प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच चलेको पछिल्ला दोहोरीमा प्रयुक्त कानुनी भाषा र त्यसको व्याख्याले राजनीतिलाई मात्रै होइन, विधि र व्यवस्थालाई पनि बहसमा ल्याइदिएको छ। यो अनौठो परिस्थितिले राजनीतिलाई झनै जटिल बनाइदिएको छ र स्वयं राष्ट्रपतिको मर्यादामाथि प्रश्नका तिर प्रहार भइरहेका छन्। गीतामा भगवान कृष्णले जे भइरहेछ ठिकै भइरहेछ, जे हुँदैछ ठिकका लागि हँुदैछ र जे भएको थियो ठिकै हुनका लागि भएको थियो बताएका थिए। तर कृष्ण यतिखेर भएको भए उनले केभन्दा हुन ? अहिले के भइरहेछ ? कसरी भइरहेछ ? ठिक हुनका लागि भइरहेछ कि बेठिक हुनका लागी भइरहेछ भन्ने प्रश्नहरुको उत्तर सामान्य जनताका निम्ति सहज उपलब्ध छैन। समयअनुकूलको कानुनी व्याख्याले राजनीतिलाइै झनै असामान्य बनाइदिएको छ।

अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) व्यवस्थापिका संसद रहेको बेला सक्रिय हुने हो। संसद नरहेका बेला धारा ३८ (१) को प्रयोग राष्ट्रपति सवयंका लागि आत्मघाती कदम हो। किनभने ३८(१) को प्रयोगपश्चात् ३८ (२) को आधारमा बहुमतीय सरकारका लागि आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि संसद जीवित रहनु अनिवार्य सर्त हो। हैन, पुरानै संविधान सभा व्यवस्थापिकाको वैधतालाई आधार मानेर यदि राष्ट्रपति महोदयले ३८ (२) को प्रयोग गर्ने सोच बनाउनुभएको छ भने त्यो संवैधानिकभन्दा पनि राजनीतिक विषय हुन जान्छ। जसका लागि पुरानो संसदको वैधतालाई मान्यता दिने कि नदिने भने विषय राजनीतिक दलहरुले नै टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ। ३८ (२) को प्रयोगको दुष्चक्रमा राष्ट्रपतिज्यू पर्नुहुँदैन। काँगे्रस वृत्तका सल्लाहकारले जति उक्साए पनि त्यस्तो आत्मघाती कदम राष्ट्रपतिले चाल्नुहुँदैन। सल्लाहकार मण्डलीको मनसाय राष्ट्रपतिलाई कसरी सर्वस्वीकार्य बनाउनेभन्दा पनि आफ्नो माउ पार्टीको हितमा राष्ट्रपतिलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा देखिन्छ।
राष्ट्रवादी मधेसीको इमेज बनाएका राष्ट्रपतिलाई काँग्रेसी छविभन्दा माथि उठ्न नदिने मनोवृतिले बढी काम गरेको देखिन्छ। राष्ट्रपति व्यक्तिभन्दा पनि एउटा मर्यादित संस्था हो। यो लोकतन्त्र र गणतन्त्रको प्रतीक पनि हो। यसकारण सो संस्थाको विश्वसनीयता घट्नु भनेको शिशु गणतन्त्रका लागि दुर्भाग्य हुन्छ। यस कारण दलहरु राष्ट्रिय सहमति बनाउँदैनन् भने राष्ट्रपतिलाई केही गर्न सक्ने ठाउँ अन्तरिम संविधानले दिएको छैन। राष्ट्रपतिले संरक्षकको हैसियतमा सहमतिका लागि सामान्य आह्वान गरेको भए राष्ट्रपतिको सो कदम बहसको भूमरीमा पर्ने थिएन। शायद, राष्ट्रपतिका सल्लाहकार मण्डलीलाई कानुनका यी सामान्य सिद्धान्त थाहा भएकै होला। अथवा थाहा भएर पनि शक्ति परीक्षणका लागि गरिएको हो कि ? यस कारण पनि राष्ट्रपति महोदयको सल्लाहकार मण्डलीमा फरक राजनीतिक विचार र पहिचान भएका मानिसको अभावले पनि असन्तुलित वक्तव्य आउने गरेको हुनसक्छ।
