नेपाल र युरोपेली युनियन (इयु) बीच समन्वय र सहकार्यको बलियो इतिहास छ। आपसी विकास र क्षेत्रीय स्थायित्वको साझा प्रतिबद्धतामा यसको आधारस्तम्भ हो। सन् १९७३ देखि नै नेपालको विकासको महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा भूमिका खेल्दै आएको इयु र नेपालले आगामी वर्ष आपसी दौत्य सम्बन्धको ५०औं वर्षगाँठ मनाउन गइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा नागरिक दैनिकका प्रधानसम्पादक गुणराज लुइँटेल र रिपब्लिका दैनिकका सम्पादक कोषराज कोइरालाले इयुकी नवनियुक्त राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोसँगको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

तपाईंको नेपाल र नेपालीप्रतिको पहिलो अनुभूति कस्तो रह्यो भन्ने विषयबाट वार्तालाप सुरु गरौं?

नेपालप्रति मेरो पहिलो अनुभूति अत्यन्त राम्रो रह्यो। म नेपाल आएको यो पहिलो पटक होइन। सन् २०२१ मा पहिलो पटक एउटा मिसनमा नेपाल आएको थिएँ। त्यतिबेला माओवादी विद्रोहका कारण राजधानीबाहिर जानसक्ने अवस्था थिएन। नेपालमा काम गर्न पनि त्यति सजिलो थिएन। त्यसैले मेरो पहिलो अनुभव र अहिलेको अवस्थामा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ।

मानव विकास सूचकांकमा राम्रो प्रगति भएको छ। काठमाडाैंमा अग्ला भवन बनेका छन् र काठमाडाैं धेरै विस्तार भएको छ। त्यो देखिने कुरा हो। नेपालीहरू मित्रवत् छन्। अन्य देशका नागरिकभन्दा नेपाली वास्तविक वार्तालापमा सरिक हुन इच्छुक देखिन्छन्। मैले यहाँ न्यानो स्वागत पाएकी छु।

हाल नेपाल र इयुको सम्बन्ध कस्तो छ? पछिल्ला वर्षमा कस्ता उपलब्धि भएका छन्?

अर्काे वर्ष हामीले नेपाल र इयुको सम्बन्धको ५० औँ वर्षगाठ मनाउँदै छौँ। दुई देशबीचको सम्बन्धको गुणस्तर अत्यन्त राम्रो छ र यो समयसँगै अझ सुधार हुँदै छ। सुरुमा युरोपियन कमिसनले विकास सहयोगमार्फत सुरु गरेको स म्बन्ध अहिले मजबुत बनेको छ।

नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था परिपक्व भएसँगै सम्बन्ध पनि परिपक्व हुँदै गएको छ। यो समयमा इयु पनि परिपक्व भएको छ। इयु राजनीतिक र भूराजनीतिक कमिसन बनेको छ। आफ्ना आन्तरिक नीतिलाई बाह्य सम्बन्धमा मुखरित गर्न र यसलाई सम्प्रेषण गर्न इयु सुदृढ भएको छ। यो प्रमुख इन्टरलोकुटर (वार्ताकार)बनेको छ। विश्वभर इयुका १७० डेलिगेसन कार्यरत छन्।

लिस्बन सम्झौताअन्तर्गत बाह्य सेवा केन्द्र बनेपछि इयुका लागि विदेश मन्त्रालयको अभाव छैन। इयु झन् बढी एकीकृत भएको छ, नेपालको सन्दर्भमा त झन् बढी जटिल इन्टरलोकुटर (वार्ताकार) बनेको छ। हामीले नेपालमा गरेका उपलब्धि साँच्चै ठुला छन्।

