त्यसो भए मधेसी मोर्चा र कांग्रेसबीच प्याकेज डिल किन हुन सकिरहेको छैन? यसको उत्तर हो- कांग्रेसको संघीयता र समावेशीप्रतिको अनास्था र सत्तही स्वीकारोक्ति। नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्रको वकालत त गर्छ तर समावेशी प्रजातन्त्र मान्न तयार छैन। समावेशी लोकतन्त्रको मर्म पर्वते दबदबा रहेको अधिकांस कांगे्रसी नेतृत्वले आवरणमा स्वीकारे पनि आत्मसात गर्न सकेको छैन। सार्वजनिक बोलीमा यी दुई मुद्दालाई स्वीकार गरेको भए पनि गहिराई खोतल्दा आत्मसात गरेको आभास हुन सकेको छैन। संघीयता र समावेशीको मुद्दामा काँग्रेसले आफ्नो हिस्सेदारी स्थापित गर्न सकेको छैन। मधेस आन्दोलनको उपज रहेका यी दुई मुद्दा कांगे्रसका लागि घाँटीमा अड्केको हाडजस्तो भएको छ। न निल्न सकेको छ न त उक्लिन। मधेसी नेतृत्वलाई अझ पनि समकक्षीरूपमा व्यवहार गर्नेभन्दा पनि भारतकै एजेन्टका रूपमा हेर्ने गरेको छ। यही कारणले होला महन्थ ठाकुर जस्ता निष्ठावान पूर्व कांग्रेसी नेता पनि कांग्रेसको संघीयता र समावेशी लोकतन्त्रको आस्थामाथि शंका जनाइरहेका छन्। र, डर छ त केवल राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एउटै राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट हुन गएमा समावेशी र संघीयताविरुद्ध षडयन्त्र हुने खतरा।
आखिर किन गरिरहेको छ मधेसी मोर्चाले कांग्रेसको समावेशी र संघीयताप्रतिको नियतमाथि प्रश्न। यसको उत्तर खोज्न विगतमा मधेससँग सरकारले गरेका सम्मझौताको पुनरावलोकन जरुरी छ। आठ बुँदे सम्झौता तत्कालीन कांग्रेसको नेतृत्व गरेका सरकार प्रमुख गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए। सो सम्झौता नेपाल सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच २०६४ फागुन १६ गते भएको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित यो सम्झौतालाई अहिलेको कांग्रेस नेतृत्वले ग्रहण गर्न किन हिच्किचाइरहेको छ? यो सम्झौताको मूल मर्म भनेको संघीयता, प्रशासनिक संरचनामा समावेशी, जनसंख्याको आधारमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व र नेपाली सेनामा मधेसीको सामूहिक प्रवेश थियो।
त्यस्तै एमाओवादी र मधेसी मोर्चाबीच भएको चार बँुदे सम्झौतालाई कोइरालालगायत् कांग्रेसी वृतले विरोध गरेको थियो। वंशजको आधारमा एक लाख सत्तरी हजार मधेसीलाई नागरिकता दिने, हातहतियार खरखजाना कानुन संशोधन गर्ने, समावेशी विधेयक १५ दिनभित्र ल्याउने जस्ता विषय समेटिएको चार बुँदे सहमतिको कांग्रेसले खुलेरै विरोध गर्योव। सो चार बुँदेबमोजिम १० हजार मधेसी युवालाई सेनामा क्रमशः समावेश गराउने प्रक्रिया तत्कालीन रक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले सुरु गर्नेबित्तिकै प्रतिरोध सुरु भयो। यसै शृंखलाअन्तर्गत सेनामा मधेसीको प्रवेशले राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ भनी चार बँुदे सहमतिलाई राष्ट्रघातीको बिल्ला भिरायो।
