मधेस प्रदेश सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अन्तर्गत गरिएको साइकल खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव यमप्रसाद भुसालसहित १० जनाविरुद्ध विशेष अदातलमा बुधबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम अन्तर्गत २७ हजार थान साइकल गरेका थिए। सोही खरिद प्रकरणमा अनियमितता ठहर गर्दै अख्यिारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो।

अख्तियारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन प्रदेश सचिव यमप्रसाद भुसाल, सीडीई भगवान झा, उपसचिव दिलिप प्रधान र सहलेखापाल राजाराम मण्डलविरुद्ध १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ।

कमसल खालको १७ हजार साइकल बुझेको तथा भुक्तानी गरेको भन्दै ती ३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो। मुद्दामा गलत लिखतमा दाबी लिएको भन्दै भण्डार शाखाका जिन्सी शाखा प्रमुख अधिकृत छैठौं रामस्वार्थ मण्डल र भण्डार शाखाका खरिदार जीत मोहनकुमार दासविरुद्ध पनि १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

सोही मुद्दामा साइकल आपूर्ति गर्ने कम्पनी ओम सत्यसाई प्रालि वीरगञ्ज पर्सा नामक आपूर्ति कम्पनी र कम्पनीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर रेणु अग्रवालविरुद्ध पनि १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

छापामार पछि हलचल

‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा अध्यनरत्त छात्रालाई वितरण गर्न  खरिद गरिएको साइकलमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियारको टोलीले गत असोज १३ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेर साइकल खरिदको फाइल नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको थियो।

त्यसको केही दिनपछि अख्तियारको बर्दिबास कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटाले त्योबेला साइकल खरिदमा भएको अनियमितताको सम्बन्धमा परेको उजुरीमा प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा अनियमितता भएको देखिएपछि दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु भएको बताए थिए। सापकोटाले विस्तृत अनुसन्धानमा अनियमितता भएको देखिएमा अधिकारी एवं पदाधिकारीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर हुने बताएका थिए।

अख्तियारले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेपछि जनता समाजवादी पार्टी प्रदेश २ को आठ वटै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। तीन दिनसम्म जसपाले प्रदेशभरी विरोधका विभिन्न कार्यक्रम गरेका थिए। यता मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अख्तियारको छापामारीले संघीयतामाथि नै प्रहार भएको तर्क गर्दै विरोध गरेका थिए।

असोज २० गत्ते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा समेत मुख्यमन्त्री राउतले अख्तियारले प्रदेशको सिँहदरबारमा छापा मारेर संघीयतामाथि प्रहार गरेको बताएका थिए। यता प्रमुख प्रतिपक्षी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता जितेन्द्र सोनलले साइकल खरिद विषयमा मुख्यमन्त्रीको नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको बताउँदै मुख्यमन्त्रीलाई लागेको दाग धुन मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने विचार राखेका थिए।

सुशासन भाषणमा मात्रै नभएर व्यवहारमा देखाउन उनले चुनौती दिएका थिए। यत्ता, मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले साइकल खरिद प्रक्रियामा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गर्दै खरिद प्रक्रिया र कम्पनीको नाम नै प्रदेशसभा बैठकमा सार्वजनिक गरेका थिए।

‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्रालाई वितरणका लागि खरिद गरिएको साइकलमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेको एक सातापछि साइकल खरिदसम्बन्धी सबै कागजात सार्वजनिक गरिएको थियो।

साइकल खरिदका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा दुई खेपमा २७ हजार २ सय ३८ साइकल खरिद गरेको थियो। मुख्यमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा पहिलो लटको १७ हजार २ सय ३८ साइकल खरिदका लागि ५ वटा कम्पनीले टेण्डर कबोल गरेको थियो।

ओम सत्य साई प्रालि पर्साले प्रति थान ५ हजार ७ सय, सान्यो इन्टरनेसनल जेभी काठमाडौँले ७ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ, द डिजाइनर्स नेपाल भरतपुरले ६ हजार ८ सय ३१ रुपैयाँ, म्याप इन्टरप्रिन्युर्स काठमाण्डौँले ६ हजार १ सय ५० र विकास जेनरल ट्रेडिङ जनकपुरले ८ हजार ५ सय १ रुपैयाँ प्रतिसाइकल खरिद गर्ने टेन्डर हालेको जनाइएको थियो।

प्रकाशित: १९ श्रावण २०७९ ०७:१४ बिहीबार