प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेलगत्तैदेखि सत्तारुढ दलकै पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूह मात्रै होइन, अन्य सबै प्रतिपक्षी दल सडक संघर्षमा छन् । चाहे प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस होस् वा संसद्मा तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), ओली कदमको विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । राजावादी राजनीति गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीदेखि संघीयताको विरोध गर्दै आएको जनमोर्चा नेपालसमेत आन्दोलनमा छन् । अन्य साना दल पनि ओली कदमको विरोधमै छन् । नागरिक समाजले पनि दिनहुँजसो राजधानीका सडकमा विरोध प्रर्दशन गरिरहेका छन् । सर्वाेच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले समेत संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर ओली कदमको खुलेरै विरोध गरेका छन् । यसरी हेर्दा नेकपा ओली समूहबाहेक सबै विघटनको विरोधमा लागेका देखिन्छ । र, यसरी विरोध गर्ने राजनीतिक दलदेखि समूहले सामूहिक आन्दोलनमा उत्तिकै जोड दिइरहेका छन् । तैपनि ओलीविरुद्ध सामूहिक आन्दोलन हुन नसक्नुमा राजनीतिक दलबीच देखिएको चरम अविश्वास र आ–आफ्नै स्वार्थ मुख्य कारण हो ।
दलबीच सत्ता राजनीतिका लागि देखिएको आपसी दाउपेच र अविश्वास अन्त्य गर्दै बृहत्तर लोकतान्त्रिक मुद्दामा एकीकृत हुन सक्नुपर्छ । त्यसबाट मात्रै लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सकिन्छ ।
ओलीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ भन्नेमा सबैको एकमत छ । तैपनि यो आन्दोलनको साझा अजेन्डा बन्न सकेको छैन । साझा अजेन्डा केलाई बनाउने भन्नेमा दलहरू आफैं अलमलमा छन् । ज–जसले साझा आन्दोलनको माग गरिरहेका छन्, उनीहरूले प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनालाई साझा अजेन्डा बनाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । तर, ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा परेको छ । र, अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा प्रधानन्याधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । त्यसैले अहिले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनालाई साझा मुद्दा बनाउन प्राविधिक कठिनाइ परेको हुन सक्छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सडक आन्दोलन गरिरहेको छ भने अन्य दललाई आफ्नो अजेन्डामा सरिक गराउने प्रयासमा छ । अन्य दल मुद्दा सर्वाेच्चमा भएको बहाना बनाउँदै तर्किरहेका छन् । विशेषगरी नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र अदालतमा विचाराधीन विषयलाई आन्दोलनको अजेन्डा बनाउन नहुनेमा बलियो मत छ । कांग्रेस र जसपामा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनालाई अजेन्डा बनाएर आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्ने मत नभएको होइन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले अदालतलाई सडकबाट दबाब दिन नहुने बताउँदै साझा आन्दोलनलाई पन्छाउँदै आएका छन् । उता जसपाका शीर्ष नेताहरू महन्थ ठाकुरदेखि राजेन्द्र महतोसम्मको धारणा पनि यस्तै आएको छ भने राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा यो मामिलामा अझ मुखर छन् । तर कांग्रेस नेता रामचन्द पौडेल र जसपा नेता बाबुराम भट्टराई प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना माग गर्दै साझा आन्दोलनमा जानुपर्ने पक्षमा छन् । यसले दलबीच मात्रै होइन, आ–आफ्नै दलभित्र पनि एक र अर्काे समूहबीच चरम अविश्वास र गुटगत स्वार्थ रहेको प्रष्टै छ ।
