सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले असार १ गते प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमाथी चार साता पछि बुधबार मात्र छलफल सुरु भयो। सांसदहरुको चर्को असन्तुष्टि रहेको बजेट बुधबार नै राती ९ बजे बहुमतले पारित गरिएको छ।

सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले निर्णयार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा सत्ता पक्षदल माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रस्तावको पक्षमा हुन्छ भनेर मत प्रकट गरेका थिए भने नेकपा एमाले, जसपा र लोसपाका सांसदले हुन्न भनेर विपक्षमा मत प्रकट गरेका थिए।

बुधबार नै यसअघि बसेको प्रदेश सभा बैठकमा छलफलमा भाग लिँदै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै दलका सांसदहरुले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा नभइ विचौलियाको सेटिङमा कमिशन खाएर बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै चर्को विरोध गरेका छन्।

सांसदहरुले संशाेधन गरेर मात्र यो बजेट पारित हुनुपर्ने माग राखेका थिए। १८ जना सांसद बजेट माथीको छलफलमा सहभागी भएका थिए। सबैले बजेटको विरोध गरेका थिए। सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै आर्थिक मामिला मन्त्री रावलले दोहोरिएका, तेहिरिएका योजना सच्याउने, त्रुटी भएका कुरा सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

बजेट माथीको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य कुन्ती जोशीले प्रतिशत कमिशन खाएर बजेट र योजना वितरण गरिएको भन्दै विरोध गरिन्। उनले क्रमागत योजना, ठेक्का भएका योजनामा पनि बजेट विनियोजन नगरिएको बताइन्।

नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले सरकारले ल्याएको बजेट देखेर लज्जाबोध भएको बताए। सरकारको नियत ठिक भएको भए विगतका विकृति हटाएर ल्याउन सक्नु पर्नेमा त्यसअनुसार बजेट नआएको उनले बताए। सरकारले जनताको आवश्यकताको आधारमा नभइ विचौलियाको आधारमा ल्याएको बजेटका कारण जनतामा घृणा पैदा भएको बताए।

प्रदेश संरचनामाथी नै वितृष्णा उत्पन्न भएको बताए। प्राविधिक दृष्टीकोणले त पास होला, स्वतन्त्र रुपमा बजेटको पक्षमा मत हालेमा मन्त्री बाहेक कुनै सांसदले मत हाल्दैन, ११ मन्तीमा पनि ४, ५ जनाले मत हाल्दैँनन् गैर जिम्मेवार ढंगले सत्ताको प्रयोग गरिएको उनले बताए।

‘सत्ताको उन्माद लाग्नु नहुने उल्लेख गर्दै भोलीका दिनमा छिमेकी, वरपरका मान्छेले घृणा गर्ने, घरमा आगो लाग्ने र ठाउँ छोड्ने दिन नआओस’ उनले भने, करको कुराको सूचना पनि चुहाइएको छ, यो अपराध हो, जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी काम हो।’ सत्ता पक्षका सांसदले विपक्षी दलका भन्दा बढी असन्तुष्टि र आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

मुख्यमन्त्रीले सहकार्यको राम्रो कुरा गर्दै बजेट बनाउँदा विचौलियासँग सहकार्य गरेको हो भनेर उनले प्रश्न गरे। विभागीय मन्त्रीलाई समेत योजना काटेको र कुन योजना हालेको थाहा नभएको उनले बताए। मन्त्रीसँग समेत सहकार्य नगरेको उनको भनाइ छ। सरकारले ल्याएको बजेट कारण प्रदेश संरचना माथी नै वितृष्णा पैदा भएको उनले बताए।

यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य महेश दत्त जोशीले विचौलियाहरुको प्रभावबाट यो बजेट बनेको छ। जनताले भनिरहेका छन् ‘दलालहरुका योजना परे, तपाईंहरुका योजना परेन। जनताले नमागेका ठाउँमा पनि बजेट गएका छन्।’

विचौलियाको पोल्टामा नजाने गरी बजेट सन्तुलन हुनेगरी बजेट संशोधन भएमात्र पारित हुनुपर्छ। त्रुटीहरु सच्याइनुपर्छ। बजेटलाई निजी पेवा सम्पत्ति बाँडे जस्तै बाडिएको उनले बताए। जनताले नमागेको ठाउँमा पनि बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै विचौलिया र ठेकेदारले माग गरेर विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ।

