गोरखाको माथिल्लो क्षेत्रमा पर्ने मनास्लु संरक्षण क्षेत्र भ्रमण गर्ने स्वदेशी र विदेशी पर्यटकसँग अतिरिक्त पर्यटक शुल्क उठाउने चुमनुब्री गाउँपालिकाको निर्णयले विवाद सुरु भएको छ। गाउँपालिकाले कुनै हालतमा पर्यटन शुल्क उठाउने बताउँदै आएको छ भने मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप)ले त्यो निर्णय लागु नगर्न अनुरोध गरेको छ। गाउँपालिकाले असोज १ देखि पर्यटन शुल्क उठाउन पनि थालिसकेको छ।  

चुमनुब्री गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा लामाले स्थानीय सरकारको ऐन र नीतिमा प्रष्ट उल्लेख अधिकारलाई टेकेर पर्यटन शुल्क उठाउन थालेको बताए। उनले अन्य स्थानीय तह, राष्ट्रिय निकुञ्जको अभ्यास हेरेर चुमनुब्रीमा पनि शुल्क उठाउने निर्णय गरेको बताए।

 ‘पर्यटकीय गतिविधि हुने अन्य केही गाउँपालिकाले स्थानीय तहको अधिकार भन्दै शुल्क उठाएका छन्। हामीले पनि त्यही अधिकारलाई टेकेर शुल्क उठाउने निर्णय गरेका हौ,’ लामाले भने, ‘अरुतिरको अभ्यास पनि हामीले हेरेका छौ। यत्तिकै अनुमानको भरमा हामीले शुल्क लिन थालेका होइनौ। स्थानीय सरकारलाई पर्यटक शुल्क उठाउने अधिकार स्पष्ट रुपमा ऐन कानुनमा उल्लेख छ।’  

उनका अनुसार विदेशी पर्यटकसँग प्रतिव्यक्ति एकहजार रुपैयाँ र आन्तरिक पर्यटकसँग प्रतिव्यक्ति २ सय रुपैयाँ लिन थालेको उनले बताए। तर, नेपाली गाइड र पोर्टरले भने त्यो शुल्क तिनुनपर्ने उनले बताए।  

‘निर्णय लागु भएको पहिलो दिन मंगलबार २५ जना विदेशी पर्यटकसँग शुल्क लियौ। यो काम निरन्तर चल्छ। हामीले कसैले भनेर रोक्दैनौ। स्थानीय सरकारको अधिकारलाई उपयोग गरेका हौ,’ उनले भने, ‘अरु स्थानीय तहले हामीले भन्दा बढी शुल्क लिएका छन्, बरु हामीले कम लिएका हौ।’

चुमनुब्री गाउँपालिका मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप)को संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्छ। गाउँपालिकामा पर्ने मनास्लु हिमाल विश्वको सातौ र नेपालको आठौ अग्लो हिमाल हो। सन् १९५६ मे ९ देखि २०२२ सम्म २७ सय १६ जनाले मनास्लु आरोहण गरेको तथ्यांक छ। २०२३ का आरोही समेत गणना गर्दा करिब ३ हजारले मनास्लु आरोहण गरेको अनुमान रहेको अध्यक्ष लामाले बताए।  

‘साहसिक पर्यटनका लागि मनास्लु क्षेत्र निकै नै आकर्षक छ। आकर्षक र साहसिक हुँदाहुँदै पनि केही व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जरुरी रहेको उनले बताए । ‘मनास्लुको बेसक्याम्प, क्याम्प–१ र क्याम्प–२ मा बढी चुनौती छ। ती ठाउँमा फोहर हुन्छ। हामीले ती ठाउँमा सरसफाई गर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि विदेशीसँग उठाएको शुल्क उपयोग गर्छाै।’ मनास्लु क्षेत्रको दीगो पर्यटन विकास गर्न, वैकल्पिक पदमार्ग बनाउन, पदमार्गमा खानेपानीको जोहो गर्ने, ठाउँठाउँमा सेल्टर बनाउने, कृषि र पर्यटन जोडन, गुम्बा संरक्षण गर्ने लगायतका कामका लागि अहिले विदेशीसँग उठाएको शुल्क उपयोग गर्ने उनले बताए।  

