कोभिड—१९ को असरले मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट भएको छ। अहिले विगतमा जस्तो सामान्य अवस्था छैन। विगतमा अर्थतन्त्रलाई विस्तार गरेर आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य वृद्धि गर्ने गरी बजेट आउँथ्यो। अहिले परिस्थिति फरक छ।

कोभिड असरले नागरिकको ज्यान गएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो समस्या सिर्जना भएको छ। उद्योग, व्यवसाय, कलकारखाना सबै ठप्प छन्। स्वदेश तथा विदेशमा नेपालीले रोजगारी गुमाएका छन्। यसको असर मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा परेको छ।  

आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को बजेट स्वास्थ्य उपचारमा ध्यान दिँदै कोभिडको असरले थला परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने खालको हुनुपर्छ। बजेटले स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिँदै निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्र दुवै ‘रिभाइभ’ गर्न सक्नुपर्छ। बजेटमार्फत उद्योगी, व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्न मौद्रिक, श्रम तथा रोजगार, विद्युत्का समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। खर्च बढाउने बजेट हुनुपर्छ। खर्च बढाउन गरिब जनतालाई रासनका रुपमा होस् वा कामको रुपमा राहत दिनुपर्छ। खर्च बढेपछि उद्योग, व्यवसाय चलायमान बन्छ।

आन्तरिक ऋण कम लिने

सरकारले बजेट बनाउँदै गर्दा स्रोत हेर्नुपर्छ। अहिले स्रोत जुटाउन कठिन छ। बजेटको स्रोत राजस्व, वैदेशिक सहायता तथा ऋण र आन्तरिक ऋण हो। आन्तरिक ऋण कम उठाउनुपर्छ। आन्तरिक ऋण धेरै लिए तरलता अभाव हुन्छ। यसले ब्याजदर वृद्धि हुन्छ। त्यसको नकारात्मक असर बजार र अर्थतन्त्रमा पर्छ। अर्थतन्त्र चलायन भएमात्र राजस्व उठ्छ। अर्थतन्त्रले गति लिन सकेन भने लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्न सक्दैन। आन्तरिक ऋणभन्दा वैदेशिक सहायता र ऋण लिन उपयुक्त हुन्छ।  

अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान

कोभिडको असरका कारण धेरै नेपाली गरिबीको रेखामुनि जाने भएका छन्। गरिब, विपन्न तथा श्रमिकको अवस्था दयनीय छ। उद्योगहरु अब कसरी सर्भाइभ हुने चिन्तामा छन्। साना, मझौला, ठूला सबै प्रकारका उद्योग, व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। लामो लकडाउनमा श्रमिकको ज्याला, बैंकको साँवा, ब्याज तिनुपर्ने अवस्था छ। आम्दानी शून्य छ। असामान्य अवस्था सिर्जना भएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा चार÷पाँच अर्ब रुपैयाँ क्षति पुगेको छ। उद्योग व्यवसायलाई कसरी पुनर्जीवन दिने भन्ने विषयमा बजेट बोल्नुपर्छ। निजी क्षेत्र ‘सर्भाइभ’ भएन भने बेरोजगारी बढ्छ।

‘बजेटले स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिँदै निजीक्षेत्र र अर्थतन्त्र दुवै ‘रिभाइभ’ गर्न सक्नुपर्छ।’

 राजस्व घट्छ। राजस्व उठेन भने सरकारले चाहे अनुसारको आकारको बजेट बनाउन सक्दैन। बजेटले निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्र दुवै ‘रिभाइभ’ गरेर अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्नुपर्छ। अहिले पर्यटनमा सबैभन्दा धेरै क्षति पुगेको छ। आगामी दुई वर्ष विदेशी पर्यटक आउन निकै कठिन छ। पुनर्कर्जामा सघाउनुपर्छ। पर्यटनलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्नेछ। यसका लागि राहत नै ल्याउनुपर्छ । सेवा क्षेत्रलाई पुनर्जीवित बनाउनुपर्नेछ।  

दुई अर्बको राहत प्याकेज

अर्थतन्त्रमा चक्रीय आर्थिक संकट पर्न सुरु भएको छ। बजेटमार्फत उद्योगी, व्यवसायी, रोजगारी गुमाएका, विपन्नको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ। उद्योगीलाई मौद्रिक, श्रम तथा रोजगार, विद्युत्का समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। अर्थतन्त्रलाई जोगाउन भारत, चीनलगायत मुलुकले खर्बाैका आर्थिक राहत प्याकेज ल्याएका छन्। सरकारले करिब दुई खर्ब रुपैयाँको स्टिमुलस प्याकेज ल्याउनुपर्छ। आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज नल्याए भयावह अवस्था आउँछ। बैंकको ब्याजदर घट्नुपर्छ। उद्योग, व्यवसायलाई सहुलियत कर्जा दिनुपर्छ।  

मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय छन्। ब्याजदर ५ प्रतिशतसम्म घटाउने, सहुलियत दरमा एक खर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा दिने, दुई वर्षसम्मका लागि ‘डेब्ट–इक्विटी’ रेसियो सहज बनाउने, दुई वर्षका लागि कर्जा पुनर्संरचना गरेर सहज बनाउनुपर्छ। चार महिनाका लागि विद्युत् डिमान्ड चार्ज मिनाहा गर्ने, बिजुलीको महसुल तिर्ने समयसीमा चार महिनाका लागि पछाडि सार्ने, बिजुलीको महसुलमा १५ महिनासम्म २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्ने र विद्युत् महसुल दर घटाउनुपर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत निजी क्षेत्रका तर्फबाट सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छौं। यी विषय सम्बोधन हुनुपर्छ। 

व्यक्तिगत र संस्थागत आयकरमा २० प्रतिशत छुट , अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्ने सुविधा एक पटकलाई छुट दिने, भ्याटकोे दरमा पुनः संशोधन गरी १० प्रतिशत बनाउने, व्यवसाय सुरक्षालगायत ऐन तत्काल ल्याउनुपर्छ। यी विषय बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ। आयकर २० प्रतिशतभन्दा तल बनाउनुपर्छ। विदेशी लगानी आकर्षित गर्दा यसले फाइदा पुग्छ। राजस्व वृद्धि हुन्छ। उपभोग बढाउनका लागि भ्याट दरलाई १३ बाट १० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ।

सम्पत्ति अभिलेखीकरण

मुलुकभित्र अनौपचारिक क्षेत्रमा ठूलो पुँजी भएकाले समानान्तर अर्थतन्त्र चलेको छ। यो करको दायरामा छैन। त्यो पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च हुन सकेको छैन। उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न एक पटकका लागि सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर दिनुपर्छ। त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणले निगरानी राख्न सक्छ।  

रोजगारी सिर्जना

वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक गएका नेपालीमध्ये पाँच लाख बेरोजगार भएर फर्किने आकलन भइरहेको छ। स्वदेश र विदेशमा करिब १५ लाखले रोजगारी गुमाउने अनुमान छ। त्यो जनशक्तिलाई औपचारिक क्षेत्रमा रोजगार दिन सक्ने क्षमता छैन। तिनलाई रोजगारी दिन पहिला कृषि क्षेत्रमा नै फोकस गर्नुपर्छ। त्यसपछि निर्माणसहित अन्य सीप सिकाएर स्वरोजगार सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। सरकारले नीति ल्याएर युवालाई आकर्षित गर्नुपर्छ। त्यसबाहेक स्वरोजगार हुन चाहनेलाई बिनाधितो ऋण दिनुपर्छ। बजेटमार्फत बेरोजगारका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ।

किसानकेन्द्रित बजेट हुनुपर्छ

कृषि तथा वनक्षेत्र व्यवसायीकरण भयो भने अर्थतन्त्रमा राम्रो बनाउन सकिन्छ। कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व कम छ। कृषिमा उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ। कृषिमा यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्नुपर्छ। किसान सधैं गरिबको गरिबै रहे। किसानलाई धनी बनाउने बजेट ल्याउनुपर्छ। त्यसका लागि मल, बिउ, रसायनिक मल, उपकरण, सहुलियत दरमा ऋण, प्राविधिक सुविधा सरकारले दिनुपर्छ। विदेशबाट आयात हुने कृषिजन्य वस्तु प्रतिस्थापन गर्नेगरी उत्पादन बढाउनुपर्छ। त्यसका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। चक्लाबन्दी, यान्त्रीकरण गर्नुपर्छ। कृषिमा लगानीको प्रतिफल राम्रो बनाउनुपर्छ। ५० लाख विदेश पलायन भएको भनिएको छ। ती सबै किसानका छोराछोरी नै हुन्। अहिले पाँच लाख फर्किने अनुमान छ। ती सबैलाई कृषिमा लगाउने वातावरण बनाउनुपर्छ। जंगलमा भएको जडीबुटीलाई प्रयोगमा ल्याउन सके रोजगारी सिर्जना हुन्छ।

स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्र

स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी आवश्यक छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार कमजोर, जनशक्ति तथा स्वास्थ्य सामग्रीको अभावले उपचारमा समस्या भएको छ। स्वास्थ्यमा बजेटको प्राथमिकतासँगै निजी लगानी बढाउने वातावरण बनाउनुपर्छ।  

पूर्वाधारमा लगानी

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ। अहिले खर्च गर्न सक्ने क्षमता कमजोर भएकाले पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन। त्यो कमी भयो भने अन्य क्षेत्रमा असर पर्छ। कतिपयले यो वर्ष पूर्वाधार क्षेत्रको खर्च कटौती गर्नुपर्छ भनेको पनि सुनिन्छ। आक्रामक तरिकाले खर्च हुने योजना अघि बढाउनुपर्छ। यसले अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सघाउँछ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छासँग नागरिककर्मी दिलीप पौडेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७७ ०१:११ मंगलबार