सुस्त गतिमा विकास आयोजना
लकडाउनकै बेला विकास आयोजनाको काम अघि बढाउने सरकारको निर्णयसँगै जिल्लाका ठूला विकास आयोजनाको काम अघि बढेपनि गति भने सुस्त छ । मजदुर, प्राविधिक लगायतको जनशक्ति र निर्माण समाग्रिको अभाव हुँदा समस्या देखिएको छ ।
१३ माघ २०८२ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
बजेट सकरात्मक छ तर, कार्यान्वयन फितलो नहोस्ः बैंकर्स संघ
कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्र प्रभावमा परेको समय सरकारले गत आईतबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। लगातार तीन वर्षदेखी मुलुकको बजेट प्रस्तुत गर्दै आएका मन्त्री खतिवडाले आगामी आवको बजेट केही निश्चीत क्षेत्रमा ‘फोकस’ गरेका छन्।
किसानको तरकारी किन्दै गाउँपालिका
खोटाङको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले लकडाउनको मारमा परेका किसानको ५४ हजारभन्दा बढि मूल्यको तरकारी किनिदिएका छन् ।
उडानका लागि तयार भयो त्रिभुवन विमानस्थल
धावनमार्ग निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको तयारी तीव्र पारिएको छ। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु बन्द रहेको अवस्थामा धावनमार्ग निर्माणको काम सकिएको हो।
विद्युत् प्राधिकरणको खर्च एक वर्षमै १० अर्ब बढ्यो
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्बभन्दा धेरै खर्च बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा ६५ अर्ब खर्च भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ७५ अर्ब ८० करोड भन्दा धेरै खर्च हुने भएको छ।
पश्चिम सेती बन्ने भएपछि खुशीयाली
सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्ला बझाङ, बैतडी र डोटीको सीमाक्षेत्र तलारामा निर्माण हुने ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती परियोजनाको पुनः चर्चा शुरु भएको छ। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको उक्त परियोजना निर्माणमा सरकारले निरन्तरता दिने भन्दै बजेट भाषणमार्फत जानकारी गराएसँगै यहाँका स्थानीयवासी खुशी भएका छन्।
उत्पादन भएको चीज बिक्री भएन: १३ वर्षपछि डिडिसी पठाउन सुरु
नेपालको पहिलो चीज उत्पादन केन्द्रले गत वर्ष उत्पादन भएको चीज बिक्री नभएपछि खच्चडमा बोकाएर दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) मा लैजाने कार्य अघि बढाएको छ। विगत १३ वर्षदेखि केन्द्रले उत्पादन भएको चीज स्थानीय स्तरमा नै बिक्री गर्दै आएको थियो। त्यो भन्दा पहिले डिडिसीमा नै लगिन्थ्यो।
खोटाङलाई ३ अर्ब ६ करोड बजेट
संघीय सरकारबाट खोटाङका १० स्थानीय तहका लागि करिब ३ अर्ब ६ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । सरकारले बिहीबार गरेको बजेट भाषण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकाले समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान गरी ३ अर्ब ५ करोड ९९ लाख नियमित अनुदान पाएको हो ।
आयात रोकपछि स्थानीय तरकारीले बजार पाउँदै
बन्दाबन्दीमा बागलुङ बजार क्षेत्रमा भारत तथा तराईका जिल्लाको तरकारी तथा फलफूलको आयातमा रोक लगाइएपछि स्थानीयरूपमा उत्पादित तरकारीले बजार पाएको छ।
कृषि योजना तथा कार्यक्रम निर्माणमा गाउँपालिका
खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि योजना तथा कार्यक्रम निर्माणको तयारी थालेको छ । कोरोना भाइरसका कारण निम्तिएको संकटका समयमा गाउँपालिकाबासीलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यकासाथ गाउँपालिकाले कृषि योजना तथा कार्यक्रम निर्माणको तयारी थालेको हो ।
उत्साह जगाउदै ६३५ मेगावाटको दुधकोशी जलविद्युत आयोजना
नेपाल सरकारले नयाँ बजेट भाषणमार्फत ६३५ मेगावाट क्षमताको दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेपछि खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका स्थानीयमा उत्साह जगाएको छ ।
सुनकोसी मरिन डाइभर्सन आयोजनालाई साढे २ अर्ब
राष्ट्रिय गौरबको आयोजना सुनकोसी मरिन डाइभर्सनको टेण्डर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आयोजनाका अनुसार लक डाउनको समयमा समेत आन्तरिक काम नरोकिएकाले अब छिट्टै टेण्डर खोल्ने तयारी भएको छ।
बजेटमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना
सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै मेलम्ची पानी उपत्यकावासीलाई खुवाउने बाचा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बिहीबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा दुई दशकदेखिको सपना मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । चालु वर्षमा आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गरी नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै मेलम्ची पानी वितरण गरिने उनले बताए ।
रसुवाको स्थानीय तहको बजेट बढ्यो
रसुवाको स्थानीय तहको बजेटमा वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वृद्धि भएको हो ।
(1)-480x320-wm.jpg)
जात्रा मनाउन नपाई खेतीमा
नेवार समुदायले मनाउँदै आएका बिस्केट जात्रा यसपाला कोरोना त्रासका कारण नमनाई सकियो । लकडाउनले गर्दा भक्तपुरका जात्राहरू बिस्केट, नवदुर्गा नाच, त दिन, मातातीर्थ औंसी र घोडेजात्रा मात्र होइन, काठमाडौंको सेतो मच्छिन्द्रको जात्रा र ललितपुरको रातो मच्छिन्द्रका जात्रा समेत प्रभावित भए ।
उद्योग तथा पर्यटन गण्डकी प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा
गण्डकी प्रदेश सरकारले उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
कालीगण्डकीमा पक्की पुल बन्दै
गाउँ फर्केका युवालाई रोजगारी दिन प्रदेश नं ५ र गण्डकी प्रदेश जोड्ने कालीगण्डकीमा धमाधम पक्की पुल निर्माण भइरहेको छ।
बजेटबारे अर्थमन्त्री भन्छन्, दुई खर्ब राहत, आठलाख रोजगारी
राहत भनेको नगदमात्र नभई छुट, प्रोत्साहन वा क्षतिपूर्ति पनि हुन्छ।
नीतिविपरीत विद्युतीय गाडीमा भारी कर
पिकपावर तीनसय किलोवाटभन्दा बढीका कार, जिप, भ्यानमा ८० प्रतिशत भन्सार शुल्क र ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने भएको छ।यसले विद्युतीय सवारीसाधनको मूल्य झन्डै दोब्बर पर्न जान्छ।
सप्रेको गाजर र बिग्रेको बजार
उत्पादन धेरै भए पनि भाउ एकदमै कम भएपछि केही सप्रेको बाली हेरेरै भए पनि खुसी देखिन्छन् त केही बिग्रेको बजार देखेर खिन्न छन् ।
लकडाउनका चपेटामा बीमा कम्पनी
विश्व अर्थतन्त्र कोभिड–१९ को असर मुलुकका बीमा कम्पनीमा समेत पर्न थालेको छ। सरकारले कोरोना संक्रमण रोक्ने उदेश्यले घोषणा गरेको दुई महिना भन्दा लामो लकडाउनका कारण जीवन तथा निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा असर पर्न थालेको बीमा समितिले जनाएको छ।
सुनचाँदी व्यवसायीको कोरोना बीमा
बुटवल क्षेत्रका १९३ सुनचाँदी व्यवसायीको कोरोना बीमा गरिएको छ। बुटवल सुनचाँदी व्यवसायी संघले हाल विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ को संक्रमणविरुद्ध सुरक्षाका लागि सदस्यको बीमा गरिएको जनाएको छ।
वन क्षेत्रव्यवस्थापन र रोजगारी
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को त्रासदिले देशको अर्थतन्त्रलाई नै असर पारेको छ । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृदिदर २.८ प्रतिशतभन्दा तल झर्ने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । महामारीदेखि सुरक्षित रहन राज्यले लकडाउन सुरु गरेको दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, अझै कति लम्बिने हो यकिन छैन । यसै लकडाउनलाई सदुपयोग गर्दै विषयगत व्यक्तिहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा परेका असर र सम्भावित अनुकूलनका उपायबारे बोलिरहेका छन् । साथै यस महामारीका कारण आइपर्ने बेरोजगारी र बढ्न सक्ने गरिबीसँग जुध्न आ–आफ्नो क्षेत्रले खेल्न सक्ने भूमिकाबारे प्रकाश पारिरहेको भेटिन्छ । लकडाउनका बीच आएको नीति तथा कार्यक्रम र आउन लागेको बजेटबीच आ–आफ्ना धारणा राख्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
बजेटमा पर्यटन : सस्तो कर्जामा पहुँच पुर्याउनै कठिन
आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) को बजेटमा घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम र कोरोनाको महामारिबाट थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई राहत दिन ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएपछि बजेटबारे चाँसो राखेका पर्यटन व्यावसायी खुसी त देखिए । तर, त्यो कोषको रकम सस्तो ब्याजदरमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा व्यवसायीमा भने अन्योलता छाएको छ ।