७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml

राष्ट्रसंघका महासचिव आउँदै

गत पुसमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै शक्तिराष्ट्रका प्रतिनिधिहरू एकपछि अर्को गर्दै काठमाडौं उत्रिने क्रमले निरन्तरता पाएको छ।

एमसिसीबारे पूर्व मुख्यसचिव पौड्यालको अभिव्यक्ति विवादित

‘उहाँ (लिलामणि) माओवादीको विदेश विभागमा बसेर काम गर्न थालेपछि आफ्नो पदीय गरिमा बिर्सेर उग्र राजनीतिज्ञ जस्तो हुनुभएन,’ ती पूर्वमुख्य सचिवले भने, ‘उहाँले आफ्नो विगतको पदीय जिम्मेवारी भुल्नुभयो।’

एमसिसी अनुमोदनमा सुनिश्चितता खोज्दै सरकार

देउवाले नै बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठक सभामुख सापकोटालाई आग्रह गरेर एक दिन पर धकेले। शुक्रबार पनि सोही सिलसिला चल्यो। सरकारकै आग्रहमा बैठक आइतबारसम्मका लागि सारिएको छ।

एमसिसी अनुमोदन गर्ने रणनीतिमा सरकार: लोसपा पक्षमा उभिने

सरकारको नेतृत्व गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुुुुर देउवा शुक्रबारसम्म एमसिसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने रणनीतिमा जुटेका छन्। अन्य राजनीतिक दल र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा तयार भए कांग्रेस बिहीबार नै एमसिसी सम्झौतालाई संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने पक्षमा रहेको निकट स्रोतले जनाएको छ।

एमसीसी सदनमा टेबल गर्दै सरकारले भन्यो- समयमै अनुमोदन गरी लाभ प्राप्त गरौँ!

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता’लाई जनप्रतिनिधिबाट संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप अनुमोदन हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

संशोधनबिना पारित गर्न नहुने माओवादी अडान

सरकारले एमसिसी मुख्यालयलाई पठाएको पत्रमा आवश्यक छलफल गरेर सम्झौता पारित गर्ने भन्ने बेहोरा उल्लेख छ। छलफल गरेर भनेको संशोधन गरेर पनि हुनसक्ने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको भनाइ छ। तर एमसिसीले संशोधन गर्न मानेको छैन। यसकारण प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी सम्झौता जस्ताको तस्तै संसद्को बहुमतले पारित गराउन खोजेका छन्।

साहित्य सम्मेलन : वक्ताले सिधै, स्रष्टाले घुमाउरो तरिकाले गरे एमसिसीको विरोध

कथा, कविता, गीत, गजल, मुक्तक प्रस्तुत गरेका साहित्यकार तथा स्रष्टाहरुले पनि एमसिसी सम्झौता खारेज गर्न अनुरोध गरेका थिए।

एमसिसी सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री र सुमारबीच छलफल

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) उपाध्यक्ष फतेमा सुमारबीच मिलेनियम च्यालेञ्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट)बारे विचारविमर्श भएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्