.gif)
.gif)
जवर्जस्ती विर्सिन खोजिएको संघियतालाई मधेस विद्रोहले सवैधानिक रुपमै स्थापित गरिदिएपछि सिधै विरोध गर्नसक्ने अवस्था नदेखेका एकथरी बुद्धिजिविहरुले बुद्धिविलास गरे र भन्न थाले, 'पहिचान संघियताको आधार होईन।' अहिले एकथरी स्पष्ट संघियता विरोधी र अर्काथरी संघियता पक्षधरको रुपमा कित्ताकाट भएको छ। त्यसैले लोकतान्त्रिक आन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध वा मधेस विद्रोहले उठाएका मुद्दाहरु हराएको होईन, झन स्थापित हुदै गएको छ।
मधेस विद्रोह हुँदा स्थापित राजनितिकि दलहरु, तथाकथित नागरिक समाजका अगुवाहरूले मधेस आन्दोलनको पछाडि राजावादी, भारतिय शक्ति वा अति हिन्दुवादीको हात रहेको भनि प्रचार गरे। त्यो कुरा मधेसीहरुले त्यति सहजै कहाँ विर्सिन्छन् र? पछि संविधानसभा निर्वाचनबाट मधेशवादी दलहरुको शक्ति दृश्य रुपमा स्थापित भएपछि देश विखण्डन हुने डरको प्रचारवाजी शुरु भयो। त्यसका कारण मधेसी राजनीतिक दलहरुको वीचमा टुट फुट, सत्तासामिप्यता वा सत्ताबहिष्करणजस्ता लोभ, लालच र अन्य प्रपञ्च भइछाडयो। आश्चर्यलाग्दो के छ कि आज तिनै मध्येका केहीले नेपाललाई सुडान हुनबाट वचाउने आक्रान्त मन लिएर ढलिसकेको राजतन्त्र ब्युँताउने प्रार्थना गर्न थालेका छन। नेपाल सुडानीकरण हुनसक्ने संभावना देख्ने ती बुद्धिजिविहरुले यसअघि पनि नेपाललाई फिजिकरण र सिक्किमिकरण हुन सक्ने डरजन्य सपना देखाएकै हुन्। स्मरण रहोस ती सवै उपमा वा उपमेय पछाडीका कारणका रुपमा भने मधेसीलाई नै तेर्स्याइएको थियो।
जेठ १४ गते राति संविधानसभाको अवसानपछि राजनीतिक, सामाजीक, आर्थिक र संवैधानिक तथा कानुनी अन्यौल वढेको प्रष्ट छ। न्ोपाली काँग्रेस र एमालेजस्ता पार्टीहरु मधेसी मुद्दाको लागी परीक्षण भइसकेका छन्। माओवादी-मधेसवादी गठबन्धन नेपाली राजनितिमा नयाँ परिवर्तनकामी शक्ति हुन भनेर वकालत गर्न पुग्ने मधेसी समुदाय पनि बावुराम भटराईको मन्त्रिमण्डलभित्र मधेसी मन्त्रीहरुको कामचलाउ हैसियत पनि छ कि छैन भनेर शंका गर्न थालेका छन। हालै मुख्य सचिव नियुक्तिमा लिएको अडान आखिरमा छोडेर गरेको आत्मसमर्पण यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। मुखमै आइसकेको गाँस पहिलोचोटी मधेशी मुख्य सचिव हुने मौका पनि तिलाञ्जली दिनुपर्यो।
त्यसो भए विकल्प के त? नेपाली काँग्रेस र एमालेको बोलीमा लोली मिलाउदै एकथरी मधेसी दलहरु बावुराम सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गर्छन् जसको कुनै अर्थ छैन। किनकी, वावुराम त्यसै पनि आफनो कामचलाउ हैसियतमा छन् जुन स्थिती उनले राजीनामा दिएपनि कायम रहन्छ। तर बावुराम भटराईपछि बन्ने सरकारमा ती मधेसी दलहरुको स्थिति योभन्दा बलियो हुने संभावना नै छैन। हुन त नागरिक समाजको नेतृत्वमा सरकार वनाउने भन्ने कुतर्कहरु पनि नआएको होईन। तर, ती नागरिक समाज को हुन, कसको र कस्तो नागरिक समाज के का लागि भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनसक्ने अवस्था छैन। ती नागरिक समाज जसलाई संघियता शब्द नै विखण्डनकारी लाग्दछ भने तिनका नेतृत्व कसले स्वीकार गर्ला?
त्यस्तै हालको शक्ति संरचनामा सबभन्दा शक्तिशाली हुनपुगेका कर्मचारीतन्त्र र न्यायपालिकाबाट कुनैपनि मधेसी मुद्दाको लागी सकारात्मक अपेक्षा गर्नु व्यर्थ छ। लामो समय लम्बिनसक्ने संभावना रहेको यो राजनितिक शुन्यताको अवस्थामा मधेशका मुद्दाहरु मुलतः संघियता, समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई कसरी अगाडि वढाउने भन्ने विचारणीय कुरा हो। कांग्रेस, एमाले वा माओवादीले मधेस सम्बन्धमा कुनै सकारात्मक सन्देश दिन नसक्दा मधेसी दलको विकल्प मधेसीहरुले तत्कालै पाउने अवस्था छैन। संभावित आदिवासी जनजातिहरुको राजनीतिक दलले एमाले-कांग्रेसको जनाधार झन कमजोर हुने निश्चितप्रायः छ। तसर्थ मधेसी दलहरुले काठमाण्डौ केन्द्रित सत्ता राजनीति गर्नुभन्दा जनतामा गएर आगामी राजनीतिक परामर्शमा लाग्नुमा नै उनीहरुको दीर्घकालीन हित हुने छ।
प्रकाशित: १८ श्रावण २०६९ ०३:३४ बिहीबार
.gif)
.gif)
.gif)