कोभिडको तयारीमा जुट्यो कर्णाली सरकार
प्रदेश सरकारले कर्णाली भित्रिने मुख्य तीन वटा नाकाहरु सुर्खेतको बबई र कुइने तथा सल्यानको कपुरकोटमा होल्डिङ सेन्टर र स्वास्थ्य सामाग्रीहरु तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश सरकारले कर्णाली भित्रिने मुख्य तीन वटा नाकाहरु सुर्खेतको बबई र कुइने तथा सल्यानको कपुरकोटमा होल्डिङ सेन्टर र स्वास्थ्य सामाग्रीहरु तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरेको छ।
मुख्यमन्त्री शाहीले स्थानीय तह जनताको चुल्होको सरकार भएको बताए। ‘नागरिकको दुःख पीडालाई नजिकबाट महशुस गर्ने भएकाले स्थानीय तहलाई जनताको चुल्होको सरकार भनिएको हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश देखिने सरकार हो भने संघीय सुनिने सरकार हो।’
कर्णाली प्रदेश सरकारको बिहीबार सम्पन्न वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्री र सचिवको नाम बेचेर पैसा असुल्ने धन्दामा नलाग्न कर्मचारीलाई आग्रह गरे।
‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा अध्यनरत्त छात्रालाई वितरण गर्न खरिद गरिएको साइकलमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियारको टोलीले गत असोज १३ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेर साइकल खरिदको फाइल नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको थियो।
‘निर्वाचनको मिति समेत किटान भइसकेको अवस्था छैन, वर्तमान संघीय सरकार संघीयताप्रति अनिच्छुक देखिनु, जनताको अधिकार प्रति संवेदनशिल नहुनु मधेस प्रदेश लगायत तमाम प्रदेशहरुमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था सृदृढ हुनुपर्ने हो, त्यसमा प्रहरीको आभावमा समस्या आएको छ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश खेलकुद विकास ऐन–२०७६ लाई पहिलो संशोधन गर्न विधेयक अघि बढाएको छ।
वाग्मती प्रदेश सर कार ले काठमाडौं उपत्यकासहित वाग्मती प्रदेशमा चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा कोभिड–१९ को संक्रमण दर पुनः बढ्न थालेको भन्दै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन प्रदेश सरकारले चासो लिएको छ। त्यस्तै बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक तयारी गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई प्रदेश सरकारले निर्देशन दिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले असार १ गते प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट माथी चार साता पछि बुधबार मात्र छलफल सुरु भयो। सांसदहरुको चर्को असन्तुष्टि रहेको बजेट बुधबार नै राती ९ बजे बहुमतले पारित गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमाथि अहिलेसम्म छलफल नै हुन सकेको छैन।
‘अनुसन्धानमा बलियो नभएकाले हाम्रो देश हेपिएको हो, युवाहरु रोजगारी खोज्दै विदेश धाउँदा यहाँको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त भएको छ, अनुसन्धान र विकासका लागि अब ढिला गर्न हुँदैन।’
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसँग नेपालका लागि स्विटजरल्याण्डका राजदूत एलिजाबेथ भोन क्यापलरले शिष्टाचार भेट गरेकी छन्।
मधेस प्रदेश सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण गर्ने भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बहुमतले पारित भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि प्रस्तुत भएको बजेट बुधबारको प्रदेशसभा बैठकबाट बहुमतले पारित भएको हो।
राप्तीसोनारी गाउँपालिका–७, फत्तेपुरका किसानमा पाँच वर्षअघि कुनै उत्साह थिएन। पुरानै प्रविधि, मिहिनत बढी तर उत्पादन कम। यस्तो अवस्थामा नयाँ पुस्ताका युवामा कृषि पेसाप्रति आकर्षण थिएन। निर्वाहमुखी कृषि मात्रै चलिरहेको थियो।