बजेट माथी सरकारले छानविन गर्नुपर्छ। एक दुई मन्त्रीको खल्तीको जस्तो बजेट भयो। ‘यती मनोमानी ढंगले बजेट ल्याइयो, व्यवस्था प्रति नै वितृष्ण पैदा हुने भो’ करका प्रावधानमा पनि विचौलियाको आधारमा हेरफेर गरेको भन्दै यसमा सरकारको नियतमाथी शंका लाग्छ। यो बजेट सच्याउन उनले माग गरे।

नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य पठान सिंह बोहराले सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरुको बुझाइ र धारणा एउटै रहेको बताए। यहाँ छलफलमा सांसदहरुको एउटै आवाज आउँदाको सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष छुट्याउन सकिने अवस्था छैन। प्रतिपक्ष दलका एक सांसदलाई प्रलोभन दिएर बजेटको पक्षमा बोल्न आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै सरकारको नियत नै गलत भएको बताए।

‘क्रमागत, बहुवर्षीय गौरवका योजना काटिएका छन्, शिक्षा, स्वास्थ्य, महत्वपूर्ण योजनामा न्युन बजेट छ। अनुत्पादक रुपमा बजेट वितरण गरिएको छ’ उनले भने ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदमा कम बजेट छ तर मन्दिरमा धेरै बढी बजेट छ, समाजिक मन्त्रालयमार्फत् पनि मन्दिरमा बजेट छ।’

संसदमा आज मात्र छलफल सुरु भएपनि विचौलियाको सेटिङमा, कमिशनको खेलमा ल्याइएको बजेटको कुरुप रुपबारे जनताका बिचमा पहिलेदेखि व्यापक छलफल भैसकेको उनले बताए। ‘यो संसदको कार्यकाल सकिँदैछ, हामी के छोडेर जाँदै छौँ’ उनले प्रश्न गरे।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शुसिला बुढाथोकीले बजेट सन्तुलित नभएको बताइन्। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै बजेट विनियोजन भएको तर सांसदहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा न्युन बजेट विनियोजन भएको उनले बताइन्।

जनताको आवश्यकता अनुसार नभएर मन्त्रीको मनोमानी रुपमा बजेट विनियोजन भएको उनको भनाइ छ। नेकपा एमालेका सांसद कृष्णराज सुवेदीले बजेट र योजनाको वितरणमा सेटिङ मिलाउन सरकारले धनगढीका दुई होटलमा विचौलियासँग कुरा गरेको बताए। सरकारलाई सच्चिन उनले माग गरे।

विपक्षी दलहरुसँग १४ बुँदे सहमति भएपछि बुधबार प्रदेश शभा बैठकमा छलफल सुरु भएको हो। यसअघि प्रतिपक्ष दलका साथै सत्ता पक्षकै सांसदहरुले पनि चर्को असन्तुष्टि र विरोध गरेकाले बजेट माथीको छलफल नै हुन सकेको थिएन। बजेट माथी छलफलका लागि असार ८ गते, असार १२ गते र असार १६ र असार २६ गतेको प्रदेश शभाको बैठक सुरु हुनु अघि नै सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको थियो।

बजेट प्रस्तुत पछि पहिलो पटक सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा विपक्षि दल नेकपा एमाले, जसपा र लोसपाका सांसद अनुपस्थित भएकाले सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले काम कारबाही सुरु नगरि बैठक स्थगितको घोषणा गरेका थिए। मंगलबार दिउँसो १२ बजको बसेको बैठकमा विपक्षि दलका साथै नेपाली काँग्रेस र एकीकृत समाजवादीका सांसद पनि अनुपस्थित थिए।

गणपुरक संख्या नपुगेकाले सभामुख थापाले बैठक स्थगित गरेका थिए। भने दोश्रो पटक मंगलबार दिउँसो ३ बजे बसेको बैठक पनि विपक्षी दलको वहिष्कारका कारण सभामुख थापाले स्थगित गरे। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले, जसपा, लोसपाबीच बुधबार १४ बुँदे वार्ता भएपछि बजेट माथीको छलफल सुरु भएको थियो।

बजेट संशोधन गरेर मात्र पारित गरिनुपर्ने आफूहरुको माग सरकार सकरात्मक भएकाले बजेट छलफलमा सहभागी भएको नेकपा एमालेका सांसद बोहराले बताएका थिए। प्रदेश सरकारले १ असारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि प्रदेश सरकारको ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो।

प्रकाशित: ३० असार २०७९ ०८:२६ बिहीबार