मुलुकका दुई प्रमुख दल विभाजित भई बुधबारदेखि क्रमशः नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बनेका छन्। झन्डै दुई तिहाई बहुमतको शक्तिसहित केन्द्रदेखि सातमध्ये ६ प्रदेशमा सरकार बनाउन सफल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) यो वर्ष छिन्नभिन्न भएको छ। नेकपाबाट नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एस) बनेका हुन्। कुनै दल सबैभन्दा ठूलो बन्न जति मेहनत चाहिन्छ, त्यसलाई टुक्राटुक्रा बनाउन धेरै समय लाग्दैन। यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ– नेकपा। नेकपा भन्ने नाम फेरि इतिहासमै हराएको छ। सात दशक लामो इतिहास बोकेको नेकपालाई जीवन्त तुल्याएर अगाडि बढ्दा मुलुकमै शक्तिशाली सरकार बने पनि अन्ततः त्यो छिन्नभिन्न भएको छ।  

नेकपा सजिलै छिन्नभिन्न भएको होइन। सर्वोच्च अदालतमा नाम जुधेको विषयमा मुद्दा चलिरहेको थियो। नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा यो पार्टी पुनर्गठनका बेला मिलेका दुई दल (एमाले र माओवादी केन्द्र)लाई अलग गर्ने आदेश अदालतबाट भयो। अदालतले त्यो आदेश दिएको भए पनि तत्कालै अर्को नाम राखेर एकता अगाडि बढाउन नसक्ने स्थिति थिएन। तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई अदालतको त्यो आदेश खोजेजस्तै हुन पुग्यो। त्यसपछि उनी एमालेका एकछत्र अध्यक्ष बन्न पुगे। पार्टीकै अर्का तत्कालीन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले मिलेर ओलीविरुद्ध अभियान सुरु गरेका थिए।

दाहाल र नेपालबाट बाटो छुट्टिएपछि ओलीले पार्टीलाई एकलौटी निर्णयका आधारमा अगाडि बढाउन थाले। अदालतको आदेशलाई ओलीले दल एकलौटी बनाउने अवसरका रूपमा लिए। माओवादी केन्द्रसँग एमालेलाई मिलाएर नेकपा बनाउनुअघि जसरी पार्टी चलेको थियो, त्यही रूपमा अगाडि बढाएको भए परिस्थिति अहिलेको स्थितिमा आइपुग्ने थिएन। नेपालले उनलाई २०७५ जेठ २ को स्थितिमा पार्टी सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका थिए। पार्टी योभन्दा धेरैअगाडि पुगिसकेको भन्दै ओली त्यस निम्ति तयार भएनन्। त्यसैको परिणामस्वरूप यो दल विभाजनको अवस्थामा पुग्यो। एमाले समेत विभाजित भएर नेकपा (एस) बनेको छ।  

अन्यथा यतिबेला नेकपा वा यस्तै कुनै नाममा यो आन्दोलनको एकीकृत भँगालोका रूपमा रहने थियो। त्यसको नेतृत्वमा आजजस्तै ओली नै हुन्थे, तर त्यो शक्तिशाली रहन्थ्यो। न उनले बालुवाटारबाट बिदा भएर बालकोट पुग्नुपथ्र्यो, न उनको दलीय तागत घट्थ्यो। आजका ओलीको अवस्था वास्तवमा राजनीतिक अध्ययनका निम्ति एउटा निकै रोचक घटनाक्रम हो। यसको अध्ययनबाट दल र सरकार कसरी सञ्चालन नगर्ने भन्ने गम्भीर शिक्षा प्राप्त हुन्छ। त्यति मात्र होइन, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावमा एउटा शक्तिशाली दल कसरी टुक्राटुक्रा हुन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण पनि हो यो।

