राजनीति, न्यायालय र न्यायिक अनुभूति
२०४७ सालको संविधान बन्दा प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले न्यायपरिषद्को बनोटमा राजनीतिलाई मिश्रण गराए । त्यसपश्चात न्यायपरिषद्मा राजनीतिक दबदबाले निरन्तरता पाएको हो ।
२५ पुस २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
दीपेन्द्र झाका लेखहरु :
डा. युवराज संग्रौलालाई जवाफ
म नेपालभित्र सामाजिक न्याय, समानता र एकताप्रति प्रतिबद्ध रहँदै विभेद निर्मूलीकरणका लागि संस्थागत संघर्ष (अदालतमार्फत) गर्दै आएको छु।
प्रधानमन्त्रीसँग केही प्रश्न
केपी ओलीको सरकारले संविधान संशोधनको विषयमा केही गरेन भनेर नयाँ गठबन्धन बनाएको होइन? यही अवस्थामा निर्वाचन गराउनु थियो भने ओली सरकार गिराउनुको पुष्टि कसरी गर्नुहुन्छ?
मधेसमा महिला हिंसा
राजनीतिक स्वायत्तता, समावेशिता, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितताविना सामाजिक कुरीतिहरुको सम्बोधन सम्भव छैन। माओवादी 'जनयुद्ध' मा महिलाको सक्रिय र व्यापक सहभागिताले राजनीतिक उन्मुक्ति लैङ्गिक उन्मुक्तिको प्रस्थान विन्दु हो भनी नजिर स्थाप
कांग्रेससमक्ष मोर्चाको अडान
कांग्रेसको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि शंका गर्ने ठाउँ छैन। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले चुनाव नगराउला भन्ने डर पनि छैन। चुनाव, लोकतन्त्र र कांग्रेस एकअर्काको पर्यायवाची हुन् भन्ने मधेसी मोर्चालगायत् आमजनताले बुझेका छन्। यस कारण मधेसी मोर्चाले कांग्रेस
भाषिक अधिकार
मेक्सिकोको ओहाका राज्यमा ४ सय १८ वटा नगरपालिकामा स्थानीय भाषा प्रयोग गरिन्छ। अदालतहरुमा भाषिक अनुवादका लागि सरकारले बजेट छुट्याउने गर्छ। सरकारको बजेट अपुरो र प्रभावकारी नभएको खण्डमा जनजाति संघ/संस्थाले सरकारी कार्यालय तथा अदालतमा निशुल्क भाषिक अनुवादको सह
राष्ट्रपतीय कदमको वैधता ?
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच चलेको पछिल्ला दोहोरीमा प्रयुक्त कानुनी भाषा र त्यसको व्याख्याले राजनीतिलाई मात्रै होइन, विधि र व्यवस्थालाई पनि बहसमा ल्याइदिएको छ। यो अनौठो परिस्थितिले राजनीतिलाई झनै जटिल बनाइदिएको छ र स्वयं राष्ट्रपतिको मर्यादामाथि प्रश्नका
आयोगको समावेशी चरित्र
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले असोज २२ र २३ गते मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन ललितपुरको प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जावलाखेलमा आयोजना गरेको थियो। आयोगले सो राष्ट्रिय भेलामा देशभरका ७५ जिल्लाबाट मानव अधिकार रक्षक बोलाएको थियो। आयोगको यो पहल आफ
कुण्ठाको राजनीति!
एउटा हिन्दी टेलिसिरियलमा एक चटके कलाकार डाइलग मार्छ- तुम्हारी भी डन हमारी भी डन, चलो अब हम, यही से सुरु करते हैं। त्यो चटके कलाकारको डाइलग यतिखेर नेपाली राजनीतिमा रुपान्तरित भएको छ। भाषा फरक होला तर राजनीतिका पात्रहरुले बोल्ने पदावलीमा त्यही चटकेको भाव नि
चार बुँदे र मधेसी दल
समष्टिमा भन्दा नेपाली राजनीति अनेकन रोगहरुको एउटा घर हो। सामूहिक स्वार्थका लागि केही बुँदामा सहमति गर्ने र त्यसपछि फर्केर पनि नहेर्ने दुसाध्य रोग तिनैमध्येको एक हो। झण्डै एक वर्षअघि माओवादी र संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चाबीच भएको चार बुँदे सहमति पनि
बढ्दैछ ध्रुवीकरण
जेठ १४ गते राति संविधान सभाको हठात अवसानपछि समाजमा एकाएक देखिएको मौनतालाई धेरैले शान्ति भन्ठाने र भन्न थाले- सबै विवाद र कोलाहलको जड त संविधान सभा नै थियो। संविधान सभाले बनाउन खोजेको संघीयता र सम्बोधन गर्न खोजेको जातीय, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायत् मु
तजविजी अधिकारको विपक्षमा
हातहतियार तथा खरखजाना ऐन दुरुपयोग र त्यसले निम्त्याएका अनेकन परिघटना मधेसका निम्ति नयाँ होइन। मधेसमा हिंसात्मक समूहको उपस्थिति हुनुभन्दा पहिले पहाडी जिल्लामा पनि यस्तै अवस्था थियो। अर्धन्यायिक अधिकार पाएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तजविजी अधिकार दुरुपयोगका
स्थानीय निर्वाचनको हुय्याँ
नेपाली राजनीति अनौठा असंगतिको मैदानजस्तो देखिन्छ। संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्न असफल भएपछि केही नेता स्थानीय निकाय निर्वाचनको प्रसंग जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन्। सहमति नखोज्ने, संविधान निर्माण कहिले र कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता पनि नगर्ने तर स्थानीय निक
अन्यौलमा मधेसी दल
अन्तर्वार्ता दिएर चर्चामा आउन खोज्ने ज्ञानेन्द्र शाहको राज आशक्ति होस वा संविधान सभा विघटन गर्ने र गर्न मतियार बनेका राजनितिक दलहरुका हठवादिता र त्यसपछाडि देखिएका बावुराम भटराईको यथास्थितिलाई निरन्तरता दिएर अगाडि बढदै जाने दम्भ। कुनै पनि कुराले नेपाली जन
मधेसमा खुम्चिएको कांग्रेस
मधेसबाट टिपेको मतको बालीले काठमाडौंको सत्तामा बसेर वर्षभरी खान पुग्ने संस्कारबाट आजसम्म धेरै कांग्रेस नेताले आफ्नो र आफन्तको जिन्दगी सुखमय बनाए। तर मधेसी मतरूपी बालीको कुत भने कहिल्यै तिरेनन्। मतको बदला वर्षौसम्म उनीहरुले मधेसीहरुलाई केही थान आश्वासन र क