 पछिल्ला ५० वर्षमा हामी नेपालका अटल साथी बनेका छौं। यो अवधिमा हामीले नेपालमा प्रशस्त सामाजिक तथा आर्थिक उचारचढाव देखेका छौँ। हामी शान्ति प्रक्रियामा सलग्न थियौँ। हामीले शान्ति कोष बनाउन योगदान गर्‍यौँ। संक्रमणकालीन न्यायको प्रत्याभूति गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ। हामीले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विगत ३० वर्षदेखि सहयोग गर्दै आएका छौँ।

यो अवधिमा शिक्षाको पहुच, इनरोलमेन्ट दर तथा छात्राहरूको शिक्षामा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। तर गुणस्तर कायम गर्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। तर, उपलब्धिहरू इनकार गर्न सकिने खालका छैनन्।

पछिल्ला वर्षको सन्दर्भमा हामीले नयाँ संविधान र संघीय अजेन्डाको कार्यान्वयनमा हाम्रो सहयोग केन्द्रित छ। हामीले अगाडि बढ्न र संघीय अजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारलाई ठूलो सहयोग गरेका छौँ।

यसैगरी जलवायु परिवर्तनका विषयमा पछिल्ला वर्षमा बहस भइरहेको छ। जलवायु परिवर्तनले नेपाल र नेपालीको जनजीविकामा अत्यधिक प्रभावित पनि पारेको छ। यो सन्दर्भमा सबै तहसँग मिलेर यो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ। कोप २८ को तयारीका लागि र जलवायु परिवर्तनका लक्ष्य हासिल गर्न हामी सहयोग गर्दै छौँ।

हामीले हाम्रो नीतिको केन्द्रमा ‘ग्रिन डिल’लाई राखेका छौँ। हाम्रो सहयोग कार्यक्रममा हरित पुनरुत्थानलाई जोड दिइएको छ। संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा शान्ति कायम गर्न, स्थानीय सुशासन कायम गर्न, शिक्षा र पोषणमार्फत मानव पुँजीको विकास गर्न, हरित रूपान्तरण गर्न र अन्य बहुपक्षीय फोरमसँग सहकार्य गर्नमा हामी केन्द्रित छौँ।

नेपाल र इयुबीचको सहयोगका लागि प्राथमिकताको क्षेत्र कुन कुन हुन्? आगामी दिनमा यसअघिका प्राथमिकता परिवर्तन गर्ने तयारी छ?

ती क्षेत्रहरूको बारेमा मैले माथि उल्लेख गरिसकेँ। पहिलो, हरित पुनरुत्थान हो र यसमा ऊर्जालाई केन्द्रमा राखिएको छ। दोस्रो मानव पँुजीको विकास हो र यसमा शिक्षा र व्यवसायिक तालिम र पोषण जोडिएका छन्।

तेस्रो, सुशासनको विषय हो र यसमा स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्ने र संघीय अजेन्डालाई अगाडि बढाउने विषय जोडिएका छन्। हाम्रा वर्तमान कार्यक्रम सन् २०२१ देखि २०२७ सम्मको अवधिका लागि छन्। यी कार्यक्रमको सन् २०२४ मा मध्यावधि समीक्षा हुनेछ। तर हाम्रा प्राथमिकता परिवर्तन हुने छैनन्। यी प्राथमिकता नेपालका प्राथमिकतासँग जोडिएका छन्। तर काम गर्ने तौरतरिका परिवर्तन हुन सक्छ।

इयुका सबै सदस्य राष्ट्रले आफ्ना सम्पूर्ण ऊर्जाको प्रगोग गरेर र ‘टिम युरोप’को अवधारणाले काम गरिरहेका छन्। उदाहरणका लागि ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्दा हामी जर्मनसँग काम गर्दछौँ।

शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्दा फिनल्यान्डसँग काम गर्दछौँ। सँगसँगै हामी विभिन्न वित्तीय निकाय, अन्य सदस्य राष्ट्र, विकास बैंक तथा निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ। हामी यसलाई ग्लोबल गेटवे भन्छौँ। यही अवधारणाअन्तर्गत अनुदानमा मात्र होइन, निजी तथा वित्तीय सँस्थासँग मिलेर वित्तीय सहयोग जुटाउन र संरचनागत कनेक्टिभिटी सुधार गर्न हामी कटिबद्ध छौँ।

