खाँडाचक्र नगरपालिका वडा नं ३ ताडीका ४७ वर्षीय पुरिचन्द्र पाण्डे शनिबार बेलुकी आफ्नो घरको बार्दलीबाट खसेर घाइते भए। पाण्डेलाई उपचारका लागि आइतबार जिल्ला अस्पताल कालीकोट लगियो, तर जिल्ला अस्पताल कालीकोटले उनको टाउकोमा चोट भएको भन्दै सिटी स्क्यानका लागि सुर्खेत लैजान रेफर गर्‍यो।

सोमबार बिहान उनलाई सुर्खेत लैजाने क्रममा बाटोमै निधन भएको छ। उनलाई उपचारका लागि सुर्खेत लैजाँदै गर्दा दैलेखको असाराघाट पुर्‍याएपछि सोमबार बिहान ११ बजे निधन भएको उनका जेठा दाइ खडानन्द पाण्डेले बताए। उनी घरको बार्दलीबाट लडेर घाइते भएका थिए। उनले भने, ‘थप उपचार गर्न सुर्खेत लैजाने क्रममा बाटोमा निधन भयो।’ हाल जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा कार्यरत पाण्डेका पत्नी र दुई छोरा छन्।

यस्तै नेकपा एमाले कालीकोटका युवा नेता तिलबहादुर शाही फागुन १८ गते घरको कौसीबाट लडेर गम्भीर घाइते भए। उनलाई पनि उपचारका लागि राती ९ बजे जिल्ला अस्पताल लगियो, तर उनको टाउकोमा ठूलो चोट भएको भन्दै अस्पतालले सिटी स्क्यानका लागि सुर्खेत लैजान रिफर गर्‍यो। अहिले उनको नेपालगन्जमा उपचार भइरहेको छ। यी केही प्रतिनिधिमूलक घटना हुन्। यस्ता घटना हिजोआज अस्पतालहरूमा सामान्यजस्तै भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र जिल्ला अस्पताल कालीकोटमा अन्य स्वास्थ्य संस्थाबाट आएकामध्ये महिला २७ जना र पुरुष ११ जना, बहिरंग सेवा लिएका महिला ६८ जना पुरुष ५६ जना, यस्तै वाडमा भर्ना भएकामध्ये महिला १४ जना र पुरुष २८ जना र इमर्जेन्सी सेवाबाट आठजना महिला र १३ जना पुरुष थप उपचारका लागि अन्यत्र रिफर गरिएको जिल्ला अस्पताल कालीकोटले जनाएको छ।

अहिले जनरल सर्जरी, बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्ररोग विशेषज्ञको अस्पतालमा दरबन्दी छ, तर डाक्टर छैनन्। अहिले पनि डाक्टर नपठाउँदा दरबन्दी खाली छ। जटिल केशका शल्यक्रियाका लागि सुर्खेत रिफर हुन्छन्। जिल्ला अस्पताल कालीकोट स्वास्थ्य मन्त्रालयको बेवास्ताको सिकार बनेको छ। ‘पटकपटक दरबन्दीमा विशेषज्ञ पठाइदिन आग्रह गरेका छौं, तर डाक्टर नखटाउँदा सामान्य समस्या आए पनि रिफर गर्नुपर्ने लाजमर्दो अवस्था छ’, जिल्ला अस्पताल कालीकोटका प्रमुख डा. भिष्मप्रसाद पोखरेले भने।

‘सरकारले स्वास्थ्य अधिकारलाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा संविधानमै व्यवस्था गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार र विकासका लागि वर्षमा अर्बौं रकमको विनियोजन हुन्छ। नयाँ कर्मचारीका लागि लोक सेवाको विज्ञापन हुन्छ। सर्वसुलभ पहुँचका लागि स्वास्थ्य संस्था र बर्थिङ सेन्टरहरूको विस्तार हुन्छ। कतिसम्म भने सामान्य उपचारका लागि केही औषधि निःशुल्कसमेत भनिने गरेको छ। गर्भवतीका लागि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य जाँच र सुत्केरीसमेत गराउन सरकारको उर्दी छ’, नेपाल बार एसोसिएसन कालीकोटका अध्यक्ष अम्मलराज शाही बताउँछन्।

यसका लागि दुर्गम र सुगमका आधारमा तीन हजारसम्म सुत्केरी भत्ता र पोषण सामग्रीको समेत व्यवस्था छ, तर अस्पतालका समिति, कर्मचारीहरूको लापरबाही, राजनीतीकरण र चरम कागजी भ्रष्टाचारका कारण सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्र बदनाममा रहेको उनको भनाइ छ।

गैरजिम्मेवारी सूचना

स्वास्थ्य सेवा कार्यालयको लेटरमा फागुन २० गते एक सूचना जारी गर्दै कार्यालय प्रमुख डा. भिष्मप्रसाद पोखरेलले गैरजिम्मेवारी सूचना जारी गरेका छन्। उनले जारी गरेको सूचनामा यस्तो उल्लेख छ–प्रस्तुत विषयमा यस स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालीकोटका कार्यालय प्रमुखलाई कुनै कामविशेषले फोन सम्पर्क गर्नुपरेमा कार्यालयको समयभित्र गर्नु हुन जानकारी गराउँदै कार्यालय समय बाहिर गरिएको फोन सम्पर्क हुन नसकेको अवस्थामा यसको जवाफदेहिता कार्यालय प्रमुखले नलिने भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना जारी गरिएको छ।

‘नागरिकले कानुन नमान्दा कारबाही हुन्छ। जेल कोचिन्छ, तर जनताले कार्यालय प्रमुखलाई कुनै कामविशेषले फोन सम्पर्क गर्नुपरेमा कार्यालय समयभित्र गर्नुपर्ने अवस्था आएको पत्रकार महासंघ कालीकोटका अध्यक्ष भरतराज विष्टले बताए।

उनले भने, ‘हरेक सरकारी अस्पतालमा सरकारले राम्रो उपचारका लागि डाक्टर र प्रविधिको व्यवस्था गरेको छ, तर नागरिक त्यो सुविधाबाट वञ्चित छन्। एउटा सामान्य घाउको बिरामीसमेत अस्पतालबाट रिफर गरिन्छ। जिल्ला अस्पताल कालीकोट अहिले रिफर सेन्टरका रूपमा स्थापित छ।’

सामान्य परिवारले एउटा सुत्केरी गराउन जाँदा कम्तीमा लाख रूपैयाँ बोकेर अस्पताल छिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको युवा नेता हिक्मतजंग मल्लले बताए। उनले भने, ‘नागरिक पीडित भइरहेका छन्, आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाका लागि रोग पाल्नु या मृत्युबाहेक अरू उपाय छैन।’

सामाजिक सञ्जालमा उपचार नपाएर छट्पटाइरहेका नागरिकले समयमै उपचार नपाउँदा मृत्यु हुने गरेको उनको भनाइ छ।