कोभिड–१९ ले थला परेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न राहत प्याकेज माग्दै आएको निजी क्षेत्रलाई लक्षित गरेर सरकारले पुनर्कर्जा कोषसहित करिब डेढ खर्ब रुपैयाँको प्याकेज ल्याएको छ । कोरोनाबाट प्रभावित उद्योग, व्यवसायीलाई पाँच प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने, निजी प्रतिष्ठानमा काम गर्ने मजदुरलाई तलब खुवाउन कोष, विद्युत्को डिमान्ड चार्ज छुट, नवप्रर्वतन व्यवसायलाई दुई प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण लगायत छन् ।
प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । सत्तारुढ दलका नेताहरुले बजेट कोरोना माहामारीलाई केन्द्रीत गरेर आएको जनाएका छन् भने प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले अहिलेको परिस्थीतिको यर्थात चित्रणसहित आउन नसकेको गुनासो गरेका हुन् ।
‘बजेटले स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिँदै निजीक्षेत्र र अर्थतन्त्र दुवै ‘रिभाइभ’ गर्न सक्नुपर्छ।’
स्वास्थ्य, कृषि, विपन्न तथा रोजगार गुमाएकालाई आर्थिक प्रोत्साहनका लागि रोजगार सिर्जना, उद्योगी, व्यवसायीको उत्थान, ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणलाई बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्छ।
कोभिडमुक्त हुने, राहत र सीपसँग जोडेर रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि उत्पादन बढाउने, उद्योगी–व्यवसायीको संकटमोचन गर्ने बजेट ल्याउनुपर्छ।
बजेटमा कोरोनाको परीक्षण, उपचार, पोषण, स्वास्थ्य पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, रोजगारी सिर्जना, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
