.gif)
.gif)
स्थानीय निर्वाचन लोकतन्त्र बलियो बनाउन आवश्यक छ। तर यस्तो निर्वाचन त्यो अवस्थामा मात्रै हुन सक्छ जतिखेर समतामूलक राज्यको संरचना तयार भएको हुन्छ। अहिलेकै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नु भनेको भत्केको घरमा गृहप्रवेशको अतिरञ्जना गर्नुमात्रै हो। जहाँ घर निर्माणभन्दा भोजमा धेरै रकम खर्चिन्छ। समावेशी संरचनाको निर्माण संविधान सभाबाट तयार हुने संविधानबाट मात्रै सम्भव हुन्छ। त्यसैले अनिश्चितता चिर्न अर्को अनिश्चयको बाटोमा हिँड्नुको कुनै अर्थ छैन। सिंगो राज्यसंयन्त्र नै निर्माण नगरी स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नु भनेको राजनीतिक दलबीचको द्वन्द्व झनै सतहसम्म पुर्याउनु हो। जसले विकास, स्थिरताभन्दा धेरै द्वन्द्व निम्त्याउने निश्चित छ। राजा महेन्द्रको पालामा गरिएका १४ अञ्चल र ७५ जिल्लाकै हैसियतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुको अर्थ शान्ति प्रक्रियायता भएका परिवर्तन संंस्थागत हुन नदिनु र अर्को अनिश्चयको बाटोतर्फ देश धकेल्नु हो। अनिश्चयको बाटोमा मुलुकलाई हिडाउँदा केही वर्ग र तप्कालाई फाइदा नै होला, केही गैससकर्मीका निम्ति अध्ययन र प्रतिवेदनका नयाँ विषय बन्लान तर समग्रमा त्यस्तो अभ्यासले नेपाली समाजलाई कुनै भलो गर्दैन।
नेपालमा लोकतन्त्र भनेकै समावेशी संरचना निर्माण हो। त्यस्तो संरचनाको निर्माण वैधानिक शक्तिले मात्रै गर्न सक्छ र त्यस्तो शक्ति भनेको संविधान सभाको निर्वाचनले मात्रै स्थापित गर्न सक्छ। शक्ति, स्रोत र साधनको समतामूलक वितरणका निम्ति यस्तो परिस्थितिमा हुने स्थानीय निकायको निर्वाचनले कुनै भूमिका खेल्न सक्दैन। बरु, निर्वाचित जनप्रतिनिधि अनिश्चयको भुमरीमा अनेकन दल र संगठनका गोटी बन्ने निश्चित छ। केन्द्रीकृत संरचना भत्काउनु दोस्रो जनआन्दोलनको एउटा म्यान्डेट थियो। त्यो म्यान्डेट बिर्सिएर फेरि पुरानै बाटो हिँड्नु भनेको समावेशी र समातामुखी शक्ति वितरणको अभ्यास निस्तेज तुल्याउनु हो जसबाट फेरि शासन र सत्ताको वरिपरि रहेकाहरुमात्रै लाभान्वित हुनेछन्।
यही अवस्थामा हुने स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट सबैभन्दा धेरै घाटा मधेसी जनतालाई हुने निश्चित छ। किनकि भौगोलिक बनोटकै आधारमा हेर्दा पहाडमा ५५ जिल्लाको उपस्थिति छ भने मधेसमा २० जिल्लामात्रै। तर ठूलो संख्यामा रहेको पहाडी जिल्लामा भने आधा जनसंख्याको बसोबास पनि छैन। यसरी असमान ढंगले गरिएको भौगोलिक विभाजनबाट वर्षौदेखि मधेसी जनताले विकासको समान फल उपभोग गर्न पाएका छैनन्। उदाहरणका लागि भौगोलिक अवस्थितिले गर्दा पनि अहिले कपिलवस्तुको दक्षिणी भेगमा एक किलोमिटर बाटो निर्माण गर्न दस लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ भने उत्तरतिर स्रोत र साधनको उपलब्धताले पाँच लाख रुपियाँमा बाटो निर्माण हुन्छ। यी दुई क्षेत्रबीच विकास निर्माणमा समान बजेट छुट्टाएर कसरी समान विकासको अपेक्षा गर्न सकिन्छ? तसर्थ स्थानीय निकायको निर्वाचनले यस्ता असमानता झनै बढाउन मद्दत पुर्याउनेछ।
अझै पनि मधेसका जिल्लामा लगभग बीस प्रतिशत नेपाली नागरिक नागरिकताविहीन छन् जसका कारण उनीहरू मतदाता नामावलीमा सूचीकृत छैनन्। कपिलवस्तुमा मात्र ६४ हजार ९ सय ८८ जना नागरिकताबाट वञ्चित भएको तथ्यांक वैशाख ८ गते सार्वजनिक गरिएको थियो। कपिलवस्तुमा सम्पन्न पहिलो चरणको फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलनका क्रममा उक्त तथ्य पत्ता लागेको थियो, जुन कुराको पुष्टि जिल्ला निर्वाचन अधिकृत काशिनाथ गैरेेले सार्वजनिक गरेका थिए। जिल्लामा मतदानका लागि योग्य जनसंख्या ३ लाख ३० हजार ८४ रहे पनि करिब ६५ हजार अर्थात् १९ दशमलब ५१ प्रतिशत व्यक्तिसँग नागरिकता नरहेको पुष्टि भएको छ। मधेसी युवाहरु जसका बुबाआमाले अंगीकृत नागरिकता पाएका छन्, उनीहरुको नागरिकताविहीन हुनुपर्दाको पीडा सम्बोधन गर्न सकिएन भने के मधेसमा र्निवाचन गराउन सकिएला? त्यसैले यही स्थितिमा हुने स्थानीय निकायको निर्वाचनले वर्षौंदेखि कायम असमानतालाई मात्र निरन्तरता दिनेछ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ कोे धारा १३९ को उपधारा १ मा ...स्थानीय स्तरदेखि नै जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने अनुकूल वातावरण बनाई मुलुकको शासन व्यवस्थामा जनताको बढीभन्दा बढी सहभागिता प्रबर्द्धन गर्न र जनतालाई स्थानीयस्तरमा नै सेवा उपलब्ध गराउन तथा लोकतन्त्रको स्थानीय स्तरदेखि नै संस्थागत विकास गर्न विकेन्द्रीकरण तथा अधिकारको निक्षेपणका आधारमा स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी निकायको निर्वाचन गरिनेछ' भन्ने उल्लेख छ। अन्तरिम संविधानले वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभाव अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचा अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संंरचनाको वाचा लिएको छ। संविधानले लिएको अग्रगामी पुनर्संरचनाको यो वाचा पूरा नगरिकन हुने स्थानीय निर्वाचन अवैधानिक र औचित्यहीन देखिन्छ। साथै सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पनि अबको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया संविधान निर्माणका लागि ताजा जनादेश (संविधान सभाको निर्वाचन) मा जानुको विकल्प छैन भनी आदेश दिइसकेको छ। पहिचानसहितको संघीयताविरोधी र आलांकारिक केन्द्रीकृत संघीयताका पक्षपातीहरुले चलाएको यस्ता हुय्याँले बहुसंख्यक नेपालीको अग्रगामी राज्य पुनर्संरचनाको आकांक्षालाई दिग्भ्रमित गर्न सक्दैन भनी समयमै बुझ्न जरूरी छ।
प्रकाशित: ३२ श्रावण २०६९ ००:५४ बिहीबार
.gif)
.gif)
.gif)