.gif)
.gif)
सम्मेलनमा मधेसी मूलका मानव अधिकार रक्षकहरु सीमित संख्यामा मात्र बोलाइएको थियो। धेरैजसो उपस्थिति नातागोता र राजनीतिक समदूरीको आस्थाका आधारमा जस्तो देखिन्थ्यो। त्योभन्दा पनि मानव अधिकारका महत्वपूर्ण विषयहरु छायाँमा पारिएका थिए। जस्तै मधेसका जिल्लामा ३ वर्षदेखि सरदर महिनामा एक जनाको गैरन्यायिक हत्या र पाँच जनाको गैरन्यायिक गिरफ्तारी भएको पाइन्छ। तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग यो विषयमा मौन छ। २०६९ भदौ २४ गते सर्लाही लक्ष्मीपुर कोद्राहामा ५४ वर्षका इजहार पमरियाको सशस्त्र प्रहरीको लाठी तथा बुट प्रहारबाट मृत्यु हुँदा आयोगले कारबाहीका लागि सक्रियता देखाउन सकेन। बुटवल माइक्रो बस काण्डमा संल्ग्न भएको शंकामा समातिएका २७ वर्षीय प्रशान्त पाण्डे पछि अदालतबाट निर्दोष सावित भई २०६९ जेठ १३ गते रुपन्देही जिल्ला कारागारबाट मुक्त भएका छन्। तर अनुसन्धानको क्रममा उनलाई दिइएको यातनाका कारण अर्ध शारीरिक क्षमता लिएर घर फर्केका छन्। मधेसमा हुने यस्ता यातनाको मुद्दामा मानव अधिकार आयोगसमेत रमिते बनेको छ।
राष्ट्रिय भनिएको सम्मेलनले यस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको विषयलाई किन उजागर गर्न सकेन? यसकारण सवाल मधेसी सहभागिताको मात्र होइन। मधेसमा प्रायः हुने चरम मानव अधिकार उल्लंघनको मुद्दामा आयोगले देखाएको निष्प्रभावकारिता र संरचनात्मक विभेदमा राज्यसँंग गरेको अंकमालविरुद्धको आवाज हो। यस्ता विरोधका आवाज कति जनाले उठाए भन्दा पनि के विषयवस्तु उठाए भने कुरा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ।
मधेसीहरुको मात्र होइन, थारुहरुको आक्रोश पनि उस्तै छ। संविधान सभा भंग हुनुभन्दा अगाडि अखण्ड सुदूरपश्चिमको नाममा ३० दिनसम्म आन्दोलन चल्यो। यो अघेाषित नाकाबन्दीको अनुगमन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निष्पक्षरुपमा गर्न सकेन भन्ने आरोप थारुहरुको छ। एयरपोर्ट, एम्बुलेन्स, कलकारखाना, व्यापार, शैक्षिक संस्था र सरकारी सेवा प्रायः बन्द रहे। त्यो तीस दिनको अवधिमा थुप्रै व्यक्ति र सामूहिक मानव अधिकार उलंघनका घटना भए। धनगढीमै रहेको आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयले ती घटनाको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेन। २०६९ वैशाख २९ गते जनजाति महासंघको आयेाजनामा थारुहरुले गरेको आमसभामा प्रहरीले प्रयोग गरेको अत्याधिक बल प्रयोगका घटनामा पनि मानव अधिकार आयोग मौन रह्यो।
यस्तो अवस्थामा देशका सम्पूर्ण सीमान्तकृत समुदायले यो मेरो पनि आयोग हो भन्न सक्छन् त? मधेसी, थारु, दलित, जनजाति, महिला जस्ता कुनै पनि सीमान्तकृत समुदायलाई आयोगले आफनो अधिकार संरक्षण गर्ला भन्ने विश्वास छैन। विश्वासको यो संकट रहेको अवस्थामा आयोगले आफनो संरचनामा परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने भन्ने मुख्य विषय हो। साथै आयोगमा रहेका कर्मचारीको मानव अधिकारप्रतिको सचेतना र सो सचेतनाको स्वअनुभूतीकरणका लागि अझ प्रभावकारी कार्यसम्पादन एक प्रमुख विषय रहेको छ। मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनमा देखिएको विवाद एउटा घटनामात्र हो, जसले यो विषयलाई उजागर गरिदिएको छ।
भर्खरै सम्पन्न जनजाति, मधेसी र थारु अधिकारकर्मीको अनौपचारिक भेलाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफनो अधिकार संरक्षण गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालिसकेको छ। उनीहरुले पुनः निष्पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार अनुगमन टोलीका लागि आह्वान गर्न सुरु गरिसकेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरुसँगको छलफलमा यस्ता कुरा सशक्तढंगले उठ्न थालेको छ। यो परिवेशमा पनि आयोगले आफनो विश्वसनीयता पुनर्स्थापित गर्नु आवश्यक छ। संरचनात्मक रुपान्तरणको पहिलो सर्त समावेशी संरचना, निष्पक्ष अनुगमन टेाली, परिणाममुखी सिफारिस कार्यान्वयन संयन्त्र र मधेसी, जनजाति तथा थारु क्षेत्रहरुमा आयोगको प्रभावकारी उपस्थिति नै हो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफनो निष्पक्ष छवि जनतासामु प्रस्तुत गर्न पहल गर्नुको अर्को विकल्प छैन।
प्रकाशित: १५ कार्तिक २०६९ २३:५३ बुधबार
.gif)
.gif)
.gif)