वैशाखमा निर्वाचन हुनुपर्छ, जसका लागि राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य छ। त्यसका निम्ति कसले कस्तो पहल गर्ने भन्ने महŒवपर्ण सवाल हो। विपक्षीहरुले घोषणा गरेको आन्दोलनले आफनो राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनमार्फत् सत्तापक्षीय गठबन्धनलाई राष्ट्रिय सहमतिका लागि दबाब दिने कि राष्ट्रपतिको शक्ति प्रयोग गरी आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने ? यो विषयमा विपक्षी गठबन्धन सपष्ट हुनु आवयश्क छ। कटुवाल काण्ड जस्तै पुनः राष्ट्रपतिलाई उकास्ने दाउ हो भने यसले नेपालको राजनीतिमा दूरगामी प्रभाव पार्छ। ज्ुान दूरगामी महŒवका आधारमा यसलाई व्याख्या गर्ने प्रयत्न गरिएको होला। प्रयत्न जे भए पनि पछिल्लो कदमले राष्ट्रपतिको खुट्टा फोहोरमा पा¥यो । अब खुट्टा धोए पनि फोहोरको गन्ध रहिरहनेछ। काँग्रेसमा खाएको राजनीतिक नूनको सोझो कति हदसम्म राष्ट्रपति महोदयले तिर्ने हो ? विचारणीय सवाल छ।
नेपालको अन्तरिम संविधानले राष्ट्रपतिलाई अभिभावक र संरक्षकको भूमिकामा सीमित गरेको छ। त्यो भनेको कार्यकारी अधिकार रहेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई औपचारिकता प्रदान गर्नुमा मात्र सीमित छ। राष्ट्रपति महोदय आफंैले कुनै निर्णय गर्ने हैसियत अन्तरिम संविधानले प्रदान गरेको छैन। तर अनौठो के छ भने सधँै मधेसप्रति अनुदार रहेको आरोप खेपेका राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदमको रक्षामा सरकारमा रहेका मधेसी अनुहारहरु सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र तमलोपा नेपालका अध्यक्ष महेन्द्र यादवले सर्मथन गरेका छन्। राजनीतिमा हुने डुंगा परिवर्तनको खेलमा जसको सर्मथन वा विरोध भए पनि त्यसले दीर्घकालमा कुनै महŒव राख्दैन। जसरी कानुनी अधिकार र त्यसको व्याख्याको प्रभाव दीर्घकालसम्म रहन्छ।
राष्ट्रपतिको कदमबाट पक्ष र विपक्षी दललाई हुने नाफा र घाटाको हिसावकितावले मात्रै राष्ट्रपतिको कदमको व्याख्या गरिनुहँुदैन। अक्सर मौन बस्न रुचाउने र भागको हिसावकिताव हुने बेलामा सक्रिय देखिने नागरिक समाजका एकाध सदस्यले लगाउने अर्थ, भाव र व्याख्याका आधारमा मात्रै राष्ट्रपतिको कदमलाई सत्य सावित गर्न सकिँदैन। सरकार ढाल्नका निम्ति राष्ट्रपतिको कदम आधार बन्छ वा बन्दैन भन्ने कुरा मुख्य विषय होइन।
संघीयता, समावेशी र पहिचानका विषयमा काँग्रेस-एमालेलगायत् विपक्षी गठबन्धनले आफ्ना स्पष्ट विचार र प्रतिबद्धता जनसमक्ष सार्वजनिक नगर्दासम्म विजय गच्छदारलाई फकाउँदैमा तिनको नेतृत्व मधेसी राजनीतिक दलले स्वीकार गरेमा तिनका आफ्नै राजनीतिक भविष्य धरापमा पर्छ। संघीयताको सवालमा अनुदार रहेका सुशील कोइरालाले संघीयताको विषयमा आफ्नो परम्परागत विचारमा परिमार्जन गर्न सकेनन् भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व गर्न सम्भव छैन। काठमाडौं केन्द्रित पहाडी बाहुन-क्षत्रीको एउटा जत्थामा सीमित विपक्षीको आन्दोलन तथा संघीयता विरोधी नागरिक जमघटको भरमा आएको राष्ट्रपतिको अह्वानले बाबुराम नेतृत्वको सरकार फाल्न सक्दैन। स्थानीय वास्तविकता के छ भने अहिले पनि पहाडका गाउँघरमा एमाओवादीको पकड यथावत् छ र मधेसमा मधेसी मोर्चाले बाबुरामलाई साथ दिँदासम्म राष्ट्रपतिले जति आह्वान गरे पनि सरकार फालिहाल्न बल पुग्दैन। पहिचानका लागि मुखर भएका अधिकारका आवाजको सम्बोधन गर्न कहिल्यै नपर्ने अनि भविष्य कता जाँदैछ भनेर सोच्नु नपर्ने अनौठो परिदृश्यमा राजनीतिक दलहरुको स्याल हुइयाँ जारी छ। जोडघटाउको राजनीतिमा राष्ट्रपतिले आफूलाई पनि सामेल गराएर झनै परिस्थितिलाई झनै अनौठो र बुझ्नै नसक्ने बनाइदिएका छन्।

प्रकाशित: १४ मंसिर २०६९ ००:०० बिहीबार