नेपालमा मात्र होइन, संरचनागत अभाव अन्य देशमा पनि छन्। हरित रूपान्तरणका लागि नवीकरणीय ऊर्जाका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ। हामी यही ग्लोबल गेटवेमार्फत अगाडि बढिरहेका छौँ। यो एक हिसाबले यसअघिको रणनीतिभन्दा फरक हो। काम गर्ने तौरतरिकामा फरक हो। तर डिजिटलाइजेसनका कारण नयाँ चुनौती थपिएका छन्।

यो विषयलाई बुझ्न र नयाँ कानुनी व्यवस्था लागु गर्न, साइबर सुरक्षा कायम गर्न, डाटाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, कृत्रिम बौद्धिकतालाई राज्यले कसरी नियमन गर्ने भन्ने विषय पेचिलो बनेका छन्। यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा युरोपियन युनियनले डिजिटल स्पेसलाई नियमन गर्न एक प्लेटफर्म र कानुनी फ्रेमवर्क बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका छौँ।

यो विषयमा युरोपियन युनियनले आफूसँग रहेको ज्ञान उपलब्ध गराउन र इच्छुक पार्टनरलाई प्रवाह गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ। यो नेपाल सकारसँग मात्र छलफल भएको विषय होइन, अन्य राष्ट्रका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय हो।

हामी संघीय व्यवस्थामा छौँ। तर कतिपयले यो अत्यन्त खर्चिलो रहेको र धान्न नसकिने भनेका छन्। यसमा नेपाल सरकार र नेपाली जनतालाई तपाईंको केही सुझाव छ?

संघीयता राजनीतिक निर्णयमार्फत आएको विषय हो। स्थानीय सरकारले आफ्नो पहिचान कायम गर्दै जनताको आकांक्षा पूरा गर्न सक्छन् भन्ने नेपाली जनताले ठानेका कारण यो निर्णय भएको हो। यसैगरी दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यो त्यति सजिलो प्रक्रिया होइन। संघीय संरचनामा जानु आफैँमा महत्त्वपूर्ण निर्णय हो।

राज्य यसअघि केन्द्रीकृत रहेकाले यसलाई प्रभावकारी हिसाबले लागु गर्न समय लाग्छ। हो, यसको आलोचना हुन्छ तर यसलाई तथ्यगत हिसाबले बुझाउन सक्नुपर्दछ। तर अंकहरूले यो त्यति महँगो भएको देखाउँदैनन्। प्रदेश तहमा कुल बजेटको ७ प्रतिशत खर्च भएको छ।

सात प्रदेशले राष्ट्रिय बजेटको एक प्रतिशत मात्र पाएका छन्, के त्यसलाई महँगो भन्न्ने? कुल सात सय ५३ स्थानीय सरकारले राष्ट्रिय बजेटको २३ प्रतिशत मात्र पाएका छन्। के त्यसलाई महँगो भन्ने ? मेरो तर्क के हो भने अझै पनि ७० प्रतिशत बजेट संघीय सरकारसँग छ। यो जटिल विषय हो। तथ्यहरूले यो आलोचनाको पुष्टि गर्दैनन्।

कतिपयले इयुले अत्यधिक पैरवीमा मात्र खर्च गर्ने र भौतिक संरचनाको निर्माणमा काम नगर्ने बताउँछन्, के भन्नुहुन्छ।

हामीले तथ्यलाई हे¥यौँ भने पैरवी गर्नु र भौतिक संरचना निर्माण गर्नुमा त्यस्तो विरोधाभास देखिँदैन। यी दुवैले एकअर्कालाई परिपूरक सहयोग गरेका हुन्छन्। हाम्रा ग्लोबल गेटवेले भौतिक संरचनाको विकासमा जोड दिएको छ।

