देशका दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन्। साना दलको समेत समर्थनमा बनेको र संसद्मा गणितीय हिसाबले दोस्रो स्थानमा रहेको एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रित्वमा सात बुँदे राजनीतिक सहमतिका आधारमा चलेको सरकार हो यो। सम्झौताअनुसार नेका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रम ओलीको कार्यकालपछि २०८४ को आमचुनावसम्म प्रम बन्नेछन्। त्यतिन्जेल देशको राजनीतिक अवस्थाले कुन रूप लिने हो, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।

राजावादीहरूको दिनहुँजसो वक्तव्यबाजी, केही जुलुस देखेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका हालका तीन दल र तिनका शीर्षस्थ नेताहरू केही डराएका हुन् कि भन्ने शंका पनि देखिन्छ। तर हालै बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा बसेको बैठकले पार्टी हालको शासन व्यवस्थाको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको निष्कर्ष निकालेको छ। सो अवसरमा सभापति देउवाले २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त नेपाली जनताको मौलिक अधिकारको रक्षा गर्नु पार्टीको कर्तव्य रहेको बताएका छन्।

यसबाहेक महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले पनि गणतान्त्रिक शासन प्रणालीका पक्षमा दृढ भएर उभिन सबैलाई अपिल गरेका छन्। उनीहरू दुवैजनाले सल्यान, जाजरकोट, तनहुँ, सोलुखुम्बुलगायत जिल्लाको भ्रमणका अवसरमा जनसमुदायलाई पार्टीको सुदृढीकरणमा लाग्न र राजावादीको नाराको बहकाउमा नलाग्न सुझावसमेत दिएका छन्।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रक्षाका लागि संसद् भवन बानेश्वरमा एमाले सांसद रघुजी पन्तको विचार पनि सुन्न र बुझ्न लायक थियो। उनले राजा किन ब्युँताउने र कुन शासनकालमा राजाको पुनः आगमन गराउने भन्दै गोपालवंशी, किरातवंशी, लिच्छविकाल हुँदै शाहकाल र राणाकालका तत्कालीन राजाहरूको क्रियाकलापबारे धारणा राखेका थिए।

इतिहासको लामो कालखण्डदेखि परिवर्तनका लागि लागिपरेका यी दुई दलका लाखौँ कार्यकर्ताको योगदान र बलिदान नेपाली राजनीतिमा सम्झन लायक छ। राजनीतिक लडाइँमा दुई दलका नेता/कार्यकर्ता नै निर्णायक शक्ति बनेको इतिहास धेरै पुरानो भएको छैन। अझ गणतन्त्रको पक्षमा खरो रूपमा लागिपरेको प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी थपिएपछि २०६५ जेठ १५ गते ग्यालरी बैठक सिंहदरबारबाट जनप्रतिनिधिहरूद्वारा अनुमोदित शासनशैली निरन्तर अघि बढ्ने कुरामा शंका कहीँ पनि देखिँदैन।

बीचका केही समयबाहेक माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफ्ना समर्थकसहित देश दौडाहामा लागेका छन्। पूर्वको झापादेखि पश्चिमको कञ्चनपुर गड्डाचौकीसम्म पुग्ने भनिएको यात्रा बीचमा रोकियो पनि। प्रमुख प्रतिपक्षको राजनीतिक दौडाहा आफैँमा चेतनामूलक पनि छ। सरकारका असल कर्म र खराब कर्म के के भैरहेछन्, सुसूचित गराउनु पनि प्रतिपक्षको धर्म नै हो।

यसैबीच सरकार सञ्चालनमा रहेका दुवै दलका नेता लाखौँ कार्यकर्ताको दलबलसहित जनताको घरदैलोमा पुग्ने भन्ने जानकारीमा आएको छ।  उनीहरूको देश दौडाहा के मसला र अजेन्डाका लागि हो? अब जनतालाई भिडतन्त्र होइन, मसलातन्त्र चाहिएको छ। सानो मुलुक छ, पुग न पुग तीन करोड जनसंख्या भएको देशमा जनताले परिणाममुखी प्रतिफल चाहेका छन्। लाखौँ जनता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनशैलीको पक्षमा छन् यसमा शंका छैन।

आफैँमा बेमेलको सिद्धान्त र योजनाबिहीन राजावादीहरूको बेमौसमी जुलुसको मूल्यांकन क्रान्तिको ऐतिहासिक झण्डा बोकेका लाखौँ तरुण र बस्ती बस्तीका लोकतन्त्रवादी नरनारीले राम्ररी बुझेका छन्। तर त्यति भनेर सन्तोषको सास लिने अवस्था भने देखिँदैन।

