यसरी मनाइँदै छ आज 'मधेस बलिदानी दिवस'
मधेस प्रदेश सरकारले यस पटकको बलिदानी दिवस वीरगञ्जको टाउन हलमा विशेष समारोहको आयोजना गरेर मनाउन लागेको प्रदेशका अर्थमन्त्री सञ्जय कुमार यादवले जानकारी दिए।
३ पुस २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
अधिकारको लडाइँमा अब्बल: शासन व्यवस्था सुस्त
संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ। तर, सो व्यवस्था अनुसार कानुन नबन्दा ६ वर्ष बितिसक्दा समेत काम गर्न नपाएको भन्दै मधेस प्रदेशले संघीय सरकारविरूद्ध आन्दोलन नै सुरु गरेको छ।
प्रहरी समायोजन नभएमा मधेस प्रदेश सरकारले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने
मधेस प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजन गर्नका लागि संघीय सरकारलाई ३० दिनको समय सीमा दिएको छ।
मधेसमा कानुन कार्यान्वयन फितलो, कम हुन सकेन मानव अधिकार उल्लंघनका घटना
मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ५५ ओटा कानुन निर्माण गरेपनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा कमी आउन सकेको छैन्।
मधेस सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदै (पूर्णपाठ)
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।
आज मधेस प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदै
मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत हुने भएको छ।
मधेस प्रदेश सरकारमा एक मन्त्रालयसहित लोसपा पनि सरकारमा सहभागी
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेतृत्वमा रहेको मधेस प्रदेश सरकारमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) पनि सहभागी भएको छ।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवलाई सोधियो स्पष्टीकरण
निर्वाचन आयोगले मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। उपनिर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी अनुमतिबिना निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत कार्य गरेको भन्दै आयोगले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो।
मधेस सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै एमाले, राजीनामा बुझाउने तयारीमा मन्त्रीहरु
मधेस प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपा एमाले सरकारबाट हट्ने तयारी गरेको छ। पुस २७ गते जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरी सहभागी भएको थियो।
संघीय सरकारको विरुद्ध भोलिदेखि मधेस सरकार धर्नामा बस्ने
'एक हप्तासम्म पनि संघीय सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गरेन भने दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्नेछौँ।'
-480x320.jpg)
प्रहरी समायोजनमा आलटाल: संघ–प्रदेश सरकार द्वन्द्वोन्मुख
मधेस सरकारले दिएको पछिल्लो ‘अल्टिमेटम’ अनुसार अब तीनदिन मात्रै बाँकी छ। तर संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गर्ने छाँटकाँट देखिएको छैन।
मधेस सरकारको लोकप्रिय ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रममा भ्रष्टाचार
‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा अध्यनरत्त छात्रालाई वितरण गर्न खरिद गरिएको साइकलमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियारको टोलीले गत असोज १३ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेर साइकल खरिदको फाइल नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको थियो।
प्रहरी समायोजन गर्न आलटाल गरेको भन्दै मधेस प्रदेश सरकारले चरणवद्ध संर्घष गर्ने
‘निर्वाचनको मिति समेत किटान भइसकेको अवस्था छैन, वर्तमान संघीय सरकार संघीयताप्रति अनिच्छुक देखिनु, जनताको अधिकार प्रति संवेदनशिल नहुनु मधेस प्रदेश लगायत तमाम प्रदेशहरुमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था सृदृढ हुनुपर्ने हो, त्यसमा प्रहरीको आभावमा समस्या आएको छ।’
लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण गर्दै मधेस प्रदेश सरकार
मधेस प्रदेश सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण गर्ने भएको छ।
पाँचवटा बस वर्ष दिन थन्काएर संस्थालाई दिँदै मधेस सरकार
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलको मन्त्रालयले खरिद गरेका ती बस पछिल्लो सरकारले कार्यविधिलाई कारण देखाएर सञ्चालनमा ल्याएन। अहिले आएर मधेस सरकार ती बस प्रयोग नगर्ने निर्णयमा पुगेको हो।