भौतिक संरचना दिगो विकासका संवाहक हुन्। यसले सामाजिक, श्रम र वातावरणीय मापदण्डको सम्मान गर्नुपर्दछ। यो सन्दर्भमा यी मुद्दामा हामी पैरवी गर्दछौँ। तथ्यहरूलाई हेर्दा पनि पैरवीलाई मात्र हामीले ध्यान दिएकाछौ भन्ने कुरा प्रमाणित हुदैन।

हामीले प्रसारण लाइन विस्तार, ग्रामीण सरचना, ऊर्जा तथा स्थानीय विकास कोषमार्फत भौतिक विकासजस्ता काम गरेका छौँ। त्यसैले यी दुवै विषय एक अर्कामा प्रतिस्पर्धा नगरीकन परिपूरकका काम गरेका छन्। 

नेपालका द्वन्द्वपीडितले दशकौंदेखि संक्रमणकालीन न्याय पर्खेका छन्। यो प्रक्रियालाई सहज पार्न इयुले के गर्न सक्छ?

मलाई लाग्छ, यो अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। हामी यससम्बन्धी विधेयक पारित हुने र १७ वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका सर्वसाधारणले न्याय पाउन भन्नेमा हाम्रो चासो छ र सदिच्छा छ। सरकारले सहयोग मागेको खण्डमा हामी आवश्यक सहयोग गर्नेछौँ।

हालै कोलम्बिया र अन्य केही देशमा यस विषयमा मैले काम गरिसकेकी छु। तर यो विषयलाई निक्र्योल गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी पाएकाले यो विधेयकलाई अगाडि बढाउन र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।

यस विषयमा रहेका असल अभ्यासबाट सिकेर अगाडि बढनुपर्ने देखिन्छ। यस विषयमा न्यायको पर्खाइमा रहेका सर्वसाधारणसँग उपयुक्त सञ्चार सम्बन्ध राख्न जरुरी छ। संक्रमणकालिन न्याय प्रणालीका लागि अदातल र अधिकारक्षेत्र जस्ता विषय प्रष्ट हुनु जरुरी हुन्छ। यो त्यति सजिलो विषय होइन।

प्रजातन्त्रलाई दिगो पार्न पैसा चाहिन्छ। नेपालले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकेको छैन। नेपालले हालै जर्मनी र रोमानियासँग श्रम सम्झौता गरेको छ। यस सन्दर्भमा अन्य राष्ट्रसँग श्रम सम्बन्ध राख्न र सहजीकरण गर्न इयुले के गर्न सक्छ?

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको यी सम्झौता दुई देशबीच भएका हुन्। मध्यस्थकर्ताले सम्भावित शोषण गर्न नसकून् भनेर सही नियमन प्रक्रिया लागु गर्नुपर्दछ। सम्बद्ध राष्ट्रको प्रतिस्पर्धी क्षमताको आधारमा हुने यस्ता सम्झौता हुने भएकाले हामीले यसमा वार्ता गर्दैनौँ तर यस विषयमा हाम्रो समन्वयकारी भूमिका रहन्छ। तर रोजगारीमा गएको व्यक्ति फर्केपछि उसले रोजगार नपाउँदा ऊ पुनः फर्किन सक्छ। त्यसैले हाम्रो ध्यान रोजगारका अवसर र व्यावसायिक अवसर सिर्जनामा हुनुपर्दछ। त्यसैकारण हाम्रो जोड यही दिशामा छ। व्यावसायिक लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ।

नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था परिपक्व भएसँगै सम्बन्ध पनि परिपक्व हुँदै गएको छ। यो समयमा इयु पनि परिपक्व भएको छ। इयु राजनीतिक र भूराजनीतिक कमिसन बनेको छ। आफ्ना आन्तरिक नीतिलाई बाह्य सम्बन्धमा मुखरित गर्न र यसलाई सम्प्रेषण गर्न सुदृढ भएको छ।

