‘देशभर मलको हाहाकार’ र ‘मल खरिदमा भ्रष्टाचार’ शीर्षकका समाचारले सरकार लज्जित हुनुपर्ने हो तर भएको छैन। गहुँबालीका लागि आवश्यक मल नपाएर किसान चिन्तित छन्। कतैकतै किसान आन्दोलित पनि भए मलका लागि। तर मल दिनुको साटो तिनै आन्दोलित किसानमाथि लाठी बर्साएर राज्यले निन्दनीय कार्य गरेको छ। जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुको साटो नितान्त गैरजिम्मेवार कार्य गरेको छ।
मलका लागि लामबद्ध किसानको तस्बिरले एक पटक फेरि कृषिप्रधान देशलाई गिज्याएको छ। कृषिबाटै समृद्धि सम्भव छ भनेर फलाक्ने सरकारको अकर्मण्यता उदाङ्गो भएको छ। सरकारले कृषिको महत्त्व बुझ्न नसकेको वा बुझ्न नचाहेको तथ्य एक पटक फेरि छर्लङ्ग भएको छ। नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै हो कृषि। तर त्यही मेरुदण्ड कमजोर हुँदा पनि राज्य कृषिप्रति गम्भीर हुन नसक्नु अत्यन्तै ठूलो विडम्बना हो। रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र चलाउने सरकारी सोच गलत छ। यस्तो सोचले नेपाली अर्थतन्त्रलाई निरन्तर कमजोर र पराधीन बनाउँदै लान्छ।
कृषिप्रति राज्य गम्भीर भइदिएको भए किसानले मल र बिउका लागि संघर्ष र आन्दोलन गर्नुपर्ने थिएन। देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने कृषि हो। त्यही कृषिलाई बचाइराख्न अहोरात्र खट्ने किसानहरू भने आफैँ हराउने अवस्थामा पुगेका छन्। किसानहरू सधैँ उपेक्षामा छन् र सबैको उपेक्षामा छन्। उनीहरूको माग र आवश्यकतालाई न समाजले बुझ्छ र न त राज्यले।
मलका लागि पनि किसानले आन्दोलन गर्नुपर्छ। बिउका लागि पनि आन्दोलन गर्नुपर्छ अनि आफूले बिक्री गरेको उत्पादनको भुक्तानी पाउनका लागि पनि आन्दोलन नै गर्नुपर्छ। आन्दोलनका लागि तराईका किसान राजधानीको माइतीघर मण्डलामा आएर धर्ना बस्नुपर्छ। तैपनि राज्यले बेवास्ता गर्छ। मल, बिउ र भुक्तानी माग्ने किसानको ढाडमा लाठी बर्साएर राज्यले पुरुषार्थ देखाउँछ तर कृषि र किसानलाई बचाउने कार्यमा राज्य निरीह बन्छ।
अरू सबैलाई खुवाउने किसान आफैँ भोकै बस्नुपर्छ। अरूलाई पेटभरि खुवाएर प्रसन्न राख्ने किसान आफैँचाहिँ कहिले मल–बिउ नपाएर रुनुपर्छ। कहिले आफ्नो उत्पादनको भुक्तानी नपाएर रुनुपर्छ। विगतमा तराईका उखु किसान रामविलास महतो र सीताराम महतो राजधानीको माइतीघर मण्डलामा बसेर धर्धरी रोएको राज्यले बिर्से पनि हामीले बिर्सन सकेका छैनौँ।
गहुँ खेतीका लागि मल देऊ भनेर किसान सरकारसँग हारगुहार गर्दैछन्। कोरोनालाई बिर्सेर मलका लागि बिक्री केन्द्रहरूमा लाइन लाग्दैछन्। तर सरकारले देखेको छैन। किसानको पीडा सरकारले सुनेको छैन। सरकारका मान्छे आआफ्नो पार्टीको महाधिवेशन, चुनाव र विजयोत्सवमा व्यस्त भए। उनीहरूलाई किसानको पीरमर्का सुन्ने, बुझ्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने फुर्सद भएन।
राजनीतिक दलहरूका हालै सम्पन्न महाधिवेशनहरूमा लोकतन्त्र, समाजवाद र आर्थिक समृद्धिका धेरै ठूल्ठूला कुरा गरिए। तर कृषि र किसानको कुरा कसैले गरेनन्। सधैँ मल अभाव। सधैँ बिउ अभाव। सधैँ सिँचाइ अभाव। सधैँ भुक्तानी नपाउनुको तनाव। सधैँ ऋण तिर्न नसक्दाको तनाव। यस्तो अभावै अभाव र तनावै तनाव झेलेर किसानहरू कति दिन कृषिमा टिकिरहन सक्लान् ? अनि यस्तो अवस्थामा खेतबारी बाँझै राखेर युवा जति वैदेशिक रोजगरीमा नहान्निएर के गरुन् ?
