मन्त्रालय घटाउने तयारीमा लुम्बिनी सरकार

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउने तयारी सुरु गरिएको बताएका छन् ।

सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश

सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा उपभोक्तातर्फ दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सम्भवतः पहिलोपटक भएको छ ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले पनि नेपालमा हान्टा भाइरसको जोखिम न्यून रहेको जनाएको छ ।

सरकारले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिमा संलग्न भए सेवाबाट हटाउने सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतकसहितसँग बारम्बार छलफल गरेपनि निकास भने निस्कन सकेन।

कुनै समय थियो, जब बालेन्द्र शाह अर्थात् ‘बालेन’ सत्ताविरुद्ध आवाज उठाउने युवाको प्रतीकजस्तै थिए।

सर्भर बनेसँगै सेवा पुनः संचालनमा आएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ ।

सन् २०२६ को वसन्तऋतुमा हालसम्म विभिन्न हिमाल आरोहणका क्रममा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक बिहीबार बिहान ११ बजेसम्मको लागि स्थगित गरेको घोषणा गरेका हुन् ।

पछिल्लो समय सरकारले विभिन्न सार्वजनिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीहरूको विषयमा पुनरावलोकन गरिरहेको सन्दर्भमा भट्टको राजीनामा आएको हो ।

बुधबार पटक पटक गरेर तेस्रो पटक बैठक सुरु भएको हो । तर विपक्षी दलका सांसद्ले उठेर विरोध जनाएपछि बैठक प्रभावित भएको छ ।

कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) को धारा ३४ को उपधारा (७) बमोजिम केन्द्रीय अनुशासन समिति गठन गरेका हुन् ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालबीच भएको पार्टी एकतालाई निर्वाचन आयोगले औपचारिक मान्यता दिएको छ।

बैठकको शून्य समयमा उनीहरुले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, सुकुमवासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।