जेठ १४ गते राति संविधान सभाको हठात अवसानपछि समाजमा एकाएक देखिएको मौनतालाई धेरैले शान्ति भन्ठाने र भन्न थाले- सबै विवाद र कोलाहलको जड त संविधान सभा नै थियो। संविधान सभाले बनाउन खोजेको संघीयता र सम्बोधन गर्न खोजेको जातीय, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायत् मुद्दाले समाजलाई भाँडभैलोमा पारेको भन्ने नकारात्मक सन्देश दिन पनि उनीहरूले खोजे। तर, जसै समय घर्किदैछ पुनः ती मुद्दाले सकारात्मक र नकारात्मक बहस निम्त्याउँदै गएको छ। द्वन्द्व औपचारिकतामा समाप्त भए पनि द्वन्द्वका ती सम्पूर्ण कारण ज्युँका त्यँु छन् र ती कारण सम्बोधन नभएसम्म द्वन्द्व समाप्त भयो भन्ठान्नु कदापि पनि उचित हुँदैन। अन्यथा ४० बुँदाको माग सम्बोधन नभएको कारणबाट सुरु भएको द्वन्द्व अहिले झन् ७० बुँदामा कसरी परिणत हुन्थ्यो र? यसकारण परिवर्तनका पाइलाहरु सद्भावरुपी कोलाहलमा एकछिन भौतारिन सक्छ तर लामो समयसम्म टिक्न सक्दैन।
विगतमा भएका विभिन्न अनुसन्धान/अध्ययन र प्रतिवेदनले नेपालमा जातीय, वर्गीय, लैंगिक हिसाबले संरचनागतरुपमै विभेद रहेको प्रष्ट्याएका छन्। अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनाले नै देशमा जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र वर्गीय विभेद रहेको आत्मसात गरेको छ। केही खास जाति वा समुदायको मात्र राज्यका हरेक तहमा रहेको हालीमुहालीले अन्य जाति र समुदाय कसरी बहिष्करणमा परे भन्ने विषयमा थुप्रै अध्ययन भएका छन्। र, त्यसैअनुरुप नेपालका केही औपचारिक दस्तावेजले पनि ती कुरा सम्बोधन गर्नलाई नीतिहरु पनि बनाएका छन्। नेपालको अन्तरिम संविधानले पनि जात, जाति, क्षेत्र र लैंगिक हिसाबले विशेष व्यवस्था गरेको छ। तर एकथरी शासनसत्ता कब्जा गरिबसेका व्यक्तिले आफ्नो वर्चस्व पो खोसिन थाल्यो कि भन्ने आक्रान्त मनले यी सम्पूर्ण प्रकृयालाई नै नकारात्मक ढंगले व्याख्या गर्न थालेका छन्। सबै खोसिने भयो भन्ने हतास मानसिकतामा देखिएका छन्। महेन्द्रवादी राष्ट्रियताको नारामा विविधतारुपी नेपाली हुनुको परिभाषामा अल्झाउन खोजेका छन्।
दृश्यमा माओवादी र मधेसवादीहरुको गठबन्धनको सरकार छ भनिन्छ तर अदृश्य भए पनि नेपालको कर्मचारीतन्त्रले यथास्थितिलाई मलजल पुर्या उन मद्दत गरिराखेका थुप्रै दृष्टान्त छन्। हुन त विपक्षमा रहेका नेपाली काँगे्रस, एमालेलगायत्का दलहरु र तिनीहरुसँग बोली मिलाउँदै गएका केही मधेसवादी दलहरुसँग पनि प्रगतिकामी स्पष्ट आधारहरु भने खोज्न अत्यन्त मुस्किल छ।
संविधान सभामा प्रभावहीन नै भए पनि जुनप्रकारको समावेशी उपस्थिति थियो, त्यसले समावेशिता र प्रतिनिधित्वका मुद्दालाई बल अवश्य प्रदान गरिराखेको थियो। यसका प्रष्ट उदाहरणका रुपमा हाल चर्चामा रहेको केही अखवारी चर्चा हेर्नु नितान्त आवश्यक छ। बाहुन क्षत्री नेतृत्वका संस्थालाई लगानी गरिराख्दासम्म ठीक मानिएका दातृ निकाय खासगरी डीएफआईडीलाई नेपालमा जातीय सद्भाव बिथोलेको आरोप लगाइयो। थुप्रै खर्च र मेहनतपछि तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदन किन मात्र प्रकाशन गर्नमा रोक लगाइयो भने यसले केही सीमान्तकृत समुदाय जस्तै मधेसी, मुस्लिमहरुबारे चर्चा गर्न खोजेको छ। नेपाल सरकारसँगैको नियमित छलफल र सहकार्यपश्चात् तयार पारिएको संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्ययोजनाका दस्तावेजमा केही आधारभूत कुरामा नेपाल सरकारको अंग योजना आयोगले आपत्ति जनाएको समाचार बाहिर आए। स्मरणीय के छ भने यी सबै पश्चगामी प्रयास संविधान सभा विघटनपछि मात्र भइरहेका छन्, जुन कुरा बाहुन क्षत्री बहुल कर्मचारीतन्त्रको नियन्त्रणमा भइराखेको भन्नेमा कुनै अत्युक्ति छैन। एकांकी संरचना रहेको कर्मचारीतन्त्रको दबाब थेग्न नसकी आखिरमा रोर्बट पाइपरले समेत आत्मसमर्पण गरे। राष्ट्र संघीय