२०५२ देखि प्रारम्भ भई २०६२/६३ मा जनआन्दोलनमार्फत् मूलधारमा आएको जनयुद्ध, मधेस तथा जनजाति आन्दोलन आदिको जगमा बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ ले बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक पहिचानलाई मान्यता दिएको छ। यसका बाबजुद कुनै पनि नगरपालिका र स्थानीय स्तरमा मातृभाषा प्रयोग हुन सकेको छैन। खस नेपाली भाषा बोल्न नसक्ने पहाडका जनजाति तथा मधेसीले अड्डा/अदालतमा भाषाकै कारणले थुप्रै समस्या बेहोर्नुपरेको छ। यो भाषिक अधिकारको विषय अझै पनि नेपाली राजनीति वा सामाजिक आन्दोलनको मूल धारको विषय हुन सकेको छैन। आइएलओ महासन्धि १६९ को धारा १२ ले स्पष्टरुपमा हरेक समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा र राज्यका सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। सरकारी कार्यालय तथा अदालतमा नेपाली भाषा बोल्न सक्ने मध्यस्थकर्ताको भर परेर सारा सम्पत्ति गुमाएका कैयौं उदाहरण मधेसमा छन्। सरकार र स्थानीय जनताको भाषिक भिन्नताले गर्दा प्रत्यक्ष संवाद हुनै पाउँदैन। यसकारण मधेसमा हरेक गाउँमा नेपाली भाषा बोल्न सक्ने पूर्णकालीन मध्यस्थकर्ता प्रशस्तै छन्।
यो समस्या मधेसमा मात्र नभएर पहाडमा पनि छ। उदाहरणका लागि तामाङ जातिका समुदायले मरेको गाई खाएको बयान अदालतमा दिँदा भाषिक समस्याका कारण 'गाई मार्योय, आनी खायो' भन्दा सजाय भोग्नुपरेका किस्सा पनि सुन्नमा आउँछन्। त्यस्तै मधेसमा नानीबाट सम्पत्ति पाएको भन्दा आमापटि्टको हजुरआमा भन्ने बुझिन्छ तर जिल्लामा रहेका अधिकांश न्यायाधीश, सरकारी वकिल, प्रहरी र सरकारी निकायका कर्मचारी नानीलाई बच्चा बुझ्नेखालका छन्। सरकारी कर्मचारी अथवा न्यायालयका पदाधिकारी जुन क्षेत्रमा काम गर्छन्, ती क्षेत्रका भाषा बुझ्ने कति प्रतिशत छ भनी सर्सर्ती हिसाव गर्दा मोटामोटीरुपमा पाँच प्रतिशतभन्दा कम रहेको जनगणना २०६८ को तथ्यांकले देखाउँछ।
२०१२ को मानव अधिकार दिवसका अवसरमा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव बान कि मुनले दिएको वक्तव्य सारै मार्मिक छ, आवाज सुनिनलाई अथवा व्यक्तिको आवाजको अर्थ राख्न ऊ स्वतन्त्ररुपमा विनाकुनै हिच्किचाहट आफ्नो मातृभाषा बोल्न पाउनुपर्छ। जबर्जस्ती एक भाषालाई 'नेपाली भाषा' को संज्ञा दिएर अन्य नेपाली मातृभाषालाई गैरनेपालीका रुपमा व्याख्या गरी भाषिक अधिकार कुन्ठित गरियो भने बान कि मुनको सन्देशले खासै अर्थ राख्दैन। यो वक्तव्यले स्पष्टरुपमा आदिवासी जनजाति, पहिचान, शारीरिक अवस्था र लिंगका आधारमा विभेदमा पारिएकाहरु राज्यको मूलधारमा समाहित हुन नसक्नु लोकतन्त्रका लागि कलंक हुने स्पष्ट रूपमा राखेका छन्। उनले राज्यका विभेदमा पारिएका सम्पूर्ण समुदायलाई आफ्ना कुरा स्वतन्त्ररुपमा राख्न पाउने तथा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने अधिकार रहेकोप्रति पनि जोड दिएका छन्।
संविधान र कानुनले पहिचान र भाषिक अधिकारलाई स्वीकार गरिसकेको भए पनि लागु हुन सकेको छैन। नेपालले सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यका हरेक निकायमा समतामूलक उपस्थिति गराउन सकेको छैन। जसले गर्दा एउटै भाषा बोल्न्ो मानिसको अधिकांश ठाउँमा वर्चस्व छ। जसले गर्दा राज्यका सेवा र न्यायमा पहुँच हुन सकेको छैन। राज्यका विभेदकारी संरचना कानुन बनाउँदैमा निर्मुल हुँदैन किनभने व्यवहार र दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन समय लाग्छ। भाषिक अधिकार, पहिचान, राज्यका निकायमा सहभागी हुने अधिकार र आफ्ना कुरा स्वतन्त्ररुपले राख्न नपाउने अवस्था नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशमा मात्रै नभएर विश्वका ठूला-ठूला विकसित देशमा पनि रहेको देखिएको छ। नेपालको भाषिक समस्या एउटा उदाहरणमात्र हो।
मुनकै शब्दमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरु समानताका लागि स्पष्ट छ। ती कानुनमा हस्तक्षेप गर्न पछि नपर्ने नेपाल सरकार त्यसको कार्यान्वयनमा भने सधैँ उदासिन छ। मेक्सिको सरकारले २०११ म्ाा भाषिक अधिकार सुनिश्चित गर्न आइएलओ १६९ को मापदण्डको आधारमा संविधान संशोधन गरेको छ। आदिवासीहरुको बसोबास रहेको प्रायः सम्पूर्ण नगरपालिकामा उनीहरुको मातृभाषा नै सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा प्रयोगमा ल्याएका छन्। यतिमात्रै नभएर गैर आदिवासी बाहुल्य भएका ठाउँमा पनि मातृभाषामा अनुवादका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्ता उदाहरण अनुशरण गर्न सके नेपालमा पनि भाषिक अन्यायमा परेकाले मुक्ति पाउने थिए।

प्रकाशित: २७ मंसिर २०६९ २२:१९ बुधबार