जनतालाई कानुनभन्दा विकास महत्त्वपूर्ण हुन्छ: नेत्री भुसाल (अन्तर्वार्ता)
प्रतिनिधिसभा सदस्य सरिता भुसालको अनुभव छ, ‘विधि निर्माणका साथै जनताका विकास र समस्यामा सांसदले साथमा साथ दिन सक्नुपर्छ।’
४ पुस २०८२ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
- #NPL-2
- #सुसमाचार
सांसद विकाससँग नजोडिए जनताका समस्या कसले सम्बोधन गर्ने? : सांसद अधिकारी (अन्तर्वार्ता)
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं धादिङ क्षेत्र नं. २ का सांसद रामनाथ अधिकारी संघीय संसद्को एकबर्से उपलब्धिबाट सन्तुष्ट हुने अवस्थामा आफू नरहेको बताउँछन्।
समस्या हल नगर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारका हातखुट्टा बाँधिए: दाहाल (अन्तर्वार्ता)
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का युवा सांसद लेखनाथ दाहाल (राजन) ले सरकारका तर्फबाट पर्याप्त बिजनेस प्राप्त हुँदाहुँदै पनि सोचेजस्तो सदन सञ्चालन हुन नसकेकाे बताए।
गलत कुरा गर्छ भने दलकाे विरोधमा पनि उत्रिनुपर्छ: सांसद कार्की (अन्तर्वार्ता)
प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. चन्दा कार्की (भण्डारी) ले जनप्रतिनिधि जनतामा मुद्दामा दलभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्ने बताएकी छन्।
संसद्लाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ : साह
बलियो चुनावी दलीय गठबन्धनलाई पाखा लगाउँदै स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतले प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनाव नतिजा आफ्ना पक्षमा पार्न सफल किरणकुमार साह संसद्को पहिलो बैठकमा बेग्लै पहिचान स्थापित गरी चर्चामा आए।
जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनै पर्छ: सांसद श्रेष्ठ (अन्तर्वार्ता)
प्रतिनिधिसभाका सदस्य भैरवसुन्दर श्रेष्ठलाई मुलुकमा सुशासन कामय, विकास र पूर्वाधारमा ध्यान दिएर जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्न नसकेको महसुस भएको छ।
कानुन निर्माणमा सरकार असफल : सांसद् रायमाझी (अन्तर्वार्ता)
राष्ट्रियसभाका सदस्य रमेशजंग रायमाझीले सरकारले संसदीय समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्दै आएको गुनासो गरेका छन्।
जनहितमा बाधक कानुनमा सुधार गर्नुपर्छ- नेता गिरी (अन्तर्वार्ता)
नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक गिरी मुलुक र जनहितमा बाधक देखिएका कानुन, अभ्यास र प्रणालीलाई तत्कालै सुधार गरी परिष्कृत तुल्याइनुपर्ने सुझाव दिन्छन्।
प्रदेश प्रहरी र ऐन अघि बढाउन केन्द्रीय सोच मुख्य बाधकः सांसद पोखरेल (अन्तर्वार्ता)
उनले ऐनमै त्यस्ता विषय निश्चित मितिमा बनाई लागू गर्ने भनी किटानी हुनुपर्ने औँल्याइन्।
माथिल्लो तहका नेतृत्वलाई इमान्दारपूर्ण अठोटको आवश्यकता: सांसद राई (अन्तर्वार्ता)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद राईले छ वर्षे अवधिको संसदीय अनुभव सुनाउँदै नेतृत्वमा अठोटको अभावले जनतामा राजनीतिप्रति नै विश्वास गुम्दै गएको टिप्पणी गरे।
२०८४ अघि नै समाजवादी मोर्चा बन्छ
भौतिक संरचनामा केही परिवर्तन त भएको छ तर जनताको अपेक्षा, चाहना र आर्थिक जीवन पद्धतिमा खास परिवर्तन हुन सकेको छैन। त्यसले जनतालाई ठूलो बेचैनी बढिरहेको मैले देखेको छु।
प्रदेश र स्थानीय तहको पनि सभा हो राष्ट्रियसभा: नेता देवकोटा
राष्ट्रियसभाका सांसद डा. खिमलाल देवकोटाले व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिका हावी हुँदा संघीय संसदले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको धारणा राखेका छन्।
