नेपालमा पछिल्लोपटक अनेकखालका घटनाक्रम विकास भइरहेका देख्न पाइन्छ। जसलाई जे गर्न भनेर स्थापना गरिएको छ वा जे जिम्मेवारी दिइएको छ, त्यसैका लागि पनि निर्देशन दिनुपर्ने भएको छ। अझ यस्तो निर्देशन तालुकवाला निकायले दिँदासमेत कार्यान्वयन नभएपछि त्यस्ता ठाउँमा न्यायालय नै प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थाले नेपालका सार्वजनिक संस्थाहरू निकम्मा सावित हुँदै गएको प्रष्टिन्छ। संस्थागत विकासमा भन्दा तदर्थवादी ढंगमै सबै क्षेत्र अल्झिएको यसबाट प्रष्ट हुन्छ।

भर्खरै मात्र सार्वजनिक सर्वोच्च अदालतको एक फैसलामा पशुपतिनाथ क्षेत्रको सम्पत्ति सुरक्षा, संरक्षण र उचित व्यवस्थापन गर्न परमादेश जारी भएको छ। पाशुपत क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले उदासीनता र अकर्मण्यता देखाएको ठहर पनि उक्त फैसलामा उल्लेख छ। अहिले न्यायालयले जे आदेश दिएको छ, पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्थापना नै विशेषतः यही प्रयोजनका लागि भएको हो। तर अन्यत्र विभिन्न निकाय र क्षेत्रमा जस्तै यहाँ पनि तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्दा न्यायालयले नै उसको जिम्मेवारी सम्झाइदिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। यो सम्बन्धित पदाधिकारीहरूका लागि लज्जास्पद विषय हो।

विश्व सम्पदामा सूचीकृत नेपालका १० स्थानमध्ये पाशुपत क्षेत्र पनि एक हो। यहाँ कहिले जंगलको बीचबाट बाटो लैजाने काम गरिन्छ, कहिले शव व्यवस्थापन लथालिंग भएकाले चर्चामा आउँछ त कहिले पवित्र मन्दिर परिसरको शौचालयलाई समेत आर्जनको माध्यम बनाएको आरोप लाग्ने गरेको छ। खासमा विश्व सम्पदा भन्नुको मतलब यो नेपालको मात्र नभएर विश्वकै सम्पत्ति भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसैले जसरी अरूसमेतको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति आफूखुसी गर्न पाइँदैन, विश्व सम्पदामा सूचीकृत क्षेत्रको काम पनि मनपरी गर्न पाइँदैन। यसका आफ्नै नीति नियम छन्, जसलाई पछ्याएर मात्र यस्ता क्षेत्रमा विभिन्न काम अघि बढाउन सकिन्छ।

अहिले अदालतले दिएको परमादेश पाशुपत क्षेत्रमा भइरहेका यस्तै विकृतिविरुद्धको खबरदारी हो। एकातिर सम्पत्तिको यकीन हिसाब नै छैन। अर्कोतर्फ भएकै सम्पत्ति पनि ‘बाघको छालामा स्यालको रजाइँ’ भइरहेको छ। बहुमूल्य जमिन र भवन पहुँचवालाले अतिक्रमण गरिरहेका छन्। नाम मात्रको कुत र भाडाको थैली झुन्ड्याएर आफू मालामाल भइरहेका छन्। आफ्नै परिसरमा आफैँले भाडामा दिएका क्याफेको समेत रकम उठाउन नसक्ने अवस्थामा छ पशुपति क्षेत्र विकास कोष। अनि पशुपति परिसरमा खडा गरिएका अवैध संरचनासमेत भत्काउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। यसरी करिब करिब पक्षाघातकै स्थिति बेहोरिरहेको कोष र उसका माथिल्ला निकायहरूलाई झक्झक्याउन अबेर भइसकेको थियो, यस्तो परिप्रेक्ष्यमा न्यायालयले लिएको सक्रियता उचित मान्नुपर्छ।

सरकारले जिम्मेवारी दिएर त्यहीअनुसारको तलब/सुविधासमेत दिएपछि काम गर्न नसक्नु विशेषगरी कोष र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको दोष हो। यसरी हेर्दा न्यायालयले सरकारलाई दिएको परमादेश यिनीहरूलाई दिएको अर्थमा बुझ्नु आवश्यक हुन्छ। तर विगतका यस्तै फैसलासमेत कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा यसबाट अब पक्कै सुधार भइहाल्ने अपेक्षा गरिहाल्ने आधार पनि छैन। कोषले लापरबाही गर्नु, आफ्ना मुख्य जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्नु, पूरा नगरे पनि कारबाहीको भागिदार बन्न नपर्नु तर सुविधाचाहिँ लिइरहन पाउनुको एउटै कारण छ– यहाँ नियुक्त हुनेहरू राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुनु। कोषलाई आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्ने थलोका रूपमा विकास गरिएको छ। त्यसैले स्वाभाविक हो कि यहाँ नियुक्त भएर आउनेहरू जिम्मेवारीप्रति हैन, आफूलाई नियुक्त गर्नेप्रति उत्तरदायी हुने गर्छन्। यही कारण पनि जिम्मेवारी पूरा गर्नु उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्दैन। त्यसैले न्यायालयको परमादेशले सुधार गरिहाल्ला भन्ने आशा गर्न कठिन छ। तैपनि न्यायालयकै आदेश पालना नगर्दा कारवाही हुने डरले पनि केही भइहाल्ला कि ?

प्रहरीको कामै अनुसन्धान गर्ने, पक्राउ र शान्ति सुरक्षा दिने हो, तर फलानालाई पक्राउ गर भनेर आदेश दिन अदालतै चाहिने भएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयको कामै मुद्दा चलाउने हो तर फलानालाई मुद्दा चलाऊ भन्न पनि अदालतै चाहिएको छ। अनि तिम्रो सम्पत्तिको रक्षा गर्नुपर्दैन, गर भनेर झक्झक्याउन पनि अदालतै चाहिने भएको छ। हर ठाउँमा अदालतै चाहिने भएपछि अन्य निकायको औचित्य कसरी पुष्टि हुन्छ ? त्यसैले आफ्नो जिम्मेवारी प्राथमिकतासाथ पूरा नगर्नेहरूलाई बर्खास्त गर्ने र अवसर पाएमा गरेर देखाउँछु भन्नेहरूलाई उचित योजना र आधारसमेतका आधारमा नियुक्त गर्ने परम्परा नबसालुन्जेल सम्पूर्ण क्षेत्र अदालतकै मुख ताक्न बाध्य हुनेछन्। जुन अभ्यासबाट मुलुक चल्न असम्भवप्रायः छ। अदालतले आदेश दिएपछि मात्र काम गर्नुभन्दा सबै संस्थाले आफैं अग्रसर हुनु आवश्यक छ।

प्रकाशित: १९ चैत्र २०८० ०६:०३ सोमबार