उद्योगी, व्यवसायी तथा अर्थविदहरुले आशा गरे अनुसार नै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मौद्रिक नीति आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । कोभिड—१९ पछिको समग्र परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने गरी आएको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा भने अर्थविदहरुले आशंका गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँँ बजेट खर्च गरेको छ । ३४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले अघिल्ला आर्थिक वर्षझैं गत वर्ष पनि लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न सकेन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गत असार महिनासम्म ९१ दशमलब ५९ प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । यस वर्ष रोपाइँ गर्न पुग्ने गरी वर्षा भएपछि रोपाइँ पनि समयमै सकिन लागेको क्षेत्रीय कृषि विकास निर्देशनालयले दीपायलले जनाएको छ ।
भन्सार विभागले रसुवा भन्सारलाई ११ अर्ब ३३ करोड राजस्व असुलीको लक्ष्य दिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि विभागले कार्यालयलाई ११ अर्ब ३३ करोड ७५ लाख २९ हजार रुपैयाँ राजस्व असुलीको वार्षिक लक्ष्य दिएको हो ।
खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–८ धितुङका किसानले १५ वर्षदेखि बाँझिएको जग्गामा सामुहिकरुपमा लिची खेती लगाएका छन्। लिचीको पकेट क्षेत्रकारुपमा विकास गर्नका लागि स्थानीय बरबोटे बिज बृद्धि कृषक समुहमा आवद्ध किसानले लकडाउनको अवधिमा बयाखुखोला नजिकैको दुई सय रोपनी जग्गामा दुई हजार बोटभन्दा बढि लिचीको बिरुवा रोपेका हुन् ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङको ढोका (गेट) एक्कासि खुलेर दुर्घटना भएसँगै सो गेट निर्माणमा कमजोरी रहेको आशंका गरिएको छ। गत मंगलबार मध्याह्न गेट नम्बर १७ फुटेर गम्भीर दुर्घटना भएको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक ग-यो। मौद्रिक नीतिप्रति विभिन्न क्षेत्रबाट फरकफरक प्रतिक्रिया आएको छ। कसैले यसलाई सकारात्मक भनेका छन् भने कसैले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। मौद्रिक नीतिबारे नागरिकले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग लिएको प्रतिक्रिया
कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र चलायनमान बनाउन गर्भनर अधिकारीले बजारमा सकेसम्म पैसा पठाउने गरी विस्तारकारी नीति लिएका छन्। तर बजारमा माग सिर्जना गर्नेतर्फ भने उनको ध्यान पुग्न सकेको छैन।
प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन प्रर्वद्धनमा आधारित र कोभिड–१९ विशेष कृषि कार्यक्रमअन्र्तगत आज रु। १२ करोड ५० लाख अनुदान वितरण गरेको छ । प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालय र पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयले आज बुटवलमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर कुल १२ करोड १० लाख ९७ हजार १३४ अनुदानको रुपमा बिभिन्न कृषक समूहमार्फत किसानलाई अनुदान प्रदान गरेको हो ।
केन्द्रीय बैंकले पर्यटन, लघु, साना एवं मझौला उद्यम कर्जा प्रवाहमा विशेष छुटसहित प्राथमिकता दिएको छ । आज सार्वजनिक गरिएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कोरोनाको सङ्कटबाट अति प्रभावित हवाई उड्डयन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेष्टुरेन्टलगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम–व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालु पूँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनरकर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिने नीति अगाडी सारिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विसं २०८१ असार मसान्तसम्म कूल कर्जा लगानीको १० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकले कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ को मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै वाणिज्य बैंकले पाँच वर्षसम्म कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए।
गण्डकी प्रदेशले कुल बजेटको ६४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ६३.७१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५.६१ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो वर्ष गण्डकी प्रदेश सरकारले ५८.१० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।
जग्गाधनीसँग छलफल नै नगरी रेल मार्ग निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न सूचना प्रकाशित भएपछि स्थानीय अन्यौलमा परेका छन् । प्रस्तावित इनरुवा– काँकडभिट्टा रेलमार्ग निर्माणका लागि रेल विभागले जग्गा अधिग्रहणको सूचना प्रकाशित गरेपछि स्थानीय अन्यौलमा परेका हुन् ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले ३२ अर्ब २७ करोड १७ लाख ९ हजार रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै जुनसुकै बैंकको एटीएमबाट पैसा झिक्दा शुल्क नलाग्ने जनाएको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यून गर्ने लक्ष्यका साथ नीति केन्द्रित गरिएको बताए।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यून गर्ने लक्ष्यका साथ नीति केन्द्रित गरिएको बताए।
पुनर्वास कञ्चनपुरका कल्लु राना यतिबेला धान रोपाइँ सकेर रासायनिक मलको खोजिमा छन् । कहिले कुनै सहकारी त कहिले कृषि सामग्री पाइने पसल धाउन थालेका छन् । रोपाइँ गरेकै दिन खेतमा हाल्नुपर्ने युरिया अहिलेसम्म उनले हाल्न सकेका छैनन् । ‘धान रोपेको १५ दिन वितिसक्यो, मल हाल्न पाएकै छैन,’ उनले भने,‘धान रोपेकै दिन हाल्नु पर्छ, तर अहिलेसम्म मल नपाउँदा खेतमा हाल्न सकेको छैन ।’
स्थानीय जातका कुखुरापालन गर्दै आएका उद्यमी बैकुण्ठ सापकोटाले चल्ला उत्पादनका लागि ह्याचारी सञ्चालनमा ल्याएका छन्। यसअघि अण्डा काठमाडौँको ह्याचरीमा पठाएर यहाँ चल्ला ल्याउनुपर्ने उनको बाध्यता थियो। उपकरण खरिद तथा जडानलगायतमा रु तीन लाखबढी खर्च भएको उनले बताए।
पुनरुत्थान, दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि, वित्तीय सुधार, विनिमय दर एवं बाह्य भुक्तानी सन्तुलन र नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
कोरोना भाइरसको महामारीपछि अनुमान गरिए अनुसार रेमिटेन्स आप्रवाह घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को ११ महिना (साउन–जेठ) को बिहीबार सार्वजनिक तथ्यांकमा रेमिटेन्स आप्रवाहमा तीन प्रतिशतले कमी आएर सात खर्ब ७४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ र ०७६/७७ मा लगातार सय–सय जनालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने मेनपावर खारेजी नहुने भएका छन्।
प्रमुख र उपप्रमुखबीचको विवादले देशका आधाभन्दा बढी स्थानीय तह समयसीमाभित्र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८को बजेट ल्याउन असफल भएका छन्। असार १० गतेभित्र बजेट पेस गर्नुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म आन्तरिक विवाद र बेवास्ताका कारण तीन सय ८९ स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न सकेका छैनन्।
औषधीमा आत्मनिर्भर बन्ने व्यवसायीको योजनामा सरकारले साथ नदिएको भन्दै औषधी उत्पादकहरु विरोधमा उत्रेका छन्।
-480x320-wm.jpg)
