दाङका गाउँपालिकाहरूमा मतगणना जारी
दाङका १० मध्ये केही स्थानीय तहको मतगणना अहिले भैरहेको छ। अहिले गाउँपालिकाहरूको मात्रै मतगणना भैरहेको छ।
३ आश्विन २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय निर्वाचन
काँग्रेस र कम्युनिस्टबीचमा सधैँ एक मत हुनेछ भनेर मान्नु हाँस्यास्पद हो। यसबाट पनि मतभिन्नता र फुटको बाटो खुल्छ। यस मानेमा यो निर्वाचनले भएको व्यवस्थालाई नै ध्वस्त पार्ने बाटो लिएको देखिन्छ ।
एमसिसी अनुमोदनमा सुनिश्चितता खोज्दै सरकार
देउवाले नै बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठक सभामुख सापकोटालाई आग्रह गरेर एक दिन पर धकेले। शुक्रबार पनि सोही सिलसिला चल्यो। सरकारकै आग्रहमा बैठक आइतबारसम्मका लागि सारिएको छ।
समयमै स्थानीय निर्वाचन
स्थानीय तह निर्वाचन गराउन संविधान र कानुनका प्रावधानका हिसाबले समस्या हुन सक्दैन। पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्ष हुन सक्छ तर त्योभन्दा बढी समयसम्म तिनलाई पदमा बसिरहने अधिकार हुँदैन। त्यसका लागि कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार दुई महिनाअगावै निर्वाचन गर्न सकिन्छ।
आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास
अहिले महाधिवेशनको तयारीमा रहेका दलहरूले आगामी दशकका निम्ति आफ्नो ‘भिजन’ प्रष्ट पार्नु आवश्यक छ। देशका निम्ति तत्पर नेतृत्व निर्माण गर्न पनि सबैको ध्यान जान सक्नुपर्छ। यसो भयो भनेमात्र मुलुकको लोकतन्त्र सक्षम भई अगाडि बढ्न सक्ने देखिन्छ।
ती ओली, यी देउवा
केपी ओली पार्टी र सरकारसहित सबैथोक मै हुँ, मैले जे गरें त्यही ठीक भन्दै आत्मकेन्द्रित बन्न पुगे। नचाहँदा नचाहँदै प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा सत्ता गठबन्धनका दलहरूको घेराबन्दीमा परे, त्यसबाट बाहिर निस्कनै सकेका छैनन्।
एमसिसीले सत्ता गठबन्धनमा ध्रुवीकरण
सरकार एमसिसी परियोजनासम्बन्धी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने बाटोमा अघि बढेको छ। यही विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनका दलबीच ध्रुवीकरण सुरु भएको हो।
विग्रहको वस्तुस्थिति
एकीकरणजस्तो विभाजनलाई सकारात्मक रूपमा लिने वातावरण नहुन सक्छ।तर, राजनीति सुधार हुँदै गएको खण्डमा विभाजनको औचित्य पुष्टि हुन सक्छ।नवगठित दलहरू मात्र होइन, पुरानाले समेत आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्दै बृहत्तर हितका निम्ति अगाडि बढ्ने परिपाटी विकास गर्नु उचित हुन्छ।अन्यथा, अहिलेको विग्रह यतिमै टुंगिनेछैन।
दलीय व्यवस्था विरोधी दलहरू
नेपालका एक युवक अनिल योगीले केपी शर्मा ओलीको सरकार ५ वर्षसम्म टिक्यो भने नेपालमै बस्दिन भनेर एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका थिए। धत्र, उनले देश छाड्नुपरेन।
४१ वटा राजनीतिक दल खारेज
आयोगका अनुसार खारेज भएका दलहरूमा राष्ट्रिय त्रिमुल बहुजन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनएकता पार्टी, हाम्रो पार्टी, नयाँ संघीयता जनधारणा पार्टी, मातृभूमि नेपाल पार्टी, नेपाल नागरिक पार्टी, देशभक्त पर्यावरणीय सामाजिक मोर्चा, नेपाल न्यायिक दल छन्।
दलदलमा दलहरू
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेलगत्तैदेखि सत्तारुढ दलकै पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूह मात्रै होइन, अन्य सबै प्रतिपक्षी दल सडक संघर्षमा छन् । चाहे प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस होस् वा संसद्मा तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), ओली कदमको विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
दलहरूको सांगठनिक काम अझै केन्द्रीकृत
नयाँ संविधान जारी भएको पाँच पूरा हुँदा पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना सांगठनिक संरचना भने केन्द्रीकृत नै राखेका छन्।
बुढीगण्डकी आयोजना छिटो बनाउन दलहरुको दबाब
राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम छिटो गर्न सरकारलाई गोरखाका राजनीतिक दलहरुले आग्रह गरेका छन्। लामो समयदेखि प्रभावित, बिस्थापितलाई अन्यौल पारेको, आयोजनामा कामले गति नलिएको, बजार क्षेत्रको मुआब्जा अहिले सम्म निर्धारण नभएको विषयमा दबाब दिन दलहरु एकमेठ भएका हुन्।
‘दलहरू एक ठाउँमा नउभिएसम्म उपलब्धि संस्थागत हुनेछैन’
इलाम-२ बाट योसँगै लगातार ४ पटक चुनाव जित्ने सांसद हुन्, सुवासचन्द्र नेम्वाङ । नेम्वाङ २०४८ र ०५२ सालमा राष्ट्रियसभाको सदस्य भएका थिए । उनी ०५१ मा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था, सामान्य प्रशासन र स्थानीय विकास मन्त्री भएका थिए । २०५६ र ०६४ मा उनी दुईपटक सभामुख तथा संविधानसभाको अध्यक्ष भइसकेका छन् ।
समानुपातिक सकसमा दलहरू
पार्टीभित्र बृहत् छलफल गरेर सबै वर्ग, समुदाय, जातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी एकीकृत नामावली समावेश हुनुपर्ने हो तर आफू पक्षधर नेताहरूलाई सूचीमा संलग्न गर्नका लागि भएका कसरतले समानुपातिक सिद्धान्तको मूल मर्म आत्मसात नगरेको देखिन्छ ।