आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट निर्माणमा जुटिरहेको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम ज्यादै लामो, दीर्घकालीन महत्व राख्ने र महत्वाकांक्षी छ। सरकारले कुन मानसिकता र उद्देश्यले ल्यायो बुझ्न सकेका छैनौं। नेपालमा कोभिड—१९ को संकट नै नभएको, सामान्य अवस्था भएजसरी कार्यक्रम ल्याइयो। यो हेर्दा सरकारसँग प्रयाप्त स्रोत छ भन्ने आसय देखिन्छ। कोभिडले सबै क्षेत्रमा असर पारेको छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत लोकप्रियता खोज्ने प्रयास गर्नु ठीकै होला तर अब आउने बजेट व्यावहारिक, यथार्थपरक र कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्छ। अर्थमन्त्री हाम्रो क्षमता, स्रोत, आवश्यकताको बारेमा जानकार हुनुहुन्छ। सामथ्र्यअनुसारको बजेट ल्याउनुपर्छ।

अहिले आगीिम आवका लागि बजेट बनाउँदै गर्दा सरकारले लिएका दीर्घकालीन लक्ष्य, उद्देश्यलाई थाती राख्नुपर्ने अवस्था छ। कोभिडको असरबाट नागरिकको स्वास्थ्य रक्षा गर्नुपर्नेछ। यसको असरबाट सबै क्षेत्रलाई बचाउने र समस्या सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आएन भने दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुन्छ। स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, विपन्न तथा रोजगार गुमाएकालाई आर्थिक प्रोत्साहन, उद्योगी, व्यवसायीको उत्थानका लागि ब्याज तथा ऋणमा सहुलियत, ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणलाई बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्छ। शिक्षा र सूचना प्रविधिमा लगानी गरेर प्रत्येक गाउँपालिकाको विद्यालय तहसम्म इन्टरनेटको पहुँच पु¥याउनुपर्छ। यी कार्यक्रम गर्नका लागि बजेटको आकार तय गर्नुपर्छ।  

क्षमताअनुसार बजेटको आकार

बजेटको आकार तय गर्दा सरकारको कार्यान्वयन क्षमता हेर्नुपर्छ। क्षमता छ भने १६ खर्बको बजेट ल्याउनुप¥यो। विगतका वर्षको कार्यान्वयन क्षमता हेर्नुप-यो। आफ्नो क्षमता साढे १३ खर्ब रुपैयाँको बजेट सञ्चालन गर्न सकिन्छ भने त्यही अनुसारको ल्याउनुपर्छ। क्षमताका आधारमा आकार तय गर्नुपर्छ। आकारको सीमामा अल्झिनुहुँदैन। बजेट विनियोजन गर्दा कार्यान्वयन गर्ने क्षमता भएका मन्त्रालयमा प्राथमिकता दिनुपर्छ।  

बजेट बनाउँदा स्रोतको सीमा छ। यो वर्ष राजस्व घटेको छ। आगामि आर्थिक वर्षमा ऋणात्मक हुन सक्ने अवस्था आउने संकेत देखिएको छ। राजस्व संकलनको वृद्धिदर ऋणात्मक भए चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम राजस्व उठ्छ। त्यसले बजेट र कार्यान्वयनमा असर गर्छ। आगामी वर्षको राजस्व कम हुन पनि सक्छ। वैदेशिक सहायता पाउन गाह्रो छैन। 

स्वास्थ्य, कृषि, विपन्न तथा रोजगार गुमाएकालाई आर्थिक प्रोत्साहनका लागि रोजगार सिर्जना, उद्योगी, व्यवसायीको उत्थान, ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणलाई बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्छ।

उपयोग गर्ने हाम्रो सामथ्र्य निकै कमजोर छ। विदेशी दातृ निकायबाट प्राप्त हुने अनुदान र ऋणको रकम साह्रै ठूलो राखेर बजेट तर्जुमा गर्न हुँदैन। राजस्व करिब साढे आठ खर्ब÷नौ खर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक सहायता तथा ऋण साढे तीन/चार खर्ब रुपैयाँ अनुमान गर्न सकिन्छ। आन्तरिक ऋण सरकारले खर्च गर्ने सामथ्र्य राख्छ भने मन फुकाएर लिँदा हुन्छ। स्रोतबाट पुगेन भने आन्तरिक ऋण लिन सकिन्छ। आन्तरिक ऋण सामान्यतया चार÷पाँच प्रतिशत लिने भए पनि बढाएर १० प्रतिशतसम्म पु¥याउन सकिन्छ। त्यसले ल्याउने दुष्प्रभावभन्दा सकरात्मक प्रभाव धेरै हुन सक्छ। त्यसको विधि उचित हुनुपर्छ। बजारबाट नै उठाउनुपर्छ भन्ने छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि ऋण पत्र जारी गर्न सक्छ।

