कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश खेलकुद विकास ऐन–२०७६ लाई पहिलो संशोधन गर्न विधेयक अघि बढाएको छ। प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिमबहादुर शाहीले प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा विधेयक सैद्धान्तिक छलफलका लागि सभासमक्ष प्रस्तुत गरे।
छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य दल रावलले भाग लिँदै खेलकुद क्षेत्र नागरिकको स्वास्थ्य, अनुशासन र मनोरञ्जनसँग जोडिएको विषय भएकाले यसको वृहत्तर विकास जरुरी रहेको धारणा राखे। उनले विस्तृतमा विधेयक अध्ययन गरेपछि संशोधन दर्ता गर्ने बताए। सैद्धान्तिक छलफल समाप्त भएपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले उक्त विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्न ७२ घण्टाको समयसीमा प्रारम्भ भएको सूचना दिए।
यसअघि ऐनमा भएका प्रावधानअन्तर्गत जिल्ला खेलकुद विकास समितिको सट्टा ‘जिल्ला खेलकुद विकास परिषद्’, प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सट्टा ‘कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्’ नामकरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। ऐनमा प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्यसचिवको पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख थिएन। प्रदेश सरकारले पहिलो संशोधन गर्नका लागि पेश गरेको विधेयकमा सदस्य–सचिवलाई राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी ११औँ तह (सहसचिवस्तर)को पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
ऐनमा पारिश्रमिकको व्यवस्था छुटेपछि प्रदेश सरकारले खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिवलाई अध्यादेशमार्फत पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य रावलले प्रदेश सरकारको सचिव र संघीय खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव ११ औँ तहको हुने भएकाले प्रदेशको सदस्यसचिव १०औँ तहको पारिश्रमिक दिँदा उपयुक्त हुने बताए।
प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले महालेखा परीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन–२०७९ सभासमक्ष पेश गरे। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन सभासमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो। रासस
प्रकाशित: १७ श्रावण २०७९ ०२:०३ मंगलबार