निराशा बढ्यो भनेर संघीय व्यवस्थामाथि दोष थोपार्नु हुँदैन: निधि (अन्तर्वार्ता)
नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति निधिले परिवर्तित समयको पदचाप पछ्याउँदै परिवर्तनकारी शक्तिहरूले राजनीतिक परिवर्तनलाई जनताको जीवनसँग जोड्न लाग्नुपर्ने भनाइ राखे।
जलवायु वित्त हामीले ऋणमा होइन, अनुदानमा पाउनुपर्छ
जलवायु परिवर्तनका हिसाबले नेपाल अत्यन्त जोखिममा पर्छ भन्ने कैयन् अध्ययनले देखाएका छन्। हामीले भोगिरहेका समस्या हेर्दा पनि यो प्रस्ट हुन्छ। देशमा जलवायुजन्य विपद् जसरी बढिरहेका छन्, त्यसमा कुनै द्विविधा रहेन।
देश दलतन्त्रमा गयो, लोकतन्त्रको अर्थ समाप्त हुदैछः सांसद अमरेशकुमार (अन्तरवार्ता)
शासकीय चरित्रमा सुधार नहुँदा नागरिकस्तरबाट आलोचना बढेको उनको भनाइ छ।
सांसद् कानुन बनाउन निर्वाचित हुन्छन् तर जनताले त्यसरी हेर्दैनन्: सांसद् राणा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका (राप्रपा)का सांसद डा.धवलशम्शेर राणाले संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका सशक्त रूपमा निर्वाह गरिहेको तर सत्तापक्षले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको जिकिर गरेका छन्।
सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ: शाही
प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न समितिको गठन, कामकारबाही र सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ बनाएको छ।
‘बालबालिकाले विद्यालय छाड्ने समस्या कहालीलाग्दो’
व्यवहारमा पनि बाल संरक्षण अधिकार प्रयोग बढेको छ। बालबालिकाको अवस्थामा पनि सुधार आएको छ। पहिलेजस्तो सडक बालबालिका देखिँदैन। अहिले ९७ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय जान्छन्, यद्यपि विद्यालय छाड्ने समस्या भने व्यापक छ।
जनताको काम भएन भने कानुन बनाएको बेकार हुन्छ: नेत्री सेजुवाल
नेपाली कांग्रेसकी नेत्री कान्तिका सेजुवाल जनप्रतिनिधि भएर सदनमा पुगेपछि नयाँ नेपाल निर्माणमा सत्ता र प्रतिपक्षको कित्तामा भन्दा साझा निष्कर्षसहितको एजेण्डा तय गर्दै नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छिन्।
संक्रमणलीन न्यायमा द्वन्द्वपीडितको हित सुनिश्चित होस् भन्ने चाहन्छौं
नेपाल र युरोपेली युनियन (इयु) बीच समन्वय र सहकार्यको बलियो इतिहास छ। आपसी विकास र क्षेत्रीय स्थायित्वको साझा प्रतिबद्धतामा यसको आधारस्तम्भ हो।
द्वन्द्वको मनोवैज्ञानिक असर कम गर्न सफल भएका छौँ : डिआइजी ढकाल
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले वैशाख १ गतेदेखि सुरक्षित कर्णाली विशेष अभियानको सुरुवात गरेको छ।
संसदमा असीमित समयसम्म बोल्न पाउने अभ्यासमा परिमार्जन आवश्यक : सांसद राणा
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य उदयशम्शेर जङ्गबहादुर राणाले संसदमा पूर्वप्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, पूर्वसभामुखलगायतले असीमित समयसम्म बोल्ने पाउने पद्धतिमा परिमार्जन गर्ने बेला आएको बताएका छन्र।
इजरायलले मृतकका शव नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छः परराष्ट्रमन्त्री (अन्तर्वार्ता)
आक्रमणमा परी निधन भएका १० नेपाली विद्यार्थीको शव सुरक्षित रहेको इजरायली सरकारले स्पष्ट गरिसकेको छ।
केन्द्र सरकारको सीमित जनशक्तिले मात्रै महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन डा.रोशन पोखरेल
स्वास्थ्य प्रणालीको गुणस्तर सुधारका लागि जनशक्ति, उपकरण र भौतिक पूर्वाधार अपरिहार्य मानिन्छ । तर स्वास्थ्यमा जनशक्ति अभावले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा बेलाबेला प्रश्न उठिरहन्छ।