युवा विदेश पलायन भए भनेर चिन्ता गरेर मात्रै हुँदैन। युवालाई स्वदेशमै टिकाउने र स्वदेशमै रमाउने वातावरण पनि त राज्यले सिर्जना गरिदिनुपर्छ नि। कृषिमा युवाको आकर्षण भएन र कृषि युवाको रोजाइमा परेन भनेर गुनासो गरेरमात्रै हुँदैन। कृषिमा युवाको आकर्षण बढाउन कृषिबाट जीवन निर्वाह मात्रै होइन, आर्थिक समृद्धि पनि सम्भव छ भनेर विश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ र त्यस्तो वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ। कृषिलाई सम्मानित पेसाका रूपमा विकास गर्न सक्नुपर्छ। देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषिलाई नै हेपेर आर्थिक समृद्धिको सपना पूरा हुँदैन।
मल अभाव, बिउ अभाव अथवा सिँचाइ अभाव अहिलेको मात्रै समस्या होइन। वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको समस्या हो यो। यो समस्याबाट देशका कृषिविज्ञदेखि नीति निर्माता र सरकार अनभिज्ञ छैनन्। तैपनि समयमा मल र बिउको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीबोध किन कसैले गर्दैनन्? यस्तो अवस्थामा पनि जिम्मेवार पदमा बसेका मान्छे कृषिबाटै समृद्धि सम्भव छ भन्न किन छाड्दैनन्? के नेपालको कृषि र किसान भाषण गर्ने विषयमात्रै हुन्? कृषि र किसानलाई सधैँ यस्तो उपेक्षा किन ? सरकारसँग यसको जवाफ छैन किनभने सरकार कृषिप्रति गम्भीर नै छैन।
कसैकसैले कृषि कर्जाको अभावले कृषिमा सुधार आउन नसकेको तर्क पनि गर्छन्। तर योमात्रै पनि कृषिमा सुधार नहुनुको मुख्य कारण होइन। मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भएअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तोकिएअनुसारको कृषि कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् र ब्याजमा निश्चित प्रतिशत अनुदान पनि प्रदान गरिँदै आएको छ। तर प्रवाह भएको कृषि कर्जा वास्तविक किसानको हातमा पर्न सकेको छैन।
किसानको नाउँमा गैरकिसानले नै ठूलो परिमाणमा कृषिकर्जा हात पार्ने गरेका छन्। ठूलो परिमाणमा प्रवाह भएको कृषिकर्जा वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसक्दा त्यो प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बन्न सकेको छैन। कृषि कर्जा लिएर पनि कृषिमा उपयोग नगर्ने प्रवृत्तिले अपेक्षा गरेअनुसारको कृषि उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन। आन्तरिक उत्पादन न्यून हुँदा उपभोक्ताको मागलाई पूरा गर्न बर्सेनि ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार अहिले बर्सेनि झण्डै ८० अर्ब रुपियाँको खाद्यान्न र ३९ अर्ब रुपियाँको तरकारी भारतबाट आयात हुने गरेको छ। त्यसैले अब कृषि कर्जा पनि उत्पादनको आधारमा मात्र दिइनु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ। यसो गर्दा कृषि कर्जा गैरकिसानको हातमा नपर्ने र वास्तविक किसानको हातमा कृषि कर्जा पर्न गई कृषि उत्पादनसमेत वृद्धि हुनेछ।
यद्यपि कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुँदा पनि बजारको समस्याले किसानहरू पिरोलिने गरेका छन्। एकातिर कृषिमा व्यावसायिक उत्पादन न्यून हुँदा उत्पादन लागत बढी पर्ने गरेको र लागतअनुसारको मूल्य पाउन नसकेको अवस्था छ भने अर्कोतिर छिमेकी मुलुकको सरकारी अनुदान प्राप्त उत्पादनसँग बजार मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। जसले गर्दा धेरैजसो साना किसानहरू पेसाबाटै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था पनि छ।
देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि हो। कृषिलाई बचाउने किसान हुन्। अहिले किसान आफैँ नबाँच्ने अवस्थामा पुगेका छन्। कृषि र किसान दुवै सकसमा छन्। त्यसैले राज्यले किसानलाई बचाउने र कृषिलाई जोगाउने काममा कुनै बहानामा पनि विलम्ब गर्नु हुँदैन।
देशलाई रेमिट्यान्स वृद्धिको होइन, कृषि र किसान बचाउने नीति खाँचो छ। आन्तरिक उत्पादन बढाउने नीति खाँचो छ। अझै भन्नुपर्दा नीतिभन्दा पनि कृषि र किसान बचाउने सोचको खाँचो छ। कृषि र किसान बाँचे यो देशको अर्थतन्त्रलाई जोखिममुक्त र सुदृढ बनाउन सकिनेछ।
प्रकाशित: २५ पुस २०७८ ०२:३४ आइतबार
