कति सवारी ? कस्तो सडक?
निजी सवारी साधन भएकाहरूले सडकको खुकुलोपनको फाइदा उठाउन पाए भने निजी सवारीबिहीन यातायात प्रयोगकर्ता भने ठूलो अन्यायमा परे। थाहा छैन, यस्तो पीडा अझै कति दिन बेहोर्नुपर्ने हो?
१५ पुस २०८२ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
- #NPL-2
- #सुसमाचार
वर्षा, विनाश र पूर्वतयारी
हामी विपद् रोक्न सक्दैनौँ। नेपाल जस्तो देशको बासिन्दाको हैसियतमा हामी त्यसका लागि तयार मात्र हैन, सक्षम पनि छैनौँ।
हिमालयको काखमा ज्ञान सत्संग
काठमाडौंमा आजदेखि अर्थात् जेठ १८ देखि चार दिनसम्म समाज विज्ञान विषयमा एउटा दुर्लभ विद्वत् सम्मेलन आयोजना हुँदै छ।
गठबन्धनजस्तै बजेट
अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट पेस गरेलगत्तै यसका राम्रा/नराम्रा पक्षबारे बहस सुरु भएका छन्।
गणतन्त्रको गन्तव्य
गणतन्त्रले केही गरेन भनेर वस्तुनिष्ट विश्लेषण नगर्दा धेरै अल्मलिएको अवस्था छ। सबै बिग्रियो मात्र भन्ने चश्मा लगाउँदा बनेको केही देखिँदैन।
ओलीको बोली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएका प्रायः अभिव्यक्तिले कुनै न कुनै किसिमको क्रियाप्रतिक्रिया सिर्जना गरिरहेका हुन्छन्।
विद्यार्थीबिनाका शिक्षक
नेपालका धेरै सामुदायिक विद्यालयमा यतिबेला विद्यार्थी संख्या घट्दो छ। तर विद्यार्थी घटे पनि शिक्षक भने कायमै छन्।
अनुदानमा अनियमितता
बितेका पाँच वर्षमा सरकारले १२ अर्ब रुपियाँ कृषिका लागि अनुदान दिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।
‘कुलिङ पिरियड’मा सरकारको परीक्षा
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास भएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाबाट अवकाश र पुनर्नियुक्तिको अवधि (कुलिङ पिरियड) हटाउन सचिवहरूले तीव्र ‘लबिइङ’ थालेका छन्।
सुशासन हेर्न भक्तपुर जानू
सुशासनका लागि पारदर्शिता, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व महत्त्वपूर्ण आधार हुन्।
गभर्नरको गन्तव्य
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बिचको गठबन्धनमै धक्का लाग्ने स्थितिलाई टार्दै मुलुकले मंगलबार नयाँ गभर्नर पाएको छ।
कहिल्यै नसुध्रिएको कर्मचारीतन्त्र
उसै त नेपालको बजेट चालुको तुलनामा पुँजीगत निकै कम छ। यही कारण विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारका कामलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन हुँदैन।
भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण
केही लाख बजेट जाने एउटा गाउँमा अहिले यो करोडमा रूपान्तरण हुनु, निश्चित नै भए पनि न्यायिक अधिकार उपलब्ध गराइनु तथा आफ्ना लागि आफैँ आवश्यक कानुन बनाउन पाउने अवस्थाले वास्तवमै स्रोत र अधिकारलाई गाउँ/टोलसम्म पुर्याएकै हो।
सामुदायिक स्कुलको गिर्दो सान
सरकारले नै विद्यालयलाई सामुदायिक (सरकारी) र संस्थागत (निजी) मा वर्गीकरण गरेको छ।
शेर्पा बिर्सिएर ‘सगरमाथा संवाद’
सगरमाथासँगै आठ हजार मिटरमाथिका अधिकांश हिमालको घर हो– सोलुखुम्बुको खुम्बु–पासाङल्हामु गाउँपालिका।
बेरुजु पिरलो
अधिकार प्राप्त निकायले आर्थिक कारोबार हेर्दा वा जाँच्दा देखिएको अनियमित कलम हो बेरुजु।
सगरमाथा संकथन
नेपाली सधैँजसो त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागी हुने गर्छन् जसको गठन, उठान र बैठान सबै विदेशीद्वारा नै हुने गर्छ।
सुशासनमै समस्या
पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जिम्मेवारीपन सुशासनका महत्त्वपूर्ण जग हुन्। यिनको अभावमा गाउँ तहको सानो क्लबदेखि सरकारसम्म सुशासनयुक्त हुन सक्दैन।
किसानमारा संस्थान
खासगरी पारिवारिक किसानी प्रणाली भएको नेपालको खाद्य सुरक्षा यसैगरी धानिएको छ। भलै यस्तो सुरक्षा विविध कारणले असुरक्षातर्फ बढ्दै गएको किन नहोस्।
अब घरगाउँमै राष्ट्रिय परिचयपत्र
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले उपल्लो मुस्ताङको चराङ र लोमान्थाङका बासिन्दालाई उनीहरूकै थलोमा पुगेर राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरेको छ।
नबिथोलियोस् युद्धविराम
खासगरी टेलिभिजन च्यानलहरू युद्धप्रेरित सामग्रीहरू यसरी प्रसारित गरिरहेका छन्, आम जनता सही के हो र गलत के हो भनेर अन्योलमा छन्।
सञ्जालको जञ्जाल
सन् २००० पछि तीव्र बनेको इन्टरनेटको विकाससँगै विश्वभर सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दो छ।
आकाशमा मडारिएको युद्ध विभीषिका
दुई साताअघि भारतको पहलगाममा भएको हमलापछि यही विषयलाई लिएर भारत–पाकिस्तानबिच चलेको आरोप/प्रत्यारोप अन्ततः क्षेप्यास्त्र प्रहारको चरणसम्म पुगेको छ।
किन ब्युँताइँदै सांसद विकास
सरकारका प्रमुख तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन्। जसमध्ये व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउँछ।