‘हाई प्रोफाइल व्यक्ति’ पक्राउ परेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले पीडित र बिचौलियाको बयान, बालकृष्ण पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन किर्तेे, एसएमएस र केही बाउन्स चेक प्रमाणका रूपमा पेस गर्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरेको छ। प्रहरीले आइतबार उक्त अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाउने जनाएको छ।

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूका अनुसार सुरुमा पीडितले दिएको बयान र गिरोहका सदस्यहरूले दिएको बयानका आधारमा फेला परेका बाउन्स चेक, मोबाइल सफ्टवेयर रिकभर गर्दा भेटिएका एसएमएस र गृह मन्त्रालयले गठन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनको किर्तेलाई नै मुख्य आधार र प्रमाणका रूपमा लिएर प्रतिवेदन तयार पारी सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउन लागिएको हो। ‘सचिव टेकनारायण पाण्डेको एसएमएसका मात्रै ४० देखि ४५ वटा स्क्रिन सर्ट राखिएका छन्, अन्य बिचौलिया, गिरोह र पीडितका स्क्रिन सर्ट छन्,’ स्रोतले भन्यो।

पक्राउ परेका बिचौलियाको बयान, केही एसएमएस, केही नसाटिएका चेकका फोटोकपी र बैंक स्टेटमेन्ट, उजुरी, प्रयोग भएका सवारीसाधन, विभिन्न समयमा बिचौलियामार्फत भेटघाट भएका स्थल र मिति पनि प्रमाणका रूपमा राखिएका छन्। बिचौलियाहरूबाट बरामद भएका केही टिपोट, पीडितहरूले रकम दिएको लिखतलाई पनि आधार मानेर अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार भएको छ।

किर्ते, बयान, एसएमएस, बैंक स्टेटमेन्ट, उजुरी, पीडितले रकम दिएका लिखत, केही नसाटिएका चेकलाई मुख्य आधार बनाएर प्रहरीले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन आइतबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंलाई बुझाउने तयारी गरेको छ।

‘मुख्य प्रमाण बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनको किर्ते हो, त्यसमा उहाँ नै साक्षी हुनुहुन्छ,’ एक अनुसन्धान अधिकृतले भने। ती अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार प्रतिवेदनमा सचिव पाण्डेले पैसा मागेको, काम गर्न नसक्ने बताएको, मन्त्रीलाई पैसा दिनुपरेकोजस्ता विषय समेटिएका छन्। ‘यी सबै प्रमाणका रूपमा प्रयोग हुनेछन्,’ स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार सचिव पाण्डेले तत्कालीन शान्तिसुरक्षा महाशाखा प्रमुख फणीन्द्रमणि पोखरेलमार्फत प्रतिवेदन मागेको र करिब एक सातामा फिर्ता गरेको पाइएको छ। सो विषयमा उनै सहसचिव पोखरेललाई पनि बयान लिइएको र साक्षीका रूपमा राखिएको छ।

‘उहाँलाई धेरैपटक अनुरोध गरिएको रहेछ, बयान दिने क्रममा सचिव पाण्डे र सहसचिव पोखरेलको झगडा नै परेको थियो,’ स्रोतले भन्यो। गिरोहका सदस्यसँग मिलेर सचिव पाण्डेले पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन मागेका थिए। सचिव पाण्डेले प्रतिवेदन माग्दा सहसचिव पोखरेलले प्रतिवेदन दिन नमिल्ने भनेका रहेछन्। सोही विषयमा प्रहरी कार्यालयभित्रै झगडा परेको थियो,’ अनुसन्धानमा खटिएका ती प्रहरीको दाबी छ। सहसचिव पोखरेलको बयानपछि प्रहरीले तत्कालीन उपसचिव सागरमणि पाठकको पनि बयान लिइएको छ। त्यही क्रममा मन्त्रालयकै शाखा अधिकृत यान्तोष प्रधानको पनि बयान लिएको छ। प्रहरीले सहसचिव पोखरेललाई पनि साक्षीका रूपमा राखेको छ।

प्रहरीका अनुसार गिरोहसँग मिलेर कार्यदल बनाउन लगाउने र त्यसलाई कार्यान्वयनको तहसम्म पु¥याउनेहरूको हकमा प्रहरीले निर्मम भएर अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरेको छ। जसमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उनका छोरा सन्दीप रायमाझी, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, सचिव टेकनारायण पाण्डे, गिरोहका मुख्य नाइके सानु भण्डारी र केशव दुलालको विषयमा प्रहरीले पर्याप्त प्रमाण संकलन गरेको जनाएको छ। ‘यो प्रकरणमा हाई प्रोफाइलकै व्यक्तिहरूको योजना र मिलेमतो छ, यसमा कुनै शंका छैन, कार्यदलको प्रतिवेदन नै किर्ते गरेका छन्, सरकारी छाप, दस्तखतमा मुद्दा बलियो बन्छ, ठगीमा पनि उल्लेख्य प्रमाण छन्, नेपाली नागरिकलाई भुटानी बनाउनेजस्तो राज्यद्रोहको मुद्दा अझ पेचिलो बनेको छ,’ स्रोतले भन्यो।