जताततै असन्तुष्टि बढिरहेका बेला केही युवा र पार्टीका व्यक्तिहरू सडकमा स्वस्फूर्त उत्रनु अस्वाभाविक मानिँदैन। तर यस्तो बेलामा हुने असन्तुष्टि प्रदर्शनले प्रतिगमनकारी शक्तिलाई थप बल मिल्नेछ। एकातिर प्रतिगमनकारी शक्तिहरू कानुनी राजको धज्जी उडाउँदै जनताको बलिदानीबाट आएको हालको शासन प्रणालीको विरोध गर्दै खुलारूपमा ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भनी सडकमा कुर्लिरहेछन्। अर्कोतर्फ यही बेला सत्तासीन दलहरूको परेडले सकारात्मक सन्देश जान गाह्रो हुने देखिन्छ।

२०४६ सालअघि र पछिको देशको अवस्थामा आकाश–जमिनको फरक छ। २०३४ सालमा बझाङ, बाजुरा, बैतडी, हुम्ला, जुम्लालगायतका त्यसबेलाका पश्चिमका दुर्गम जिल्लाबाट राजधानी आउँदा ८–१० दिन पैदल हिँडेर आउनुपथ्र्यो। अझ छिमेकी मुलुक भारतको रेलको मार्ग भएर आउनुपर्थ्याे। अहिले विकासका प्रशस्त मार्ग छन्।

बिहान काठमाडौँमा दालभात खाएर हिँडेको यात्री बेलुका आफ्नै जन्मभूमिमा आमाले पकाएको स्वादिलो खाना खान पुग्छ। सुत्केरी बेथाबाट मृत्युको मुखमा धकेलिएकी महिला वर्तमानमा आफ्नै वार्डमा बच्चा जन्माउँछिन्, गाउँ–गाउँमा कलेज स्थापना गरिएका छन्। त्यसबेला गाडीको यात्राबाट सहर पुगेपछि मात्र उच्च शिक्षा सम्भव थियो।

यति मात्र हैन, अहिले गाउँ–गाउँमा गाडीले सुविधा दिएका छन्। बझाङ, बाजुरा जिल्लामा उत्पादन हुने आलुले बजार नपाउँदा घरमै कुहिने गर्थे तर आजभोलि जिल्ला सदरमुकाम र कैलालीको बजारसम्म बिक्री हुन्छन्।  डडेलधुरामा उत्पादन हुने फलफूल र हरियो सागपात कैलाली कञ्चनपुरको बजारमा मात्र नभएर दिल्लीको बजारसम्म बिक्री हुन्छन्। सञ्चार क्षेत्रले  फड्को मारेर संसार नै एक घर भएको छ।

कुनै बेला आकासवाणी (आवा)को भरमा परदेशीले घरमा परिवारलाई रैवार पठाउनु पथ्र्यो। रेडियो नेपाल गाउँमा प्रष्ट सुनिँदैनथ्यो। गणतन्त्रकालपछि एफएम रेडियो जिल्ला जिल्लामा स्थापना भएका छन्। हात–हातमा मोबाइल छन्।

लोकतन्त्रको मर्यादा भनेकै आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा अरूको अधिकार हनन नगर्नु पनि हो। तर यहाँ त्यस्तो देखिएको छैन। जोस र जवानीका आधारमा अरूप्रति अपशब्द प्रयोग गरी, गालीगलौज गरी आफ्नो र आफ्नाहरूको परिचय दिलाउनुले कसको कद घटेको मानिन्छ ? सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो।

दलका नेता/कार्यकर्ता एवं उच्च ओहोदामा आसीन व्यक्तिहरूले सहीदको सम्मान गर्दै, नेपाली माटोलाई शीरमा राखी भ्रष्टाचार कदापि गर्दिन, गरे जन्म दिने आमाको रगत चुसे बराबर श्राप लाग्नेछ भनी संकल्पसहित सेवा गर्नुपर्‍यो। परिवर्तनको अनुभूति सिंहदरबारबाट नै देखाउन सकेमा बल्ल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले छिटै जय/जयकार पाउनेछ। बेतुकका आन्दोलनका आवाज स्वाभाविकरूपमा बन्द हुँदै जानेछन्।