यो निजी तथा सार्वजनिक दुवै क्षेत्रमा लागु हुन्छ। त्यसैले व्यापार तथा लगानी बढाउन कार्यक्रमा हाम्रो लगानी रहेको छ र यसले अन्ततः रोजगारी सिर्जना गर्नेछ। अर्काे हाम्रो सहयोगको क्षेत्र प्राविधिक, औद्योगिक, व्यावसायिक तथा उद्यम विकास(टिआइभिइटी) प्रशिक्षण हो।

हामी यस क्षेत्रमा सबैभन्दा प्रभावकारी विधि के हुन्छ भनेर अध्ययन गर्दैै छौँ। यो समस्याको समाधानमा निजी क्षेत्रको भूमिका अत्यधिक छ। सिलाइबुनाई तथा मेकानिक्स बन्ने प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम मैले देखेकी छु तर यस्ता कार्यक्रमको निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध त्यति राम्रो छैन। त्यसैले यस्ता प्रशिक्षणमा निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्नुपर्दछ। पाठ्यक्रम विकास र उपयुक्त प्रशिक्षणमार्फत उपयुक्त शिप उपलब्ध गराउन सकिन्छ।

नेपाल अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै छ। यो प्रक्रियामा इयुले कसरी सहजीकरण गर्न सक्छ?

यसमा रूपान्तरण अत्यावश्यक छ। सन् २०२६ देखि नेपालका अधिकतर सूचकांक अल्पविकसित राष्ट्रका भन्दा धेरै माथि हुनेछन्। यो सन्दर्भमा नेपालले कतिपय विषयमा अहिले पाउँदै आएको असीमित पहुँच गुमाउनेछ। तर, अहिले युरोपियन युनियनबाट लिनसक्ने फाइदा नेपालले लिन सकेको छैन।

सन् २०२२ मा नेपालबाट युरोपियन युनियनमा भएको व्यापार ९ करोड यूरो मात्र थियो। स्तरोन्नती भएपछि कतिपय विषयमा नेपालले पाएको सहुलियत हटनेछ। तर इयुले जिएसपी प्लस कार्यक्रमअन्तर्गत मध्यम आय भएका राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने गरेको छ। यही व्यवस्थाअन्तर्गत नेपालले फाइदा लिन सक्छ। तर यो सुविधा पाउन नेपालले श्रम तथा वातावरणका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्दछ।

यो पहुँच स्थापना गर्न नेपालले तीनवटा सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। यो सम्भावनालाई पहिल्याउन नेपालले ध्यान दिन आवश्यक छ। यो दिशामा नेपाललाई गर्नुपर्ने सहयोग उपलब्ध गराउन हामी तयार छौँ।

हवाई सुरक्षाका हिसाबले इयुले नेपाली एयरलायन्सलाई कालोसूचीमा राखेको छ। यो सूचीबाट नेपाललाई हटाउन केही प्रयास भएका छन्?

नेपाल हवाई सुरक्षाका हिसाबले सन् २०१३देखि नेपाल सूचीमा छ तर यो अवधिमा हवाई सुरक्षा बढाउन र हवाई सेवालाई सुरक्षित पार्न हामीले सहयोग गरेका छौँ।

गत वर्ष यो समग्र प्रणालीमा सुधार भएको पनि हो र यसले इयुले नयाँ समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। तर यो अवधिमा गत वर्ष पोखरामा र अन्य हवाई दुर्घटनाका कारण गर्ने भनिएको समीक्षा दुईपटक स्थगित हुन पुग्यो।

गत सेप्टेम्बर ११ देखि १५ सम्म भएको नयाँ समीक्षाको प्रतिवेदनमा मध्य अक्टोबरसम्म उपलब्ध हुने अपेक्षा छ। यो सुझावलाई युरोपियन कमिसन र अन्य २७ राष्ट्र सदस्य रहेको एयर सेफ्टी कमिटीमा प्रस्तुत गरिनेछ। नोभेम्बरको मध्यमा हुने बैठकले यो विषयमा के कति प्रगति भएको छ भन्नेमा निर्णय गर्नेछ।

आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्धलाई प्रगाढ पार्न र द्विपक्षीय व्यापार बढाउन के गर्नुपर्ला?