पक्राउ परेका बिचौलियाको बयान, केही एसएमएस, केही नसाटिएका चेकका फोटोकपी र बैंक स्टेटमेन्ट, उजुरी, प्रयोग भएका सवारीसाधन, विभिन्न समयमा बिचौलियामार्फत भेटघाट भएका स्थल र मिति पनि प्रमाणका रूपमा राखिएका छन्।

नीतिगत निर्णयमा पहुँच राख्नेहरू टोपबहादुर रायमाझी र रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई देखिएका छन्। उनीहरूका हकमा प्रहरी लचिलो बन्ने सम्भावना छैन। त्यसमा भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले कार्यदल बनाउने र सो कार्यदलको कार्यान्वयन तहसम्म पुर्‍याउने काममा सहयोगी बनेको देखिए पनि नियतवश हो कि भवितव्य हो भन्नेबारे केही खुलाइएको छैन।

 त्यसैगरी कार्यान्वयन गर्ने पूर्वगृहसचिव पाण्डेको हकमा पैसा मागेको एसएमएस छ भने पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको हकमा झापा जिल्लालाई पत्राचार गरेको र २०७८ पुस ३० गते बालकृष्ण पन्थी संयोजक रहेको कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको बाहेक ठगीका अन्य प्रमाण अपर्याप्त रहेको अनुसन्धान अधिकृतहरूले बताएका छन्।

उनीहरूको सम्बन्धमा पर्याप्त प्रमाण नभेटिएपछि प्रहरी कार्यालयमा पुनः अनुसन्धान गर्ने बाटो राख्न पूरक निवेदन परेको छ। सोहीअनुसार प्रहरीले ६० दिनको हदम्यादभित्र मुद्दा बुझाए पनि हाई प्रोइफाइल नेताहरूका मुद्दामा पुनः अनुसन्धान गर्ने बाटो रहिरहनेछ। त्यसमा अहिले नसमेटिएका व्यक्ति र पक्षलाई समेट्न सकिने प्रहरीको दाबी छ। प्रहरीले आफ्नो प्रतिवेदनमा ठगी, सरकारी किर्ते, संगठित अपराध र ‘राष्ट्रहित प्रतिकूलको कार्य गर्न नहुने’, भ्रष्टाचारलगायत कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस उल्लेख गर्ने तयारी गरेको छ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ५१ मा राष्ट्रहित प्रतिकूलको कार्य गर्न नहुने उल्लेख छ। प्रहरीले सोही दफाको उपदफा २ (क) मा उल्लेख भएको ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविउपर अपमान हुने, होच्याउने वा घृणा वा द्वेष फेलाउने’ कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

उक्त कसुर गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। शरणार्थीको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २९ असार २०७६ मा कार्यदल गठन गरेको थियो। गृहका तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले काम गरिरहेकै बखत राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गिरोहले नक्कली शरणार्थीको सूची संकलन गरेको थियो। तर कार्यदलले ती सूचीमा उनीहरूले संकलन गरेको विवरण संलग्न थिएन।

गृहको कार्यदलको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन। तर सरकारीस्तरबाटै प्रतिवेदन हात पारेको गिरोहले प्रतिवेदन किर्ते गरेर ‘छुटेका शरणार्थी’ र ‘तेस्रो देशमा शरण लिन चाहने’ शीर्षकमा उपसूची थप गरी पैसा संकलन गरेको थियो। यही आधारमा गिरोहले झापा, मोरङ, सुनसरी, गोरखा, कास्की, बागलुङ, अर्घाखाँची र दाङलगायत जिल्लाका ८७५ जनाबाट प्रतिव्यक्ति १० देखि ५० लाखसम्म उठाएको थियो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ ले फौजदारी प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकार प्रहरीलाई दिएको छ।

गृहको कार्यदलको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन। तर सरकारीस्तरबाटै प्रतिवेदन हात पारेको गिरोहले प्रतिवेदन किर्ते गरेर ‘छुटेका शरणार्थी’ र ‘तेस्रो देशमा शरण लिन चाहने’ शीर्षकमा उपसूची थप गरी पैसा संकलन गरेको थियो।

प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा पाइएका तथ्यहरूलाई समेटेर रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३१ को उपदफा १ बमोजिम अनुसन्धान पूरा भएपछि अनुसन्धान अधिकारी (प्रहरी) ले कसुर गरेको शंका गरिएकाहरूउपर मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाणअनुसार कुन कानुनअन्तर्गत सजाय हुनुपर्ने हो, सो कुरा खुलाई दसी प्रमाणसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रहरीको प्रतिवेदन र रायका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आकर्षित हुने कसुरहरूका आधारमा आरोपित व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गरेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछन्। ‘सकेसम्म चाँडै अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाउनेछांै,’ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी दानबहादुर कार्कीले भने। अहिलेसम्म प्रहरीले १६ जना पक्राउ गरिसकेको छ भने त्यति नै संख्यामा फरार रहेको देखाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन लागेको छ।

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०८० ००:४३ आइतबार