मंसिर १० र २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्ष्य गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले जारी गरेको घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारी प्राथमिकतामा परेको छ। विगतका निर्वाचनमा वैदेशिक रोजगारीबारे प्रस्ट धारणा नराख्ने दलहरूले यसपटक भने चुनावी घोषणापत्रमै त्यसलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गराउन आवश्यक ठानेका छन्।
राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची संशोधनसहित आइतबार निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् । आइतबार राति अबेरसम्म पनि दलका नेता तथा उनका सहयोगीहरू आयोगका कोठाकोठा बसेर बन्दसूची सच्याउने काममा व्यस्त थिए । यसले दलहरूको समयमै काम नगर्ने पारा फेरि एकपटक उदांगो भएको छ।
राजनीतिक दलहरूले पर्याप्त आन्तरिक गृहकार्य नगर्दा समानुपातिकतर्फको बन्दसूची दर्ता भद्रगोल बनेको छ । आइतबार राति अबेरसम्म दलका नेताहरू निर्वाचन आयोग परिसर तथा कोठामा भेला भएर बन्दीसूचीलाई अन्तिम रुप दिने कोसिस गर्दै गरेको अवस्थामा भेटिए।
दसैं सकिएलगत्तै रोल्पाका राजनीतिक दलहरु आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि उम्मेदवार छनोटको अन्तिम गृहकार्यमा लागेका छन् ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरू प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तह निर्वाचनलाई आआफ्नो प्रतिष्ठा बनाउँदै प्रचारमा जुटेका छन् । संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर पेचिलो बनेको तराईमधेसको राजनीतिका कारण दलहरूले प्रदेश २ को निर्वाचनलाई आफ्नो अस्तित्वसँग जोडेर हेरेका हुन् ।
दुई नम्बर प्रदेशको स्थानीय तह निर्वाचनमा कम ठाउँमा दलहरूबीच गठबन्धन भएको छ । तेस्रो चरणको चुनावमा पहिलो पार्टी बन्ने लक्ष्यका साथ प्रमुख दलहरू एक्लै चुनाव लड्ने भएका छन् ।
तीनवटै ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तह चुनावमा अन्तर्घात गर्नेलाई कारबाही गर्ने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा असफल भएका छन् ।
टिकट वितरणमा ‘मनोमानी’ गरेको आरोप लगाउँदै पार्टीविरुद्ध नाराबाजी गर्ने, दलको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने र पदबाट राजीनामा दिने क्रम बढेको छ।
भर्खरै महानगर घोषणा भएको र दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन तयारीमा जुटिसकेका वीरगन्ज महानगरपालिकामा दलहरूलाई उम्मेदवार छान्न त्यति सजिलो छैन्। थुप्रै आकांक्षीहरू छन्। सबैले आआफ्नो पक्षमा नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन्।
नेपाली का“ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले भरतपुरमा पतपत्र च्यातिएको विषयमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय दलहरूले मान्नुपर्ने बताएका छन् । शनिबार विराटनगरमा गुँरास पुस्तकालय वरगाछिले आयोजना गरेको पुस्तक विमोचन तथा सम्मान कार्यक्रममा कोइरालाले संवैधानिक अंगहरूले गरेका निर्णय दलहरूले मान्नुपर्ने बताएका हुन् ।
जेठ ३१ को स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता पालनामा राजनीतिक दलहरू चुक्दैछन्। आचारसंहिताविपरीत सार्वजनिक स्थानमा आफ्नो दलको झन्डा र चुनाव चिह्न राख्न, अनुमतिबिनै सवारी साधन प्रयोग गरी चुनाव प्रचार गर्न दलहरूको ‘होडबाजी’ चलिरहेको छ।
स्थानीय तहको पहिलो चरण निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल कुन हुने ? दोस्रो को ? पहिलो र दोस्रोबीच कतिको अन्तर रहने ? उत्तर यसै साता आउला । पछिल्लो अढाई दशकको राजनीतिक अभ्यास र अनुभवले नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच नै प्रमुख प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । यस आधारमा पहिलो र दोस्रो दलमा यी दुई नै दरिने निश्चित छ । सशस्त्र विद्रोह त्यागेर शान्ति प्रक्रियामा आएको दल तेस्रो वरियतामा आउने देखिन्छ । मूल माओवादीबाट चोइटिएर नयाँ दलको आवरणमा उदाएका र निर्वाचन बहिष्कारको राजनीति अख्तियार गरिरहेका दलका कारण माओवादी निकै कमजोर हुने अनुमान थिए । त्यो मिथ्या सावित हुँदैछ । माओवादीबाट विभाजन भएर सहरी जीवनमा ठूलो हल्लिखल्लीसहित उदाएको डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीको ओज पनि यस निर्वाचनले सतहमा ल्याएको छ । त्यस्तै संघीय समाजवादी फोरमको आवरणमा रहेका अशोक राई र उपेन्द्र यादवहरूको गठजोडको आधार कमजोर रहेको आकलन यसै निर्वाचनमा गरिँदैंछ ।
वैशाख ३१ का लागि तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि तीव्र गतिमा तयारी गरिरहेका जिल्लाका राजनीतिक दलको चुनावी गतिविधि निर्वाचन मिति पछि धकेलिएपछि सुस्त देखिएको छ । उम्मेद्वारको सूची अन्तिम चरणमा पुर्याउने बेला निर्वाचन नै १ महिनापछिलाई सरेपछि दलहरूको गतिमा ‘बे्रक’ लागेको हो ।
प्रदेश नम्बर ६ को सल्यान जिल्लामा प्रमुख दलहरुले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार टुंगो लगाएका छन् । प्रमुख दलहरु कांग्रेस,एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपाले उम्मेदवार टुंगो लगाएर चुनावी तयारी तीव्र पारेका हुन् । तीन नगरपालिका सहित सात गाउँपालिका रहेको सल्यानमा केही दलहरुले सबै तहका लागि उम्मेदवार तय गरिसकेका छन् भने केहीले गाउँपालिकाका उम्मेदवार चयनको प्रक्रियामा छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि उम्मेद्वार बन्न धेरै आकांक्षी हुँदा धनकुटाका राजनीतिक दलहरुले उम्मेद्वार छनौट गर्न सकेका छैन । निर्वाचनको मिति सरेकाले उम्मेद्वार छनौट रोकिएको भन्दै राजनीतिक दलका नेता पन्छिएपनि उम्मेद्वारका आकांक्षीलाई मिलाउन नसकेकै कारण रोकिएको हो । त्यसैले दलहरुलाई सर्वसम्मत उम्मेद्वार घोषणा गर्न सकस परेको राजनीतिक विश्लेषक एवं सहप्राध्यपक गोपाल अधिकारीले बताए ।