 आन्तरिक ऋण लिँदा बैंकिड प्रणालीबाट नल्याई राष्ट्र बैंकले नयाँ मुद्रा निष्कासन गर्न सक्छ। सरकारले नोट छापेर आन्तरिक ऋण लियो भने त्यसले राम्रै गर्छ। मान्छे स्वस्थ भएको बेला एन्टिबायोटिक खाने होइन। बिरामी भएको बेलामा खायो भने रोग निको गर्ने उपचार विधि हो। कोभिड—१९ को प्रकोप साम्य भयो, अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्किन थाल्यो, लकडाउन खुकुलो भयो भने त्यसरी आन्तरिक ऋण उठाउन हुँदैन।

 ठूला आयोजनाहरुको खर्च, सांसद विकासलगायतका कार्यक्रम, फजुल खर्च कटौती गर्न सकिन्छ। रेमिटेन्स घटेपछि त्यसको असर पर्छ। विष्रेषण घटेपछि उपभोग घट्छ। यसले आयातमा गिरावट आउँछ। आयातमा गिरावट आउँदा राजस्वमा केही असर गर्छ। यद्यपि विदेशबाट घर फर्किन्छन्। ती व्यक्ति केही न केही उत्पादनमा जोडिन्छन् र उत्पादन बढ्छ। त्यसका लागि रोजगारी तथा उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ।  

ऋण तिर्ने समय पछि सार्ने

अहिलेको अवस्थामा दातृ निकायलाई ऋणको सावाँ, ब्याज भुक्तानी गर्दा वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा असर पर्न सक्छ। भुक्तानी सन्तुलन राम्रो छैन। ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्ने समय पछि सारौं। त्यसो गर्न सके एक वर्ष ३२ अर्ब रुपैयाँ त्यहाँ बचत हुन्छ।  

दोहोरो सुविधा हटाऊँ

सामाजिक सुरक्षामा अहिले भइरहेका योजनामा रकम थप्ने अवस्थामा छैन। अहिले दायरा विस्तार गर्ने भनेको अल्पकालीन रोजगारी गुमाएका व्यक्तिलाई रोजगारी गुमाएको अवधिका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरिएको थियो। कोषलाई बलियो बनाउने। त्यसको माध्यमबाट आर्थिक संटकमा रोजगार गुमाउनेलाई राहत दिने। सामाजिक सुरक्षाका योजनामा दोहोरो सुविधा लिएका छन्। राज्य कोषबाट पेन्सन खाएका मान्छेले सुविधा लिएका छन्। राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु गरेर एउटै कोडको आधारमा लक्षित समूहलाई आगामी वर्ष सुविधा दिन सकिन्छ। आय नभएका नागरिक तथा त्यो वर्गको हातमा पैसा पु¥याउनुपर्छ। कतिपयले कर्मचारी कटौतीको कुरा गरेका छन्। नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन खर्च धेरै ठूलो होइन। अहिले प्राविधिक जनशक्ति चिकित्सक, नर्स, कृषि क्षेत्रका प्राविधिक आवश्यकताअनुसार छैनन्। कृषि क्षेत्रमा पाँच÷छ हजार प्राविधिक आवश्यक छन्। धेरै खर्च कटौती नभए पनि नेपाली सेनामा केही संख्या कटौती गर्न सकिन्छ।  

स्वास्थ्य पूर्वाधार प्राथमिकता

कोभिडको असरपछि हाम्रो स्वास्थ्य पूर्वाधार निकै कमजोर रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको कुरा छाडौं, भारतमै हे¥यौं भने प्रत्येक लाख जनसंख्यामा छ÷सातवटा भेन्टिलेटर छन्। हामीसँग लाख जनसंख्याका लागि दुईवटा पनि छैनन्। देशभर जम्मा आठ सय भेन्टिलेटर छन्। उपकरण, बेड, आइसियुको संख्या निकै कम छ। औषधि, भेन्टिलेटरलगायतका सामग्री तथा उपकरण खरिदमा सरकारको क्षमता देखिएन। आइसियू, स्वास्थ्यको पूर्वाधार कमजोर छ। स्वास्थ्यमा पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो रकम विनियोजन गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले १० प्रतिशत रकम दियो भने काम गर्छौं भन्नुभएको छ। त्यसका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ।

