संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालित इँटाभट्टाबाट निस्कने वायु प्रदूषणले भट्टावरपरका स्थानीय बासिन्दा र भट्टामा कार्यरत मजदुरमा गम्भीर स्वास्थ्य असर गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। गत साता वैज्ञानिक जर्नल ‘एट्मसफेरिक पोलुसन रिसर्च’मा प्रकाशित  उक्त अध्ययनले उच्च प्रदूषण र स्वास्थ्यबिच सिधा सम्बन्धलाई थप पुष्टि गरेको हो। प्रतिवेदनले इँटा भट्टानजिकका बस्तीमा हावामा रहेका अत्यन्त साना कण (पिएम २.५) को मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले तोकेको वार्षिक मापदण्डभन्दा १७ गुणा र स्वयं भट्टा परिसरमा ३० गुणा बढी वायु प्रदूषण रहेकोे देखाएको छ। अध्ययनले इँटा भट्टा आसपास बस्तीका महिलामा पुरुषहरूभन्दा बढी श्वाससम्बन्धी समस्या रहेको देखाएको छ। यसैगरी भट्टामा कार्यरत मजदुरमा निरन्तर खोकी लाग्नु साझा स्वास्थ्य समस्या रहेको, अध्ययन क्षेत्रमा सास फेर्न गाह्रो हुने, दमका लक्षण, खकार  र ब्रोंकाइटिसजस्ता रोग पनि बढी देखिएका छन्।

नेपाल र अन्य दक्षिण एसियाली देशमा यसअघि गरिएका अध्ययनले प्रायः इँटा भट्टाका मजदुरमा हुने जोखिमलाई समेटेकोमा यो नयाँ अध्ययनले समुदाय स्तरमा पर्ने स्वास्थ्य परिणामलाई हेरेको थियो। त्यस हिसाबमा यो अध्ययन नतिजाले इँटाभट्टा वरपर रहेका सर्वसाधारणले अनाहकमा स्वास्थ्य जोखिम मोल्न बाध्य भएको प्रस्ट हुन्छ। नेपालको समग्र वायु प्रदूषणमा इँटाभट्टाले गर्ने पिएम २.५ को  योगदान झन्डै २० प्रतिशत रहेको अनुमान छ।

अध्ययनका अनुसार सन् २०२३ मा काठमाडौं उपत्यकामा इँटा उत्पादनका लागि  सन् २०२३ मा करिब एक लाख ३० हजार टन इन्धन प्रयोग भएको देखिएको छ, जसमा ५४ हजार टन कोइला, ७३ हजार टन काठको धुलो, १२ सय टन लप्सीका गेडा, १४ सय टन रस निकालिसकेपछि बाँकी रहेको उखुको ढोड रहेका छन्। पछिल्ला दिनमा इँटाभट्टाले प्रदूषण न्यून हुने प्रविधि अवलम्बन गर्न अग्रसरता देखाएको अवस्थामा पनि अध्ययनले उपत्यकाका अधिकांश ‘जिकज्याक’ प्रविधिमा आधारित इँटा उद्योगले वार्षिक १९ सय ५१ टन पिएम–२.५  र  १२ सय ८८ टन कार्बन मोनोअक्साइड उत्सर्जन गर्ने देखाएको छ।

राजधानी मात्र होइन, वायु प्रदूषणले समग्र नेपाललाई प्रभाव पार्ने गरेको छ। एयर क्वालिटी लाइफ इन्डेक्स–२०२४ (एक्युएलआई) नामक एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनका अनुसार नेपाल विश्वकै तेस्रो सबैभन्दा धेरै प्रदूषित राष्ट्र हो। भूउपग्रहमा आधारित तथ्यांकले वायुमा रहेका पिएम २.५ कणहरूको घनत्व नेपालको वायुमण्डलमा अत्यधिक रहेसँगै वायुप्रदूषणका हिसाबले नेपाल तेस्रो स्थानमा सूचीकृत भएको हो। उक्त प्रतिवेदनले विषाक्त वायुका कारण नेपालीको सरदर आयु ३.४ वर्षले घटेको देखाएको थियो।

गत वर्ष सार्वजनिक गरिएको स्टेट अफ ग्लोबल एअर रिपोर्ट–२०२४ नामक एक अर्काे अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनले नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण सन् २०२१ मा ४८ हजार पाँच सय जनाको मृत्यु भएको देखाएको थियो। नेपालमा विशेषगरी डिजेल र पेट्रोलमा आधारित सवारी साधनले गर्ने उत्सर्जन, वनजंगलमा डढेलो लाग्दा निस्कने धुवाँ, इँटा कारखानाले गर्ने धुवाँ उत्सर्जन, कृषि अवशेष जलाउँदा र फोहोर बाल्दा हुने उत्सर्जन, विषादीको उच्च प्रयोग, सडकबाट निस्कने धुलो वायु प्रदूषणका प्रमुख कारण मानिँदै आएका छन्।

आफ्नो कुनै योगदान नहुँदा नहुँदै पनि उपत्यकाका इँटा भट्टानजिक बसोबास गर्ने समुदायले विषाक्त हावाका कारण दीर्घकालीन श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगको सामना गर्नुपर्ने बाध्यतालाई स्वीकार्य मान्न सकिँदैन। त्यसैले तत्काल पुरानो प्रविधिको प्रयोगलाई परिमार्जन, फोहोर इन्धन प्रयोगमा रोक लगाउन एकातिर आवश्यक छ भने यस्ता कलकारखानाले गर्ने प्रदूषणको निरन्तर र प्रभावकारी अनुगमन र नियमन हुन आवश्यक छ। जनस्वास्थ्यको सुरक्षाका लागि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि तत्काल हस्तक्षेप गर्न आवश्यक रहेको बताए। अनुसन्धानमा सम्बद्ध शोधकर्ताहरूले वायु प्रदूषण घटाउनका लागि इँटा भट्टामा नयाँ प्रविधि र स्वच्छ इन्धनको प्रयोग गर्नुपर्ने, नियमित वायु गुणस्तर अनुगमन गर्नुपर्ने, सरकारले कडा नियमन तथा नीतिगत सुधार ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनीहरूको यो सुझाव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।

त्यसो त, सरकारले २०७६ सालमा काठमाडौं उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याए पनि यसको कार्यान्वयन अत्यन्त कमजोर छ। यो कार्य योजनाले यातायात क्षेत्र, उद्योग प्रतिष्ठान, घरभित्रको वायु प्रदूषण, फोहोरमैलाजन्य प्रदूषण रोकथामसहित जनचेतना अभिवृद्धिमा प्राथमिकता दिएको छ। नेपालमा वायु प्रदूषणको भयावहता बढ्दै जाँदा वायु प्रदूषण बढाउने कारक तत्त्वलाई  सम्बोधन गर्ने र अनुगमनलाई सशक्त पार्न सक्ने राष्ट्रिय वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना ल्याउने भनिए तापनि त्यो अझै बन्न सकेको छैन।

यो पृष्ठभूमिमा ‘साइलेन्ट किलर’का रूपमा रहेको वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने विषय मात्र गफ र अध्ययनमा सीमित हुनु हुँदैन। तत्काल यसलाई रोकथाम गर्न सशक्त प्रयास जरुरी छ, यसमा सबै पक्ष गम्भीर हुनैपर्छ।