नेपाली काँगे्रस र एमालेलगायत्का दल माओवादीको विगत कोट्याउने र सत्तोसराप गर्नमै आनन्द महसुस गर्छन्। माओवादीसहितका केही दल भने कांग्रेस, एमाले र अन्य राजनीतिक दल यथास्थितिवादी, पश्चगामी र कामै नलाग्ने शक्तिका रुपमा व्याख्या गरेर खुशी हुन्छन्। राजनीति एकले अर्कालाई गाली गर्ने र त्यसैमा मखलेल हुने अनौठो प्रवृत्तिबाट गुजि्रएको छ। गाली गर्ने संस्कार राजनीतिले सामाजिक जीवनका अनेकन समूहलाई पनि सिकाएको छ। सिंगो समाज नै गाली पुराणको महायज्ञमा व्यस्त देखिएजस्तो लाग्छ। जसमा शहरिया बौद्धिक भनिएकाहरु, शहरमै बसेर गाउँको विकासको खाका कोर्ने विद्वान्हरु, परिवर्तनका सूत्राधार भनिएकाहरु र नागरिक समाजको खोल ओडेकाहरु सबै समाहित छन्। दलको रंगले रंगिएका विचार र आरोप/प्रत्यारोपको भाषण घोकेर हिँडेकाहरुको जमातले सहमतिभन्दा असहमति र संगतिभन्दा विसंगतिको परिस्थिति निर्माण भएको छ।
राजनीतिलाई गाली गर्नु पनि अर्को राजनीति भएको छ। जसमा नागरिक समाजका सदस्य भनिएकाहरु बढी नै सक्रिय छन्। नागरिक समाजको खोलमा अघोषित राजनीति गर्नुभन्दा आवरणमै तिनले राजनीति गरेको भए हुने थियो। तर सवाल फाइदा र घाटाको छ। समूह र व्यक्तिको फाइदा घाटामा सिंगो देश नै बन्धक बनेको छ। जान्ने र बुझ्ने भनिएकाहरुको जटिल पदावली र कूटनीतिक भूमिकाले दलबीच झनै अविश्वास हुर्काइदिएको छ। राजनीतिज्ञहरु असफल भए पालो नागरिक समाजको भनी कुर्लनुको कुनै तुक छैन। जबसम्म त्यस्ता नागरिक समाजले आफ्नो अहम् भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन।
ब्राह्मण क्षत्रीको वर्चस्वले अन्य जातजाति पछि परेको भनेर अन्य जातजाति तथा समुदायले सधैंभर बाहुन क्षत्रीलाई गाली गरेरमात्रै पनि के निकास निक्लेला र? जबसम्म ती सीमान्तकृत समुदायको प्रगतिका लागि एक समग्र योजना प्रभावकारीरुपमा निर्माण गर्न सकिँदैन। आफूहरु २४० वर्षबाट शेाषित हुनुपरेको पीडा अधिकांश मधेसी नेतृत्व र मधेसी बुद्धिजीवी व्यक्त गर्छन्। अर्को अनौठो तथ्य पनि नेपाली समाजमा पत्तै नपाई हुर्किरहेको छ- 'यो २४० वर्षको कुरा हो' भन्ने अनि यो समुदायलाई त्यो समुदायले र यो जातिलाई त्यो जातिले हेप्यो र दमन गर्योि भन्ने कुरा।
आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिमलगायत् अन्य पछाडि परेका वा पारिएका समुदायले आफ्ना समस्यामात्रै ओकलिइरहने हो वा त्यसका लागि प्रभावकारी योजना निर्माण र क्रियान्वयनमा जोड दिनुपर्ने हो? विगतमा भएका थुप्रै अध्ययन/अनुसन्धानले नेपालका विभिन्न समुदाय किन जोखिममा छन् भनेर प्रष्ट्याइसकेको छ। अब तिनै पुराना समस्या कोट्याइरहने बेला होइन, समाधानका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्वन गर्नुपर्ने हो। तर के यो त्यति सजिलो छ जबसम्म सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रमा कब्जा जमाएर बसेका एक वर्ग वा समुदायले सामाजिक राजनीतिक रुपान्तरणमा सहभागिता नदेखाउने हो भने? आफ्नो भागै खोसिने डरले आक्रान्त यी समुदायले पनि के बुझ्नुपर्ने हो भने पिछडिएका समुदायले अब चाहेको समुन्नत समाजको सर्वांंगीण विकास, जसमा बाहुन क्षत्रीको भाग खोसिने होइन, अवसरमा हुने वृद्धिमा सबैजनाको समान लाभ सुनिश्चित हुन्छ। होइन दलित, उत्पीडित वा मधेसीको प्रगति देखेर मात्रै कसैलाई पीडा हुन्छ भने त के नै भन्न सकिन्छ र?
संविधान सभा अवसानपछिका वर्षमा पनि दलहरुसँग कुनै नयाँ मुद्दा छैनन्, नारा छैनन्, भाषण छैनन् र कार्यक्रम पनि। उनीहरुसँग उही पुराना गाली, बासी कुण्ठा र आक्रोशको भाषामात्रै छ। मधेसी दलहरु पनि केन्द्रीय दलहरुकै रोगको संक्रमणबाट गुजि्रएका छन्। नयाँं चुनाव होला कि नहोला? आफ्नै ठाउँमा छ। तर दलहरुले त्यसका निम्ति गालीका नयाँ संंस्करण जन्माउन सुरु गरिसकेका छन्। सतहमा मधेसी दलबीच एकीकरणको नारा चर्कोरुपमा आएको छ। तर दल विशेषको नेताको मनभित्र जमेको कुण्ठाले त्यसलाई बिथोल्ने सम्भावना उत्तिकै छ। कुण्ठाको बिष्फोटले सिंंगो राजनीतिलाई विकृत तुल्याइदिएको छ। गालीहरुको समूह, गालीहरुको जुलुस र गालीहरुको सभाले राजनीतिको गाँठोलाई झनै कसिदिएको छ। हिजो पञ्चायतकालमा बहुदलवादीलाई गाली गर्नकै लागि भनेर अनेकन् नारा शहरका भित्तामा पोतिन्थे, श्लोक मिलेका, लय हालेर पढ्न मिल्ने नारा गुन्जाएर बहुदलवादीको छाला काढिन्थ्यो। संविधान सभा विघटनपछि पनि ठ्याक्कै त्यस्तै अवस्था छ।
हुन त कतिपय अभियन्ता संघीयता नै सबै समस्याको समाधान हो भन्ने पनि गर्छन्। तर के संघीयताको मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म जातीय, राजनीतिक लैंगिक, सामाजिक, आर्िर्थक र अन्य मुद्दामा कामै नगर्ने त? के संघीयताको छिनोफानो हुने बेलासम्म नेपालको आर्थिक राजनीतिक मुद्दालाई झन् जटिल बनाइदिए संघीयता घोषणा मात्रैले ती सम्पूर्ण मुद्दा समाधान गर्न सक्ला र? संंघीयता नआउँदासम्म समावेशी र समताका मुद्दा जीवित राखिराख्ने योजनातर्फ पनि समयमै विचार पुर्यासउनु जरुरी छ। अन्यथा ठूला माछा खाने दाउमा गाली गर्दागर्दै सानो माछा पनि फुत्कन बेर छैन।

प्रकाशित: २४ आश्विन २०६९ २२:१० बुधबार