राहत दिने तथा गाउँमै रोजगारी सिर्जना

सरकारको प्राथमिकता कोभिड—१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको नकरात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै नागरिकलाई राहत दिने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ। कोभिडको प्रकोप केही घट्यो भने पुरानो लयमा फर्किन सजिलो हुन्छ। कोडिभले आम नागरिकको जीवन र मुलुकको अर्थतन्त्रमा असर परेको छ। राहतमा रोजगारी गुमाएका र विपन्नलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। विदेश र सहरी क्षेत्रबाट धेरै गाउँ फर्किएका छन्। विदेशबाट फर्किएका तथा स्वदेशमा बेरोजगार बनेका विपन्नलाई राहात पुग्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ। बजेटले निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गरेर राहतको अनुभूति दिलाउनुपर्छ।

सहरी क्षेत्र तथा वैदेशिक रोजगारबाट गाउँमा आएकालाई कृषिसहित ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणमा लगाएर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसका लागि बजेट निर्देशित हुनुपर्छ।  स्थानीय सरकारमार्फत रोजगार कार्यक्रम सिर्जना गर्नुपर्छ। गाउँ गएका नागरिकलाई त्यहीं नै रोजगार दिनुपर्छ। फर्केर सहर वा विदेश जाने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ। गाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्न सके दिगो विकासको आधार हुन्छ। स्थानीय तहमा स्रोत उपलब्ध गराएर स्थानीय आवश्यकताका आधारमा सडक पूर्वाधार, सिँचाइ, कृषि, कृषि बजार निर्माण गर्नुपर्छ।  कृषि उत्पादनलाई रोजगारसँग जोडेर उत्पादन वृद्धिका लागि कृषिमा व्यवसायीकरण गर्ने गरी बजेट छुट्याउनुपर्छ।  

निजी क्षेत्रको समस्या सम्बोधन

साना, घरेलु, मध्यम तथा ठूला उद्योग, व्यवसाय, किसानलगायत सबैको अािर्थक गतिविधिमा असर पुगेको छ। लकडाउनको अवधिभर र यो सकिएपछि पनि केही समयका लागि व्यक्तिगत राहत आवश्यक छ। लकडाउनले सबै उद्योग, व्यापार, व्यवसाय हुँदा उद्योगी, व्यवसायीमात्र नभएर किसानमा पनि आर्थिक क्षति भएको छ। त्यसका लागि राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ।  

लकडाउनले पर्यटन, यातायात, हवाई उड्डयन क्षेत्र धेरै प्रभावित भएको छ। लकडाउन अवधिमा ब्याज, सावाँ तिर्न सकेका छैनन्। त्यसलाई भुक्तानी गर्ने म्याद सार्ने, ब्याजमा केही अनुदान दिन सकिन्छ। व्यवसायमा परेको समस्या, सावाँ, ब्याज तिर्ने अवधिको विषयमा बजेटमा बोल्नुपर्छ। व्यवसाय सुरु गर्न कर्जा के, कसरी, कति रकम दिने बजेटमा स्पष्ट पार्नुपर्छ। आन्तरिक पर्यटकलक्षित होटल व्यवसाय लकडाउन खुलेपछि सुचारु होला। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक लक्षित होटललाई अझै समस्या हुन सक्छ। स्वदेशी पर्यटन वृद्धि गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक लक्षित होटलले पनि आन्तरिक पर्यटकलाई पनि प्याकेज ल्याउने गर्नुपर्छ। उद्योग सञ्चालनका लागि पुँजीको आवश्यकता हुन्छ।  

नयाँ पूर्वाधार योजना नराख्ने

आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यन्त रणनीतिक महŒवका पूर्वाधारबाहेक अन्य नयाँ योजना ल्याउनु हुँदैन। मेलम्ची, तामाकोसी, पोखरा विमानस्थल, भैरहवा विमानस्थल, तराई पहाड जोड्ने केही राजमार्गबाहेकमा बजेट विनियोजन गर्नु हुँदैन। सडक, सिँचाइका ठूला पूर्वाधार एक वर्षलाई थाती राख्ने। अहिले प्राथमिकता दिने भनेको ग्रामीण पूर्वाधार हो, जहाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ। उपकरण प्रयोग गर्नेभन्दा श्रमप्रधान योजनालाई ध्यान दिनुपर्छ।

(पूर्वअर्थसचिव खनालसँग नागरिककर्मी दिलीप पौडेलले गरेको कुराकानमिा आधारित)

प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०७७ ०१:३२ सोमबार