चाहे कांग्रेस होस् वा जसपा आन्दोलनका विषयमा दुई धार देखिनुमा उनीहरूको पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरण र स्वार्थ मुख्य कारण हो । कांग्रेस सभापति देउवाको चाहना प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाभन्दा निर्वाचन हो । अहिले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुँदा नेकपा एकीकृत हुने संभावना रहेको उनले निकटवर्तीहरूलाई बताउँदै आएका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासँगै नेकपा एकीकृत भएमा त्यतिखेर देउवा र उनको दल संसद्भित्र कमजोर नै रहनेछ भने त्यसपछि कांग्रेस तत्कालै महाधिवेशनमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थाको महाधिवेशन देउवाका लागि सहज हुने छैन । पुनस्र्थापनापछि नेकपा एकीकृत नभए पनि संसद्मा नेकपाका दुई समूहपछि कांग्रेसको हैसियत तेस्रो मात्रै हुने हो । र, त्यतिबेला देउवा प्रधानमन्त्री भए पनि बाँकी कार्यकालका लागि आलोपालोमा मात्रै हो । वैशाखमा निर्वाचन भएको अवस्थामा कांग्रेसलाई पहिलो दल हुन गाह्रो छैन । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेर महाधिवेशनमा जाँदा आफ्नो विजयलाई कसैले पनि रोक्न नसक्ने देउवाले आकलन गरेका छन् । पौडेल पक्ष भने अहिले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गराएर महाधिवेशनमा जान पाए देउवालाई आगामी पार्टी नेतृत्वका लागि रोक्न सकिने निष्कर्षमा छ । यसका साथै ओली अतिवादबाट मुक्त हुन अहिले गरेको आन्दोलन सफल हुँदा पौडेल पक्षको राजनीतिक ओज पनि बढ्छ ।
जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले विगतमा पुष्पकमल दाहालले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्ने भनी थुप्रैपटक ‘ब्ल्याङ्क चेक’ दिएको तर ती सबै ‘बाउन्स’ भएकाले सहकार्य गर्न गाह्रो भएको बताइसकेका छन् । त्यसमाथि विगतमा एक्लाएक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दासमेत मधेसकेन्द्रित दलहरूको उभार आएकामा अहिले मधेसका दुवै दल एकीकृत भएकाले चुनावमार्फत आफ्नो दलको आकार बढ्नेमा उनी ढुक्क छन् । कुनैबेला लामो समय पुष्पकमल दाहालसँगै रहेका बाबुराम भट्टराई प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने र त्यसका लागि साझा आन्दोलन गर्नुपर्ने पक्षमा मात्रै होइनन्, त्यसका लागि उनले दाहालदेखि अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफलसमेत गरिसकेका छन् । उनको यो कदमले राजपामा ठाकुर र महतो पक्षमा संशय उत्पन्न गराइदिएको छ । राजावादी राजनीतिमा पछिल्लो समय देखिएको उभारले राप्रपा भने चुनावमा हौसिएको देखिन्छ । त्यसैले रूपमा सबै राजनीतिक दलहरूले ओली कदमको विरोध गर्दै आ–आफ्नै हिसाबले आगामी निर्वाचनको तयारी गरिरहेको झल्को दिएका छन् ।
नागरिक समाज पनि विगतमा झैँ आन्दोलनमा पूरै होमिन सकेको छैन । अप्ठ्यारो पर्दा नागरिक समाजलाई सम्झिने र अवसर आउँदा वास्तै नगर्ने दलहरूको प्रवृत्तिले नागरिक समाजलाई शंकित तुल्याएको छ । नागरिक समाजका चिनिएका अगुवा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले एउटा कार्यक्रममा दलहरूप्रति आक्रोश नै पोखे । अहिले राजनीति यसरी बिग्रेपछि नागरिक समाज छेउ आउनुभन्दा पहिल्यै दलका अन्य नेताले ओलीलाई सुधार्न कोसिस गरेका भए यस्तो स्थिति आउने थिएन । त्यसकारण पनि नागरिक समाजले प्रश्न गरिरहेको छ र त्यसको जवाफ दिन पनि दाहाल–नेपाल समूह अहिले तत्पर भएको देखिन्छ । नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले संविधान रक्षाका लागि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनालाई साझा अजेन्डा बनाउँदै संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने प्रस्ताव सबै राजनीतिक दलसमक्ष राख्दै आएको छ । तर त्यसका लागि उनीहरूले अन्य राजनीतिक शक्तिलाई यो आन्दोलन संविधानको रक्षाका लागि हो भन्ने कुरा बुझाउन सक्नुपर्छ । मुख्य कुरा, दलबीच सत्ता राजनीतिका लागि देखिएको आपसी दाउपेच र अविश्वास अन्त्य गर्दै बृहत्तर लोकतान्त्रिक मुद्दामा एकीकृत हुन सक्नुपर्छ । त्यसबाट मात्रै लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सकिन्छ । लोकतन्त्र रहे मात्र भोलिका दिनमा सत्ता शिखर चढ्न सकिन्छ, नत्र एउटा त्रासद सुरुङभित्र मुलुक प्रवेश गर्नेछ ।
प्रकाशित: ११ माघ २०७७ ०४:५० आइतबार
