हुन त चार बुँदे सहमतिको अर्धमुत्यु सात बुँदे हस्ताक्षर भएकै दिन अर्थात् १५ कात्तिक ०६८ मै भइसकेको थियो। स्मरण रहोस्, राष्ट्रिय सहमतिको पाइजामा लगाएको उक्त सात बुँदे सहमतिमा ठूला तीन दलका साथ्ौ विजय गच्छदारले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए। सहमति राष्ट्रिय निकासका लागि आवश्यक थियो तर उक्त सात बुँदेे सहमतिलेे एमाओवादी र मधेसी मोर्चाबीच भएको च्ाार बुँदे सहमतिको कुनै पनि बुँदालाई समेटेको थिएन। संविधान सभाको समाप्तिले च्ाार बुँदे सहमतिको औचित्यको प्रश्नलाई झने पेचिलो बनाएको थियो। यो सहमतिबाट मधेसले के पायो र के गुमायो? भन्ने बहस आवश्यक छ। यस बहसले मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई आत्मसमीक्षाको अवसरमात्रै दिँदैन। आगामी निर्वाचनमा जानका लागि शुद्धीकरणको बाटोसमेत खोल्नेछ।
चार बुँदे सहमतिले काँग्रेस र एमालेविना पनि सरकार निर्माण हुन सक्छ भने तथ्यमात्रै स्थापित गरिदिएन, मधेसवादी दलको शक्ति सरकार निर्माणको साँचो बन्न सक्छ भन्ने कुरा पनि सावित गरिदियो। सहमतीको बँुंदामाथि टेकेर मधेसवादी दलहरुले मन्त्री परिषद्मा कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको सहकार्यमा कहिल्यै पाउन नसकेको जिम्मेवारी पनि पाए। भलै सहमतिकै भोलिपल्ट काँग्रेस र एमालेले यसलाई राष्ट्रघाती कदमको विशेषण लगाइदिए। सहमतिको बुँदा न. ४.२ मा रहेको १० हजार मधेसी युवालाई सेनामा क्रमशः समावेश गराउने र ४.६ मा रहेको हातहतियार खरखजाना ऐनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको अधिकार कटौती गर्ने वाचालाई दुई दलले राष्ट्रघात ठानेका थिए। तर विरोध र असहमतिको स्वर चिर्दै भएको सहमतिका बुँदाहरु यतिखेर अलपत्र मात्रै छैनन्, दुवै दलको चासो र सरोकारका मुद्दामा समेत पर्न छाडेका छन्।
सहमतिमा उल्लेख गरीएका मुख्य तीन काम शान्ति, संविधान र मधेसका मुद्दामध्ये एउटै पनि वाचा पूरा गरीएन। जस्तै, बँुदा नं. १ मा उल्लिखित माओवादी सेनाका लडाकुको समायोजन र पुनर्स्थापना पूरा भएन। समायोजनाका लागि छानिएका लडाकुहरू शिविर छोडी भाग्न बाध्य पारिए। सम्मानजनक समायोजन, सात हजारको संख्या, तह र्निधारण, कन्टेनरको हस्तान्तरण र पुनर्स्थापनाका विषय छातीको चौडाइ, खोस्टे कागजको प्रमाणपत्र र उमेरको बहसमा अल्भि्कयो। आखिरमा ३२ हजारबाट डेढ हजार माओवादी लडाकु समायोजनका लागि छानिएका छन्। बाँकी सबै स्वेच्छिक अवकासको पाँचलाखे चेक लिई फिर्ता भए। गाउँ फर्केकाहरु म्ोाहन वैद्य समूहतर्फ सल्केर कति उपद्रो गर्ने हुन, जनताले झेल्न बाँकी नै छ। अहिले नै भारतीय आबद्धता भएका शैक्षिक संस्थाका बस तोडिएका छन् र विराटनगरका व्यापारी चन्दा आतंकबाट आजित भएका छन्।