सरकारको नेतृत्व लिन आतुर कांग्रेसलाई ती चार बँुदे सहमति ग्रहण गर्न सैद्धान्तिक असहजता होला। तर विकल्प छैन। अबको नेपाली राजनीतिमा सरकारको नेतृत्व गर्न मधेसी मोर्चाको मागलाई नकार्न सक्ने अवस्था छैन। यसकारण 'नखाउँ भने दिनभरको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार' कांग्रेसलाई हुनु स्वाभाविक हो। तर कांग्रेसले पीर नगरे हुन्छ, सत्तामा गएपछि ती माग पूरा गराउन मधेसी मोर्चाले कहिले पनि ताकेता गर्दैन। र, गरे पनि खासै असर पर्दैन किनभने यी विषयमा अहिले सैद्धान्तिक सहमतिमात्रै जनाउने हो। मधेसी मोर्चाले अडानका रूपमा प्रस्तुत गरेका अधिकांश विषय संविधान सभाबाट संवैधानिक सुनिश्चितताले मात्र पूरा गर्नेखालका छन्। उदाहरण हेर्ने हो भने भट्टराई नेतृत्वको सरकारले चार बँुदेमा उल्लिखित एउटा पनि काम गरेनन् तर पनि मधेसी मोर्चाबीच लोकप्रिय छन्। यस कारण मधेसी मोर्चाले गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा आठ बँुदेमै स्वीकार गरिएका मधेसका यी मागप्रति कांग्रेसको ताजा सैद्धान्तिक र संस्थागत स्प्ाष्टतामात्र खोजेको जस्तो देखिन्छ।
नौ बुँदे ताजा प्रस्तावमा आठ बँुदे र चार बँुदे सहमतिकै अधिकांश विषय समेटिएका छन्। नयाँ एउटा विषयमात्र छ। निर्वाचन आयोगले नागरिकताको आधारमा तयार गरेको मतदाता नामावलीमा पुनरावलोकन। १ करोड ८ लाखमा सीमित रहेको नागरिकताको आधारमा तयार गरिएको मतदाता सूचीले मधेसका जनताको मत दिने नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चितीकरण गर्ने प्रायः निश्चित छ। यस भेगका हरेक गाउँ र साना सहरमा रहेका मुसहर, चमार, डोम, दुसाध, तत्मालगायत् ५ हजार वर्षदेखि शोषित दलित समुदायका अधिकांश जनता अझ पनि नागरिकताविहीन अवस्थामा छन्। १५ प्रतिशत भू-भागमा रहेको तराईको जनसंख्या ५० प्रतिशत नाघेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले नागरिकतालाई आधार बनाई तयार गरेको मतदाता नामावलीले झण्डै दश प्रतिशत जनता मताधिकारबाट वञ्चित भएका छन्। यस अर्थमा अहिलेको निर्वाचन आयोगको नीति पुनरावलोकनका लागि कांग्रेस नेतृत्व तयार हुनुपर्छ।
मधेसी मोर्चाले सारेको नेतृत्व हस्तान्तरणका यी चार आधार २२ बँुदे, ४ बुँदे, ८ बुँदे सम्झौता र ९ बुँदे ताजा प्रस्तावबारे कांग्रेसले सैद्धान्तिक प्रतिब्ाद्धता जनाउनु आवश्यक छ। स्थानीय र संसदीय निर्वाचनको हौवा फैलाएर संविधान सभाबाट पहिचानसहितको संघीयताविरुद्ध कांग्रेस नेतृत्वको सरकार लाग्ने हो कि भन्ने मानसिक त्रास मधेसी मोर्चालगायत् आममधेसी जनमानसमा छ। यो शंका र अविश्वासको खाडल पुर्नु कांग्रेसको लागि ठूलो चुनौती हो। कांगे्रसको नेतृत्व गरिरहेका सुशील कोइरालाले मधेसीमाझ रहेको यो शंका मेट्न तत्काल समावेशी विधेयकलाई प्याकेज डिलमा ल्याई राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेशका रुपमा प्रस्तुत गर्न अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। विगतमा उनले संघीयताका विषयमा गरेका नकारात्मक टिप्पणीहरु समावेशी विधेयकको वकालतले पखालिन सक्छ। त्यस्तै अर्को प्रतिब्द्धता भनेको पहिचानसहितको दुई मधेस प्रदेशको हो। पाँच टुक्रा पारिएको उत्तर दक्षिण सिमाना रहने मधेस प्रदेश मधेसी जनतालाई स्वीकार्य छैन। यस कारण कांग्रेसको प्रतिबद्धता ताजा ९ बँुदेअनुसार पहिचानसहित दुई मधेस प्रदेशमा हुनुपर्छ। कांग्रेसले मधेससँग यी दुई प्रतिबद्धता जनाउन सकेको खण्डमा सरकार नेतृत्वको बाटोमात्र खुल्ने होइन कि मधेसमा खुम्चिएको कांग्रेस अगामी निर्वाचनमा मधेसी मोर्चालाई कडा टक्कर दिनसमेत सक्षम हुनेछ।

प्रकाशित: ११ पुस २०६९ २३:५४ बुधबार