आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) को बजेटमा घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम र कोरोनाको महामारिबाट थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई राहत दिन ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएपछि बजेटबारे चाँसो राखेका पर्यटन व्यावसायी खुसी त देखिए । तर, त्यो कोषको रकम सस्तो ब्याजदरमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा व्यवसायीमा भने अन्योलता छाएको छ ।
सरकारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा थप बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप २२ अर्ब बजेट बिनियोजन गरेको छ । कोरोना भाइरसविरुद्ध विश्व नै लडिरहका बेला सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि संसदमा पेस गरेको बजेटमा स्वास्थ्य र आर्थिक पुनस्र्थापनालाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्दै बजेट बृद्धि गरेको हो ।
सरकारले स्वास्थ्य, राहत, कृषी र रोजगारीलाई केन्द्रमा राख्दै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाखको बजेट ल्याएको छ ।कोरोना भाइरसका कारण विश्वमनै आर्थिक संकुचनलाई केन्द्रमा राख्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत वर्षको तुलनामा सानो आकारको बजेट संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेस गरेका हुन् ।
‘कोरोना रोगको रोकथामका सन्दर्भमा पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक, तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, लगायतका राष्ट्रसेवक बाहेक अरुलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका अन्य भत्ता २०७७ साउन १ गतेदेखि खारेज भएकाे छ ।
‘बजेटले स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिँदै निजीक्षेत्र र अर्थतन्त्र दुवै ‘रिभाइभ’ गर्न सक्नुपर्छ।’
कोभिडमुक्त हुने, राहत र सीपसँग जोडेर रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि उत्पादन बढाउने, उद्योगी–व्यवसायीको संकटमोचन गर्ने बजेट ल्याउनुपर्छ।
बजेटमा कोरोनाको परीक्षण, उपचार, पोषण, स्वास्थ्य पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, रोजगारी सिर्जना, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