सम्पति फिर्ताको विषय र विभिन्न आन्दोलनका दौरानमा राज्यद्वारा पीडित भएकालाई विशेष राहत व्यवस्थाको काम पनि अघि बढेन। शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन चाहिने महत्त्वपूर्ण काम नै बाँकी रहेपछि शान्ति प्रक्रिया पूरा हुनै कुरै भएन। त्यसैगरी संविधान निर्माणको विषय संविधान सभाको अवसानसँगै समाप्त भयो। जसरी पनि संघीयतासहितको रूपान्तरणकारी संविधान बन्न नदिने षडयन्त्रलाई चार बुँदे गठवन्धनकारीले चिर्न सकेनन्। बरू संविधान सभा विघटनको एउटा कारक तत्त्व बन्न पुगे। ऐतिहासिक संविधान सभा बलिमा चढ्दा रोक्ने प्रयास हुनुपर्नेमा सरकारका घटकहरू सरकार जोगाउन लागेकाले यसमा असफल भए। जसको एउटा हिस्सा मधेसी मोर्चाको भागमा पनि पर्‍यो।
मधेसका मुद्दा पनि रद्दीको टोकरीमा फालिए। समावेशी विधेयक सरकार गठन भएको १५ दिनभित्र पारित गर्ने कबुलनामा सम्झने जाँगर मधेसी दललाई भएन। सत्ता साझेदार एमाओवादीले अध्यादेशको चाङ लगाउँदा त्यसमा एउटा समावेशी विधयक पनि थपौं भन्ने हिम्मतसमेत मधेसी मन्त्रीले गर्न सकेनन्। मन्त्रालयको चपरासीको हैसियतमा बसी सत्ता लम्ब्याउनुको कुनै तुक रहँदैन।
सामाजिक न्यायको हकमा टेकेर समावेशी विधेयक ल्याउने काम अगाडि बढेको थियो तर अहिले सो प्रस्तावित विधेयक सिहंदरबारको कुन दराजमा थन्किएको छ, पत्तो छैन। मधेसी मन्त्रीहरू यस्तोमा मौन देखिन्छन। सत्ताको गुलियो स्वादमा उनीहरु मग्नमात्रै छैनन्, आफ्ना मुद्दा र एजेण्डासमेत बिर्सदैछन्।
चार बुँदेअनुसार १० हजार मधेसी युवालाई सेनामा क्रमशः समावेश गराइनुपर्थ्यो तर अहिले त्यो मधेसलाई मधेसी दलहरुले दिएको एउटा झुटो वाचामा परिणत भयो। रक्षा मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी पाएका मोर्चाका संयोजकले मधेसी युवाहरूको सेनामा भर्ना प्रक्रिया सुरु नगरेर आफ्नो लाचारी प्रदर्शन गरे। ४ बुँदेमै उल्लिखित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार पुनरावलोकनको विषय र मधेसी आयोग निर्माणको विषय आजसम्म प्राथमिकतामा परेन।
संविधान सभाको अवसानपछि मधेस आन्दोलनको राप र ताप पनि विस्तारै मधुरो हुँदै गएको छ। मोर्चाका नेताहरु प्रतिक्रियाविहीन राजनीतिको च्याँखे दाउमा मस्त देखिन्छन्। सामूहिक अनुत्तरदायित्व कति खतरनाक हुन्छ भन्ने जान्नका लागि मधेसी मोर्चा आफैंले गरेका सहमतिहरु पालनाका निम्ति नदेखाएको जाँगर हेर्दा प्रष्ट हुन्छ।
आफैंले उठाएका मुद्दामा मधेसी मोर्चाको मौनताले ठूलो प्रश्न चिह्न पनि खडा गरिदिएको छ। यही कारण यतिखेर मधेसी जनताले क्या हुवा तेरा वादा भनी सोध्ने प्रश्नको जवाफ दिने सामर्थ्य मधेसी दलका नेताहरुसँग छैन।

प्रकाशित: ११ आश्विन २०६९ ००:०७ बिहीबार