विकास कार्ययोजना जस्तो महत्वपूर्ण दस्तावेजबाट संरचनात्मक विभेद, राज्यविहीनता, धार्मिक अल्पसंख्यक जस्ता शब्दावलीहरु हटाउन तयार भए। परिणामतः राष्ट्र संघीय विकास कार्ययोजना सरकारबाट स्वीकृत भयो। छापामा आएका चर्चालाई मात्रै पनि हेर्ने हो भने यी कुरा हेर्ने दृष्टिकोणमा काठमाडौंका सम्भ्रान्त वर्ग र अन्य समुदायका प्रतिनिधिबीच प्रष्ट मतान्तर देखिन्छ। दण्डहीनता अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने वकालत गर्दै हिँडने सम्भ्रान्तहरु योजना आयोगले लेखेको चिठीमा प्रयुक्त वाक्यांशप्रति मौन बस्न रुचाउँछन्, जहाँ उसले नेपालमा दण्डहीनता छ भन्ने कुरामाथि आपत्ति जनाएको छ। तर तिनै बुद्धिजीवीहरु त्यसका परिणमस्वरुप आएका सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोगसँग सम्बन्धित अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाउँछन्। यदि साँचै दण्डहीनता अन्त्यप्रतिको प्रतिबद्धत्ता हो भने योजना आयोगको पत्र फिर्ता हुनुपर्छ भनी सबै क्षेत्रबाट माग हुनुपर्थ्यो।
तिनै बुद्धिजीवीमध्ये केहीले नेपालमा संरचनागत विभेद छ भनी युएन वा दातृनिकायले भन्नु नेपालको सार्वभौमसत्तामाथिको आक्रमण हो भन्न थालेका छन् तर स्मरणीय के छ भने नेपालमा आफूलाई चाहिएको बेलामा संयुक्त राष्ट संघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयलाई बोलाउने बेलामा तिनीहरुले सार्वभौमसत्तामाथि कुनै हस्तक्षेप देखेनन्। होला त्यस बेलाको परिस्थति गम्भीर थियो। तर नेपालमा संरचनागत विभेद छैन वा नेपालमा धार्मिक अल्पसंख्यक छैन भनेर राष्ट्र संघीय विकास कार्ययोजनाको दस्तावेजले स्वीकार गर्दैमा नेपालको वास्तविक स्थितिमा तात्विक असर पर्दैन। बरु ती सीमान्तकृत समुदायमा विभेद उन्मूलनप्रतिको प्रतिबद्धत्ता अझ मजबुत भएर गएको छ। किनभने राष्ट्र संघीय विकास कार्ययोजनाको विषयमा छापामा देखिएको बहस प्रतिरोधको बहानामात्रै हो। यस दस्तावेजको विषयमा सञ्चारजगतको भरमार प्रयोग गरी व्यक्त गरिएका नकारात्मक टिप्पणीले आखिरमा संविधान सभापश्चात् हराएको समावेशीको बहसलाई पुनर्ताजगी प्रदान गर्योप। यसकारण त्यस्ता नकारात्मक टिप्पणीकर्तालाई पनि सीमान्तकृतहरुले धन्यवाद दिन सक्नुपर्छ। रोबर्ट पाइपरले हारे पनि समावेशीको बहसले जीवन्तता पाएको छ । एकाथरी कृयाको प्रतिकृया दिन बाध्य भए। डीएफआईडीसमेत स्पष्टीकरण दिन बाध्य भयो। अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृतका लागि यो नै नैतिक विजय हो।
यतिबेला सतहमा देखिँदै र झांगिदै गएको समस्या भनेको जातीय धु्रवीकरण नै हो, जो यसै गतिमा जाने हो भने खतरनाक मोडमा पुग्न बेर लाग्दैन। एकातिर माओवादी र मधेसवादी गठबन्धन र अर्कोतिर काँग्रेस-एमालेलगायत्का गठबन्धन राजनीतिकरुपमा देखिए पनि सामाजिक वृत्तमा भने जातीय समीकरण नै दुई ध्रुवमा विभक्त देखिन्छ। एकथरिले आफ्ना माग आक्रामक ढंगले राख्नबाहेक उपाय देख्दैनन् भने अर्कोथरिले नेपालमा जातीय, क्षेत्रीय वा लिंगीय समस्या नै नरहेको भनी कुतर्क गर्न थालेका छन्। घाउ छ भने त्यसलाई उपचार गरी निको पार्नुभन्दा घाउ नै छैन भनी स्वाङ पारी बस्नुले न तत्कालिक सुख दिन्छ, न दीर्घकालीनरुपमै कुनै सकारात्मक परिणाम। बरु दीर्घकालीनरुपमा यसले एउटा भयानक अन्त्यचाहिँ हुन्छ।
तसर्थ बुद्धिविलास गरेर सत्यलाई तोडमरोड गर्नुभन्दा हरेक क्षेत्रमा अग्रसर बुद्धिजीवीहरुले आफ्ना जातीय अहंकारलाई थाँति राखेर सम्पूर्ण जनता र देशको समग्र विकासको बहसलाई सकारात्मक दिशा दिन अग्रसर हुने बेला आएको छ। सरकारमा रहेका व्यक्तिले कर्मचारीतन्त्रलाई पनि एकातिर स्वतन्त्ररुपमा काम गर्ने वातावरण मिलाउनु श्रेयस्कर होला भने अर्कोतिर कर्मचारीतन्त्र स्वेच्छाचारी नहोस् भनेर हेर्नु पनि अत्यन्त जरुरी देखिन्छ।

प्रकाशित: २७ भाद्र २०६९ २२:५६ बुधबार