बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन भएको हुँदो हो त अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौताको आश्चर्यजनक रूपमा ‘च्याप्टर क्लोज’ भइसकेको हुन्थ्यो। ‘त्यो बैठक नसारिएको भए सम्भवतः नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा निकै ठूलो दुर्घटना भइसक्थ्यो,’ एकजना कांग्रेस सांसद भन्छन्, ‘सरकार सचेत भएर त्यो दुर्घटना टरेको छ।’

स्रोतका अनुसार सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै रहेका एमसिसीविरोधी दलहरूले त्यस्तो योजना बनाइसकेका थिए। त्यसबारे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा जानकार थिए। ‘उहाँहरूले शकुनी चाल चल्ने तयारी गरिसक्नुभएको थियो,’ कांग्रेस स्रोत भन्छ, ‘सामान्य (सैद्धान्तिक) छलफलमै एमसिसीलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेर फेल बनाउने योजना बनेको थियो।’ यो योजना थाहा भएपछि पछि हट्यो सरकार।

एमसिसी सम्झौताबारे प्रतिनिधिसभामा निर्णायक छलफल बिहीबारदेखि सञ्चालन हुने कार्यक्रम थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जोडबलमा एमसिसी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा पुगेको थियो। उनी यसलाई यथाशीघ्र अनुमोदन गराउन चाहन्छन्। देउवाले नै बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठक सभामुख सापकोटालाई आग्रह गरेर एक दिन पर धकेले। शुक्रबार पनि सोही सिलसिला चल्यो। सरकारकै आग्रहमा बैठक आइतबारसम्मका लागि सारिएको छ।

एमसिसीले सम्झौता अनुमोदनका लागि फेब्रुअरी २८ अर्थात् फागुन १६ गतेसम्मको समय दिएको छ। यो समयभित्रै एमसिसी अनुमोदन गर्न हतारिएका प्रधानमन्त्री देउवा किन अहिले आफैं बैठक सार्दैछन् ? धेरैको मनमा उब्जिएको प्रश्न हो यो।

कांग्रेस नेताहरूका अनुसार यसको उत्तर ‘रोचक’ छ। सत्तारूढ गठबन्धनभित्रकै एमसिसीविरोधी दलहरूको सहयोगमा सभामुख सापकोटाले ‘शकुनीचाल’ चलेर एमसिसी पहिलो दिनमै ‘फेल’ गराइदिनसक्ने खतरा बढेपछि कांग्रेस हच्किएको छ। सभामुखको सो चालबाट बच्न र एमसिसीको सुरक्षित अनुमोदनका लागि वातावरण तयार गर्न बैठक सारेको स्रोत बताउँछ।

यस्तो थियो असफल पार्ने रणनीति

बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकअघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमसिसी सम्झौतामाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु गर्ने कार्यसूची बनेको थियो। सरकार र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस संसदीय अभ्यासअनुसार सामान्य छलफलका क्रममा ध्वनिमतबाट पास गरेर दफाबार छलफलमा पुर्‍याई मत विभाजनमा लैजाने रणनीतिमा थिए। ‘सरकारको प्रस्ताव भएकाले सरकारसँग बहुमत हुन्छ भनेर संसारभरका संसदीय अभ्यासमा सामान्य छलफलमा ध्वनिमतबाट पारित गरेर अघि बढ्ने प्रचलन हुन्छ,’ कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल भन्छिन्, ‘त्यसपछि दफाबार छलफलपछि निर्णयार्थ पेस गरेर मत विभाजनमा जाने प्रचलन छ। सोही अनुसार हुने हाम्रो बुझाइ थियो।’

उता त्यसअघि एमसिसीविरोधी सत्तारूढ दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का शीर्ष नेताहरूको छलफलबाट सरकारले एमसिसीबारे सैद्धान्तिक छलफल गराउन खोजे ‘ध्वनिमतको निर्णयलाई नमानेर एकएक सांसदको अलगअलग मत विभाजन मागेर विपक्षमा भोट हाल्ने’ रणनीति बनेको थियो।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई उपयोग गरेर ‘सामान्य छलफलबाट पारित गरियोस्’ भन्ने सरकारको प्रस्तावमै प्रतिनिधिसभाका १० प्रतिशत सांसद अर्थात २८ जनाले मत विभाजन माग्न सक्ने नियमअनुसार मत विभाजन माग्ने रणनीति बनेको स्रोत बताउँछ। ‘यसरी विभाजन माग्दा सभामुखले संसद्मा उपस्थित भएका तर नाराबाजी गरिरहेका एमाले सांसदलाई समेत गनेर सरकारको प्रस्तावमा बहुमत सांसदको समर्थन नरहेको भन्दै एमसिसी अनुमोदन हुनसकेको घोषणा हुनसक्ने सम्भावना थियो,’ स्रोत भन्छ।

सत्तारूढ गठबन्धनभित्रकै एमसिसीविरोधी दलको रणनीतिअनुसार सभामुख सापकोटाले पहिलो बैठकमै ‘एमसिसी फेल’ गर्नसक्ने सुइँको कांग्रेसका नेताले पाए। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भुसालले यसबारे चाल पाएका थिए। सोही कुरा तत्कालै प्रधानमन्त्री देउवालाई जानकारी दिएपछि सरकारले बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठक सारेको थियो।

एमालेसँग संवाद

एमसिसी अनुमोदनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग समानान्तर छलफल चलाइरहे पनि प्रधानमन्त्री देउवा अन्ततः गठबन्धन दलहरू कुनै विकल्प खोजेर एमसिसी अनुमोदन गर्ने ठाउँसम्म आइपुग्नेमा विश्वस्त थिए। त्यसका लागि एमालेसँगको संवादलाई उनले दबाब दिने माध्यममात्रै बनाएका थिए।

