमत पुगेको भन्दै सभामुखले विनियोजन विधेयक पारित भएको घोषणा गरे। तर एमालेले ध्वनि मतबाट ‘हुन्छ’भन्ने पक्षमा बहुमत पुगेको विषयमा आशंकासहित ‘हुन्न’भन्ने पक्षमा बहुमत पुगेको दाबी गर्दै मत विभाजनका लागि प्रस्ताव गरेको थियो। प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २९ को उपनियम (१) को प्रावधानबमोजिम मत विभाजनमा जानुपर्ने एमालेको माग थियो। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २९ (१) मा सभामुखको घोषणाप्रति कम्तीमा २८ जना सांसदले आसनबाट उठेर असहमति प्रकट गरेमा सभामुखले ‘हुन्छ’, ‘हुन्न’ र ‘मत दिन्न’ भन्ने गरी तीन स्थानमा मत विभाजनका लागि प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाको प्रयोग गर्न एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले माग गरे। त्यसपछि सभामुखले फेरि मतविभाज गरेर निर्णय गरेका थिए। संसद्मा विनियोजन विधेयकमाथि यसरी दस्तखतसहितको मतदान विरलै हुने गर्दछ।

अर्थमन्त्री महतले गत जेठ १५ गते पेस गरेको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएपछि जेठ २८ गते विनियोजन विधेयक, २०८० सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए। जेठ ३२ गतेदेखि विनियोजन विधेयकमाथि छलफल भएको थियो।  

विनियोजन विधेयक पारित गर्नुअघि प्रतिपक्षी एमाले र रास्वपाको विरोधका कारण केहीबेर बैठक स्थगित भएको थियो। अर्थमन्त्री महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने प्रतिबद्धता गरे पनि विनियोजन विधेयकलाई पारित प्रक्रियामा लग्नुअघि बजेट पुस्तकमा सच्याइनुपर्ने माग एमाले र रास्वपाको थियो। यसै विषयलाई लिएर १५ मिनेट बैठक स्थगित गरिएको थियो। पुनः बसेको बैठकको सुरुमा सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारबाट जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता आएको जानकारी गराएका थिए।

बुधबार ११ बजे डाकिएको प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद्लगायतका कार्यालयलाई छुट्याइएको बजेटका विभिन्न शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। त्यसपछि खर्च कटौती प्रस्ताहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो। २६ वटा खर्च कटौतीका प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए। प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक, २०८० पारित भएको सन्देश बिहीबार राष्ट्रियसभामा पठाइने छ। राष्ट्रियसभामा शुक्रबार विनियोजन विधेयक पेस गर्ने कार्यक्रम छ। प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री महतले आर्थिक विधेयक, २०८० र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस, भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। यही असार १७ गते छलफल सकेर आर्थिक विधेयक, २०८०, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८० र ऋण तथा जमानत (२६औं संशोधन) विधेयक, २०८० पारित गर्ने तयारी छ।

प्रकाशित: १४ असार २०८० ०१:०४ बिहीबार