व्यापार र लगानी फरक विषय हुन्। व्यापारको कुरा गर्दा यो अहिले त्यति धेरै छैन। हामीले पस्मिना, कफी र चियासँग सम्बद्ध समग्र आपूर्ति शृंखलालाई सुदृढ पार्ने कार्यक्रममा सहयोग गरेका छौं। तुलनात्मक लाभका यी क्षेत्रलाई सुदृढ पार्न सकेमा नेपालले फाइदा लिन सक्छ। यसैगरी, उपयुक्त र उचित व्यापारिक वातावरण बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

हामीले विश्व व्यापार संगठन अथवा अन्य निकायसँग व्यापारिक सम्झौता गर्दा २७ वटै देशको पक्षबाट इयुले वार्ता गर्ने गर्दछ।

लगानीको सन्दर्भमा, यो राष्ट्रिय क्षमतासँग सम्बन्धित विषय हो। हरेक सदस्यले राष्ट्रले आफ्ना कम्पनीको प्रवर्धन गर्ने गर्छन्। यी सम्बद्ध राष्ट्रले नेपालमा लगानी गर्न पैरवी गर्न सक्छन्। आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्ने क्रममा स्विडेनका राजदुतको प्राथमिकता यही थियो। हामीले सबै राष्ट्रलाई यही प्रेरणा दिन सक्छौँ।

गत फेब्रुअरीमा बिजनेस फोरमका आयोजाना भएको थियो र सम्बन्ध स्थापनाको ५०औं वर्षगाठको अवसरमा अर्काे वर्ष झन् ठूलो फोरमको आयोजनाका लागि तयारी हुँदै छ। सकेसम्म बढी युरोपियन व्यवसाय नेपालमा आकर्षित गर्नु यसको उद्देश्य हुनेछ। यसलाई प्रभावकारी पार्न र युरोपियन लगानी बढाउन हामीले एक नक्सांकन (म्यापिङ) अभ्यास गरिरहेका छौँ। यसले कसले नेपालमा लगानी गरिरहेको छ र नेपालका सम्भावनाका क्षेत्र के हुन् भन्ने निक्र्योल गर्नेछ।

हामीले केन्द्रमा ‘ग्रिन डिल’लाई राखेका छौँ । हरित पुनरुत्थानमा जोड दिइएको छ। संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा शान्ति कायम गर्न, स्थानीय सुशासन कायम गर्न, शिक्षा र पोषणमार्फत मानव पँुजीको विकास गर्न, हरित रूपान्तरण गर्न र अन्य बहुपक्षीय फोरमसँगको सहकार्यमा हामी केन्द्रित छौँ।

यो सन्दर्भमा, मैले कतिपयले सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रमा नेपालमा सम्भाव्यता रहेको भनेको सुनेको छु। नेपाल भूपरिवेष्टित देश भएकाले यी क्षेत्रमा लगानी गर्दा पारवहनको अतिरिक्त खर्च लाग्दैन। त्यसैले हाल सुरुकै चरणमा रहेका यी क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक छ। त्यसैले परम्परागत क्षेत्र भन्दा नयाँ र उदीयमान क्षेत्रमा जान आवश्यक छ।

डिजिटल रूपान्तरणले विश्व अर्थव्यवस्थालाई नयाँ रूप दिएको छ। यस सन्दर्भमा नवीनता प्रवद्र्धन तथा डिजिटल संरचना विकास तथा सिप विकासमा इयुले नेपाललाई कस्तो सहयोग गर्न सक्दछ?

