.gif)
.gif)
प्रमुख भनिएका सञ्चार माध्यमले सबै मधेसी हतियार बोक्छन् र हातहतियार तथा खरखजाना ऐनको संंशोधन हतियार बोक्न पाउनुपर्छ भन्ने अभिप्रायले गरिएको भन्ने दुराशययुक्त टिप्पणी गरेको पाइन्छ। यसले गर्दा यो ऐनको अपव्याख्या भएको छ। माओवादी र मधेसी मोर्चाबीचको चारबुँंदे सम्झौतामा नै हातहतियार तथा खरखजाना ऐन संशोधन गर्ने विषयले प्रवेश पाएको हो, जसको उद्देश्य हातहतियार तथा खरखजानासम्बन्धी मुद्दाहरु जिल्ला अदालतबाटै गर्नुपर्छ भन्ने थियो। यही बहसको सेरोफेरोमा २०६८ असोज ५ गते बिहीबार सर्वोच्च अदालतले समेत हातहतियार तथा खरखजाना ऐन २०१९ को दफा २४ अनुसार मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुम्पिनु अन्तरिम संविधानको धारा २४(३), (९) १२, १३, १०० र १०१ लगायत्का प्रावधान विपरीत रहेको ठहर गर्योद। सो आदेशमा पुनरावलोकनका लागि जो चाहिने आवश्यक व्यवस्था गरी अनिवार्यरूपमा कार्यान्वयन गर्नू/गराउनू भनी विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र गृह मन्त्रालयसमेतको नाममा परामादेश जारी गरेको थियो। अदालतको सो आदेशका कारण सरकारले कार्यदल त बनायो तर सो कार्यदलदले उल्लेख्य काम भने गर्न सकेन। कार्यदलका संयोजक डा. त्रिलोचन उप्रेतीले मुख्य सचिव हुन नपाएको असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएपछि कार्यदल सेलायो।
हातहतियार तथा खरखजाना ऐन २०१९ को दफा २४ ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी फैसला सुनाउने अधिकार दिएको छ। त्यसै त अनेकन काम र कर्तव्यको बोझले थिचिएका प्रजिअ र त्यसैमाथि कानुनको 'क' थाहा नभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले पनि न्यायाधीश जस्तैगरी फैसला सुनाउँदा अधिकांश मुद्दामा सही न्याय हुन सकेको छैन। त्यतिमात्रै होइन, तजविजी अधिकार प्रयोग गरी पैसा लिने र अभियुक्त छोड्ने परिपाटीले मधेसमा हातहतियार प्रयोगले झनै बढावा पाएको छ। उक्त दफाको उपदफा १ मा, यो ऐनअन्तर्गत सजाय हुने अपराधसम्बन्धी मुद्दामामिला हेरी सुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। विश्वको अन्य लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका देशमा यस्ता आरोपीलाई न्यायिक कठघरामा ल्याउने अधिकार वा अख्तियारी न्यायालयअन्तर्गतको अदालतमा मात्र सुरक्षित रहने गरेको छ। नेपालमा भएको यस्तोखालको स्वेच्छाचारी अख्तियारीले अपराध न्युनीकरण वा नियन्त्रणको सट्टा झन् विकृतिले जरा गाडेको छ, जसले गर्दा हातहतियार मुद्दामा अभियुक्त वर्षौंसम्म मुद्दा किनारा नलागुन्जेल बन्दी जीवन बिताउन बाध्य छन्। पैसा हुनेहरु तुरुन्तै मुक्त हुने र पैसा नहुनेहरु आरोप प्रमाणित नभए पनि जेल बस्नुपर्ने अवस्था मधेसमा विद्यमान छ।
मधेस आन्दोलनपश्चात् महोत्तरी, सिरहा र सप्तरीबाहेकका जिल्लामा हातहतियार तथा खरखजाना ऐनअन्तर्गत मुद्दा पर्ने युवाहरुको संख्या लगभग १०३१ पुगेको थियो। प्रायः मधेसका सबै जिल्लामा हातहतियारको मुद्दामा पक्राउ पर्नेहरुको उमेर १५ देखि ३० को बीचमा रहेको तथ्याकंले देखाउँछ। अञ्चल प्रहरी कार्यालय नारायणीका अनुसार बारा, पर्सा र रौतहटमा आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा ७० जनामाथि हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा चलाइएको छ, जसमध्ये ८० प्रतिशत २५ वर्षमुनिका थिए। मध्य मधेसका जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुमा हातहतियार तथा खरखजानासम्बन्धी मुद्दाहरुको चाङ देखिन्छ। प्रहरीका अनुसार यस्ता मुद्दाका प्रतिवादीमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी युवा छन्। सिरहामा ४ वर्षमा सशस्त्र प्रहरीले हतियारसहित करिब ३०० जनालाई पक्राउ गरेर जनपद प्रहरीलाई बुझाएको थियो। २०६८ साउनयता मात्रै सर्लाहीमा मात्रै पक्राउ परेका २० जनालाई हातहतियार तथा खरखजाना ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको थियो। त्यस्तै २०६८ साउनयता सप्तरीमा मात्रै १२ जनालाई हातहतियार तथा खरखजाना ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको छ। सिरहामा मात्रै ०६५ देखि ०६८ माघसम्म ७२ थान कटुवा पिस्तोल र २११ थान गोली बरामद भएका छन्। साउनयता सिरहामा ३१, महोत्तरीमा २० र धनुषामा १८ जनालाई हातहतियार तथा खरखजाना ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको छ।
ऐन दुरुपयोग रोक्नका निम्ति यसको संशोधन जरुरी छ। तर संशोधनको विषयलाई अपव्याख्या गरी प्रेषित गरिने समाचारले सामाजिक सद्भाव बिगार्न झनै मद्दत गर्छ। मधेसमा देखिएको यो ऐनको दुरुपयोग भोलि पहाड र हिमालमा पनि हुन सक्छ। तर सबै मधेसीले बन्दुक बोक्छन् भन्ने अभिप्रायबाट ग्रसित सूचनाले सामाजिक एकताको वातावरण निर्माण गर्दैन, बरु हिंसाको आगो फैलाउँछ। नेपालको हरेक दल, जात र समुदायभित्र आपराधिक घटनामा संलग्न व्यक्ति छन्। अपराध भनेको कुनै जातको पेवा हुँदैन। फेरि हतियार कुन दलको नेतासँग बढी छ भनेर खोज्ने हो भने १२ वर्ष सशस्त्र युद्ध गरेको माओवादीभन्दा बढी हतियार कुनै मधेसवादी दलका नेतासँग छैन। हातहतियार तथा खरखजना ऐनको संशोधन अध्यादेशमार्फत् होइन कि लोकतान्त्रिक विधिअनुसार व्यवस्थापिका-संसद भएका बेला गर्नुपर्थ्यो। संशोधन हातहतियार कानुनलाई फितलो बनाउनुपर्छ भनेर होइन कि पाँच वर्ष कैद र एक लाख चालीस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना तिराउने अधिकार प्रजिअलाई नभई जिल्ला अदालतलाई दिनुपर्छ भन्ने हो।
लेखक अधिवक्ता हुन्।
प्रकाशित: १३ भाद्र २०६९ २२:२२ बुधबार
.gif)
.gif)
.gif)