नेकपा (एस) सँगै दल विभाजनबाट बनेको अर्को दल हो– लोसपा।जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजित भई बनेको यो दलको पनि आफ्नै रोचक कथा छ।तत्कालीन प्रधानमन्त्रीमन्त्री ओलीविरुद्ध गठबन्धन बनाएर अघि बढ्ने क्रममा जसपा यो विग्रहको स्थितिमा आइपुगेको हो। यसका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव कसैगरी ओलीका विरुद्धमा लाग्न तयार भएका हुन्। तर, ओली सरकारको टेको बन्न नेताहरू महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो सक्रिय भए। ठाकुर स्वयंलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर समेत यसबीच नआएको होइन। उनी त्यसनिम्ति तयार भएनन्। ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटनविरुद्ध सबै राजनीतिक शक्ति तयार भएर तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई समेत अगाडि बढ्न आग्रह गरिएको थियो।त्यो बेला उनी तयार भएनन्। ठाकुरले देउवालाई सरकारको नेतृत्व नगर्न र त्यसमा आफ्नो दलले साथ दिन नसक्ने भनेका थिए।

ठाकुर न आफू प्रधानमन्त्री बन्न तयार थिए, न देउवालाई हुन दिने स्थितिमा थिए।परिस्थिति यसरी बदलिँदै गयो, अन्ततः उनी घरको न घाटको हुने अवस्था आयो।देउवाले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेपछि परिस्थिति बदलिएको हो।यसैले ठाकुरलाई पनि नयाँ दल खोल्ने अवसर दिएको छ।अन्यथा, यादवले पार्टी एकलौटी ढंगले चलाउने र दलको साधारण सदस्यका रूपमा मात्र रहनुपर्ने अवस्था थियो।त्यो अवस्थामा अर्को दल खोल्दा वा ह्विप नमान्दा सांसद पद नै गुम्न सक्ने स्थिति आइसकेको हो।निर्वाचन आयोगबाट लोसपा निर्माण सम्पन्न भएपछि नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने अवसर उनलाई पनि आएको छ।

थोरै मात्र राजनीतिक दल क्रियाशील भएको खण्डमा लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै लैजान सकिन्छ भन्ने भावना अनुरूपमा विभाजन प्रक्रियालाई कठोर बनाइएको हो।तर, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावमा दलहरू विभाजित हुनैपर्ने छटपटीपूर्ण अवस्थामा यसबीच गुज्रिएका छन्। यतिखेर दल विभाजित हुन नपाएको भए नेकपा (एस)का नेता माधवकुमार नेपालसहित सांसदलाई समेत ओलीले छानीछानी हटाउने स्थिति आइसकेको हो। एक हिसाबले यो विभाजन बाध्यात्मकजस्तो पनि बन्न पुगेको हो।निश्चय नै टुटफुट र विघटन राम्रो होइन।तर, कैयन्को राजनीति जोगाउनका निम्ति पनि आवश्यक जस्तो बन्न पुगेको छ।

पुराना नेताका यी दुई नयाँ दल विशिष्ट परिस्थितिमा जन्मिएका छन्। राजनीति अत्यन्त विकृत बन्दै गएको छ। यिनको भूमिका राजनीतिक शुद्धीकरणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। दल एकीकरणजस्तो विभाजनलाई सकारात्मक रूपमा लिने वातावरण नहुन सक्छ। तर, राजनीति सुधार हुँदै गएको खण्डमा विभाजनको औचित्य पुष्टि हुन सक्छ।नवगठित दलहरू मात्र होइन, पुरानाले समेत आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्दै बृहत्तर हितका निम्ति अगाडि बढ्ने परिपाटी विकास गर्नु उचित हुन्छ।अन्यथा, अहिलेको विग्रह यतिमै टुंगिनेछैन।दललाई ठीक ढंगले नचलाउँदाको परिणाम नै नेकपा (एस) र लोसपा हुन्। 

प्रकाशित: ११ भाद्र २०७८ ०२:१८ शुक्रबार