सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता’लाई जनप्रतिनिधिबाट संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप अनुमोदन हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा एमसीसी सम्झौता टेबल गर्दै उनले विकास परियोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ समयमै प्राप्त गर्न यसलाई अनुमोदन गरी सहयोग गर्न आग्रह गरे। अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीले नेपाल सरकारलाई ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र देशका विभिन्न स्थानका सडकखण्डहरूको मर्मतसम्भारका लागि अमेरिकी डलर ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायताका रूपमा उपलब्ध गराउने विषयसँग सम्बन्धित रहेको उनले सदनलाई जानकारी गराए।
नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते भएको सम्झौताअनुसार यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको मितिले पाँच वर्षभित्र यस सहयोगबाट सञ्चालन हुने आयोजना सम्पन्न हुनुपर्नेछ। मन्त्री कार्कीले सम्झौता कार्यान्वयनमा जानुपूर्व प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २०७५ पुस २६ गते राय दिएको हुँदा यो सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरिएको सदनलाई जानकारी गराए।
मन्त्री कार्कीद्वारा नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नेबारे प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत प्रस्तावको पूर्णपाठ यस प्रकार छः-
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ४ को व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०७५/१०/२५ मा नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय “मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नका लागि सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेअनुरूप नेपालको संविधानको धारा २७९ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सम्मानित संसद्समक्ष प्रस्ताव पेस गर्नुभएको माननीय सदस्यहरूलाई विदितै हुनुपर्दछ। साथै, माननीय सदस्यज्यूहरूले यस विषयमा अध्ययन गरी विभिन्न समयमा आफ्नो भनाइ राख्दै आउनुभएको छ। सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्थाका रूपमा रहने भएको हुँदा नेपाल सरकारले विगतमा गरेका कुनै पनि निर्णयको पालना गराउनु र निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने दायित्व वर्तमान सरकारको हुने यथार्थलाई मनन् गरी नेपालको संविधानको सर्वोच्चता र सर्वोपरिता सम्झौताको कुनै पनि व्यवस्था र शर्तभन्दा माथि रहेको स्पष्ट हुँदै, नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनता अक्षुण्ण र अउल्लङ्घनीय रहेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्न पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताअनुसार कुनै सैन्य सङ्गठनमा सामेल नहुने नेपालको पररष्ट्र नीतिको परम्परालाई आत्मसात् गर्दै, उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरिदिनुहुन म यस सम्मानित सदनसमक्ष प्रस्ताव गर्दछु।”
सम्माननीय सभामुख महोदय,
यो प्रस्ताव अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीले नेपाल सरकारलाई ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र देशका विभिन्न स्थानका सडकखण्डहरूको मर्मतसम्भारका लागि अमेरिकी डलर ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायताका रूपमा उपलब्ध गराउने विषयसँग सम्बन्धित छ नेपाल सरकार र एमसिसीबीच संवत् २०७४ भदौ २९ गते भएको सम्झौताअनुसार यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको मितिले ५ वर्षभित्र यस सहयोगबाट सञ्चालन हुने आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने हुन्छ सम्झौता कार्यान्वयनमा जानुपूर्व प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २०७५ पुस २६ गते राय दिएको हुँदा यो सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ।
यो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघि गरिएको अध्ययनले विद्युत् प्रसारण लाइनबाट दुई करोड ३० लाख तथा सडक मर्मत कार्य १० लाख जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो । यी परियोजनाहरूबाट ५० लाख घरधुरी लाभान्वित हुनेछन् । यसका अतिरिक्त यो सम्झौताको कार्यान्वयनबाट नेपाललाई देहायअनुसारका फाइदा हुन्छन्ः
१. नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि एमसीसी अमेरिकी डलर ५०० मिलियन हालको विनिमय दरअनुसार करिब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदानका रूपमा प्राप्त हुने,
२. काठमाडौँको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटे हुँदै हेटौँडा र दमौली हुँदै बुटवलसम्म ४०० केभी क्षमताको करिब ३०० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण भई सो आसपासका विद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारणमा सहयोग पुग्नाका साथै देशभर प्रसारण लाइनको जालो फैलाउन मद्दत पुग्ने,
३. यो अनुदान सहायता विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा कोसेढुङ्गा भई देशको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि महत्वपूर्ण साधनका रूपमा रहेको विद्युत्शक्तिको उपलब्धता सहज भई उत्पादन क्षेत्र सबल बन्ने, नेपालमा उत्पादित जलविद्युत्ले बजार पाउने र आमजनताको दैनिक जीवनका लागि अपरिहार्य विद्युत्शक्ति उपलब्ध हुने भई दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने,
४. विद्युत् प्रसारणको सुनिश्चित भएपछि विद्युत् उत्पादनमा थप लगानी आकर्षित हुने,
५. सडक खण्डहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको मर्मत भई यातायात सुविधा सहज हुने र यस्तो मर्मत कार्यको अनुभव अन्य सडकखण्डमा समेत उपयोग गर्न सकिने,
६. हाल उच्च क्षमताको एक मात्र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन भएकामा यस सहायताबाट निर्माण हुने प्रसारण लाइनमा जोडिने गरी अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आधार खडा भई नेपालमा उत्पादित बचत विद्युत् व्यापारका लागि ढोका खुल्ने, यसबाट नेपालले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
यस सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि अन्य सबै पूर्वसर्तहरू पूरा भइसकेकाले यसको अनुमोदनपश्चात् यसबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरू सुरु भएको मितिले पाँच वर्षभित्र सम्पन्न भई आयोजनाको प्रतिफल समयभित्रै प्राप्त हुनेछ। अमेरिकी सहयोग निकायले अमेरिकी डलर ५०० मिलियन उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारले ५ वर्षको अवधिमा अमेरिकी डलर १३० मिलियन बराबरको रकम वार्षिक विनियोजन गरी व्यहोर्नेछ।
यस सम्झौता बमोजिमका आयोजनाहरू निर्धारित मितिभित्रै सम्पन्न गर्न बृहत्तर राजनीतिक सहमति आवश्यक भएकाले सबै नेपालीले राष्ट्रिय गौरवको रूपमा यो आयोजनालाई स्वामित्व लिनसक्ने गरी यस सम्झौतालाई जनप्रतिनिधिहरूबाट संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप अनुमोदन हुनु उपयुक्त हुने भएकाले सम्माननीय सभामुखमार्फत म सबै माननीय सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सबै माननीय सदस्यहरूलाई विकास परियोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ समयमै प्राप्त गर्न सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु। रासस
प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७८ ११:२१ आइतबार