‘पोहोर करिब १० हजार जना विदेशी पर्यटन मनास्लु क्षेत्रमा आए। उनीहरुबाट संकलित करिब ३ करोड रुपैयाँमध्ये गाउँपालिकाले न्यून मात्र रकम पायो। त्यसैले अब गाउँपालिका आफैले रकम उठाएर खर्चने हो,’ उनले भने, ‘एमक्यापमार्फत संकलित रकम गाउँपालिकामा आएन। वर्षभरिमा ३ करोड रुपैयाँ संकलन हुँदा करिब २० लाख रुपैयाँ मात्र आएको हो। अरु रकम पाएनौ। त्यही भएर हामी आफैले उठाउन थालेका हौ।’  

एमक्यापले भने गाउँपालिकालाई पत्र लेख्दै पर्यटन शुल्क नलिन अनुरोध गरेको छ। गत सोमबार आयोजनका प्रमुख सन्तोष शेरचनले गाउँपालिकालाई पत्र लेख्दै पर्यटन शुल्क उठाउने निर्णय कार्यन्वयन नगर्न आग्रह गरेको छ। शेरचनका अनुुसार स्थानीय शासन संचालन ऐन २०७४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि पर्वतारोहण, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रको प्रवेश शुल्कको निर्धारण र संकलन नेपाल सरकारले व्यवस्था गरे बमोजिम हुन्छ भन्ने उल्लेख गरिएकोले गाउँपालिकाले उठाउने शुल्क नियम विपरित रहेको उल्लेख गरेको छ।  

‘संरक्षण क्षेत्रभित्रका सबै निकायले प्रवेश शुल्क उठाउँदा दोहोरो, तेहेरो शुल्क पर्न गई पर्यटनमा नकारात्मक सन्देश फैलिने त्रास हुन्छ। पर्यटकलाई आर्थिक भार पनि थपिन्छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसको परिणामस्वरुप मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको पर्यटन ह्रास आउन सक्ने सम्भावना रहेकोले पदयात्रा प्रवेश शुल्क लिने निर्णय कार्यन्वनय नगर्न अनुरोध गरिएको छ।’

शेरचनका अनुसार अहिले मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले तेश्रो मुलुकका विदेशीले प्रतिव्यक्ति ३ हजार, सार्कका सदस्य मुलुकका पर्यटकसँग प्रतिव्यक्ति १ हजार र आन्तरिकसँग प्रतिव्यक्ति एकसय रुपैयाँका दरले प्रवेश शुल्क लिन्छ। ‘स्थानीय शासन संचालन ऐनमा जे कुरा उल्लेख भएपनि संरक्षण क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा विदेशीले तिर्नुपर्ने शुल्कबारे संघीय सरकारको नियम लागु हुन्छ,’ शेरचनले भने, ‘संघीय सरकारको निर्णय त्यहाँ लागु हुन्छ। स्थानीय सरकारले त्यसमा अतिरिक्त शुल्क उठाउन पाउँदैन।’ संरक्षण क्षेत्रमा जाँदा विदेशी पर्यटकले एमक्यापको शुल्कबाहेक अध्यागमन कार्यालयमा अतिरिक्त शुल्क पनि तिर्नुपर्छ।

‘सबैतिर शुल्क उठाउने हो भने पर्यटकलाई भार मात्र पर्छ। हरेक स्थानीय तहले शुल्क उठाउँदै जाने हो भने विदेशीले कति ठाउँ तिर्ने भन्ने हो,’ उनले भने, ‘यदी स्थानीय तहले उठाउनै पाउने हो भने त्यो अनुसार कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। नीतिगत रुपमा व्यवस्था नभएसम्म शुल्क उठाउन पाइदैन।’ मनास्लको माथिल्लो क्षेत्र अहिंसा क्षेत्र पनि हो। त्यस क्षेत्रले वातावरणीय र जैवीक विविधताको महत्व बोकेको छ। साहसिक पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण क्षेत्र मनास्लु क्षेत्र हुँदै विदेशी पर्यटक अन्नपूर्ण क्षेत्रमा समेत निस्कने गर्छन्।

प्रकाशित: २ आश्विन २०८१ १३:५४ बुधबार