यो क्षेत्रमा हामी सक्रिय भएर लागेका छैनौँ। तर काम गर्न इच्छुक छौँ। यसमा नेपाल सरकारको अनुरोध र सहयोग दुवै चाहिन्छ। यसो भन्दै गर्दा, विभिन्न क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको बिर्सन हुँदैन। सुरक्षा चुनौती भएकाले हामीले साइबर सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण काम गरेका छाैं।

हाम्रो सुरक्षा रणनीति फ्रेमवर्कमा चार प्रमुख पिलर रहेका छन्। यी मध्ये एक हाइब्रिड सुरक्षा चुनौतीसँग सम्बद्ध छ। यो डोमेनमा हामीले चुनौती झेलेका छौँ। हामी यस विषयका नियमनकारी व्यवश्थालाई नेपालसँग साझेदार गर्न तयार छौँ।

अगस्त अघिसम्म मैले दक्षिण अमेरिकाका लागि निर्देशकको पद सम्हालेकी थिएँ। त्यो अवधिमा, चिली, इक्वेडर, ब्राजिलले गलत सूचना प्रवाहको चुनौतीलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने दिशामा हाम्रो सहयोग लिएका थिए।

हामी यो विषयमा नयाँ कानुन बनाउन लागेका छौं र यसमा भएको प्रगतिमा हामी साझेदारी गर्नेछौँ। त्यसैगरी फाइभजी टेक्नोलोजीमा यूरोपियन मापदण्ड बनाउन लागिपरेका छौँ। तर यो जटिल र संघन विषय हो।

यसैगरी हामी युएन साइबर प्रोग्राम बनाउन लागेका छौँ, यसले साइबर स्पेसको नियमलाई अझ प्रस्ट पार्नेछ। बहुपक्षीय क्षेत्रमा हामीले कसरी काम गरिरहेका छौँ भन्ने एक उदाहरण हो।

अहिलेका कतिपय चुनौतीको सामना गर्न बहुपक्षीय अवधारणा चाहिन्छ। स्टेट अफ युनियन स्पिचमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले समेत कृत्रिम बौद्धिकतालाई नियमन गर्न प्लेटफर्म बनाउनुपर्ने बताएका थिए। यस प्रकारको नियमनकारी व्यवस्था नभएसम्म यसको दुरूपयोग हुन सक्छ। त्यसैले यो विषयमा सबैको सहकार्य आवश्यक छ।

यो विषयको महत्त्वको हिसाबले समग्र रूपमा यसलाई सम्बोधन गर्न नसकौँला, तर यस क्षेत्रमा आगामी दिनमा हामी महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ।

स्वतन्त्र पत्रकारितामा चुनौती देखिएका छन्, तपाईंको विचारमा चुनौतीको सामना गर्न के गर्नुपर्ला?

पछिल्ला केही वर्षदेखि हामीले इन्टरनेसनल अलर्ट र नेपाल पत्रकार महासंघसँग मिलेर काम गरिरहेका छौं। ‘फ्रि मिडिया नेटवर्क’ कार्यक्रममार्फत सातवटै प्रदेशका पत्रकारलाई सक्षम पार्न र सुरक्षित गर्न सहयोग गरेका छौं। यसका लागि नागरिक समाज, प्रहरी तथा स्थानीय निकायसँग सहकार्य गरेका छौं।

संघीयताको पृष्ठभूमिमा स्थानीय र प्रदेशस्तरमा पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि महत्त्वपूर्ण बनेको छ। त्यसैले पत्रकारहरूसँग सहकार्य गर्नु मेरा लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो। पत्रकारहरू लोकतन्त्रको आधारशिला र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका रक्षक हुन्। त्यसैले पत्रकारिताको विकासमा हाम्रो निरन्तर सहयोग रहनेछ।

प्रकाशित: ३ कार्तिक २०८० ०२:४८ शुक्रबार