‘एमालेका मागहरू नै झन्झट निम्त्याउने खालका छन्। त्यसमा पनि एमालेको भूमिका विश्वास गर्ने खालको पनि नभएको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोत भन्छ, ‘त्यसैले ऊसँगको सहकार्यभन्दा उसलाई देखाएर सत्तारूढ गठबन्धनका दललाई तर्साउने रणनीति थियो।’

उसो त माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पहिल्यै एमसिसी अनुमोदनमा सघाउने बाचा पनि गरेकै थिए। त्यसपछिका केही भेटवार्तामा अनुपस्थित भएर पनि एमसिसी अनुमोदनमा सघाउनेसम्मको बाचा गरेका खबरहरू सार्वजनिक हुँदै आएका थिए। त्यसैले पनि देउवा विश्वस्त रहेको स्रोत बताउँछ।

तर उल्टै सरकारलाई अँध्यारोमा राखेर एमसिसी ‘फेल’ गर्ने रणनीति देखिएपछि उनी गठबन्धनसँग आक्रोशित भए। ‘कांग्रेसका अन्य नेताहरूले त पहिल्यै विश्वास टुटाइसकेका थिए। उनीहरू प्रधानमन्त्रीलाई बेलाबेला एमालेसँग निष्कर्षमा पुग्न सुझाव दिइरहन्थे,’ स्रोतले भन्यो। बैठक सारेपछि कांग्रेस महामन्त्री थापाले त गठबन्धनको औचित्य लगभग सकिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

यसरी आक्रोशित भएका देउवाले पार्टीका नेताहरूसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संसद्भवनमै भेटे। त्यसक्रममा उनले ‘एमालेका सबै मागमा छलफल गर्न तयार रहेको’ जनाउ दिए। पछि दुवै पार्टीका बीचमा अबेर रातिसम्म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता भयो। सो भेटवार्ताले सहमतिको आधार तयार पारेको नेताहरूले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री देउवाले संघीय सरकारमा आफ्नो निरन्तरताको सुनिश्चितता र एमसिसी अनुमोदन हुनुपर्ने सर्त राखेका छन् र त्यसका लागि उनले थप केही प्रतिबद्धतासहितको छलफल खोजेका छन् भने एमालेले आफ्ना मागहरूको सम्बोधन र पछिल्लो समय गुमेका केही प्रदेश सरकारमा नेतृत्व मागेको स्रोत बताउँछ।

एमाले संसद्मा फर्किएर एमसिसीका पक्षमा मतदान गरे एमसिसी अनुमोदन गर्न बहुमत नै पुग्छ। दुई सय ७५ जना सांसद हुने प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रका ४ जना कारबाहीमा परेपछि हाल दुई सय ७१ जना छन्। तीमध्ये कांग्रेसका दुईजना र जसपाका दुईजना सांसद निलम्बित छन्।

त्यसले हालको संख्या दुई सय ६७ हुन आउँछ। जसमा कांग्रेसका ६१ र एमालेका ९७ जनामात्रै जोड्दा एक सय ५८ सांसद अर्थात् सजिलै बहुमत पुग्छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले पनि पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। उसका १३ सांसद जोड्दा एक सय ७१ पुग्छ।

यसरी बिहीबारको बैठकमा झन्डै ‘च्याप्टर–क्लोज’ भइसकेको एमसिसी सम्झौता अनुमोदन हुनेगरी अवस्था परिपक्व नभएसम्म संसद् बैठक सञ्चालन नगर्ने सरकारको तयारी छ। यसैका लागि एमालेसँगको बैठक निरन्तर चलिरहेको कांग्रेस स्रोत बताउँछ।

आइतबारको बैठकसम्म सबै गृहकार्य भइसक्ने कांग्रेस स्रोतको दाबी छ। ‘एमालेसँगको संवाद सकारात्मक दिशामा धेरै अघि बढिसकेको छ। शनिबारभित्रै हामी सहमति जुटाइसक्छौ,’ स्रोतले भन्यो, ‘आइतबार र सोमबार दुइदिनमै एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन हुन्छ।’

गठबन्धन जोगाउन अझै दौडधुप

सत्तारूढ दलका प्रमुख नेताहरूले गठबन्धन लगभग फुटिसकेको बताइरहँदा शुक्रबार केही फरक दृश्य देखिएका छन्। माओवादी केन्द्रको निर्णय र गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूका भेटमा सहमतिका केही प्रयास भएको स्रोत बताउँछ।

शुक्रबार माओवादी केन्द्रको पूर्व स्थायी कमिटीको बैठक बसेर गठबन्धन अन्तिम अवस्थासम्म बचाउन कोसिस गर्ने निर्णय गरेको छ। सो बैठकपछि माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले गठबन्धनको औचित्य अझै नसकिएको बताए। ‘हाम्रो बैठकले गठबन्धनको औचित्य अझै नसकिएको निर्णय गरेको छ। जनताले पनि अझै गठबन्धन नभत्कियोस् भन्ने चाहेका छन्। त्यसैले गठबन्धन जोगाउन अन्तिमसम्म प्रयास गर्छौं,’ नागरिकसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘अझै सहमतिका लागि प्रयास गर्ने ठाउँ छ।

त्यसमा प्रयास गर्ने निर्णय हाम्रो पार्टीले गरेको छ।’ एमसिसीका विषयमा पनि कुनै मध्यमार्गी बाटो खोज्नुपर्ने पार्टीको ठहर रहेको उनले बताए। माओवादी केन्द्रको बैठकपछि अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालबीच र प्रधानमन्त्री देउवा–नेपालबीच छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता भएका छन्। त्यसपछि दाहाल अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासहित प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए।

प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७८ ०१:२५ शनिबार