दलहरूलाई उम्मेद्वार छान्नै सकस
वैशाख ३१ गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जिल्लामा दलहरूलाई उम्मेदवार छान्न निकै सकस भएको छ ।
वैशाख ३१ गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जिल्लामा दलहरूलाई उम्मेदवार छान्न निकै सकस भएको छ ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन नजिकिएसँगै भक्तपुरका राजनीतिक दललाई उम्मेदवार छान्न भ्याइनभ्याई भएको छ । दलहरु वडा वडाबाट उम्मेदवारको नामावली सङ्कलन गर्दै जिल्लामा पठाउने काम व्यस्त छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रदेश ७ का नगरपालिकामा उम्मेदवारका आकांक्षीको ताँती लागेको छ। ठूला दलमा धेरै जना उम्मेदवारका आकांक्षी देखिएका छन्। सबै दल उम्मेदवार छनोटका लागि छलफलमा जुटेका छन्।
राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवारले गर्ने खर्च जुटाउन विभिन्न तरिका अपनाउने भएका छन्। आर्थिक सहयोग र चन्दा संकलन गर्न मातहतका जिल्ला र क्षेत्रीय तहलाई सक्रिय गराउने राणनीतिमा प्रमुख दलहरू पुगेका छन्।
प्रमुख पाँच राजनीतिक दलहरू आगामी स्थानीय चुनावलाई लक्षित गरेर विभिन्न रणनीति बनाउन थालेका छन्।
वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि रामेछाप जिल्लामा ९० मतदान स्थल रहने भएको छ। २ नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिका गरी ८ वटा स्थानीय निकायमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि जिल्ला सिफारिस समितिको निर्णयबाट ९० मतदान स्थल रहने जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रामेछापले जनाएको छ।
नेकपा (एमाले) विदुर नगरपालिका कमिटीले शिवपुरी गाउँपालिकामा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको समुन्द्रटारमा र नेपाली काँग्रेसले शिवपुरीमै कार्यकर्ता भेटघाट गरिसकेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा खोटाङका दलहरूले चुनावी गतिविधिलाई प्रतिस्पर्धात्मकरुपमा तिव्रता दिएका छन् ।
मानवअधिकारवादी तथा विभिन्न दलका नेताले एउटा दलको शान्तिपूर्ण जुलुस र सभा अर्को दलले बिथोल्न खोज्नु गैरराजनीतिक व्यवहार भएको टिप्पणी गरेका छन्। लोकतन्त्रमा सभासम्मेलन गर्न पाउनु सबैको अधिकार भएको भन्दै उनीहरूले शान्तिपूर्ण कार्यक्रमलाई बिथोली स्थिति तनावपूर्ण बनाउन खोज्नु लोकतन्त्रको उपहास भएको पनि बताएका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आवधिक निर्वाचनमा दलहरूको लोकप्रियता मापन गर्ने कडी भएको बताएकी छिन्। निर्वाचन दिवस अवसरमा शनिबार निर्वाचन आयोगले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएकाले त्यसका लागि जुट्न सबैलाई आह्वान गरिन्।
संविधान संशोधन प्रक्रिया रोक्नुनपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले सोमबार दिएको आदेश स्वाभाविक भएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ। कांग्रेस प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले अदालतको आदेश स्वाभाविक भएको बताए।
सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले नेतृत्वमा एक महिनादेखि संसद् बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको छ। अवरोध खुल्ने संकेत अझै देखिएको छैन।
संविधानको कार्यान्वनयका लागि सबै राजनीतिक दल स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सहमत भएका छन् । सिंहदरबारमा बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बोलाएकाे बैठकमा सहभागी सबै राजनीतिक दल स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा र प्रतिवेदन आउन ढिलो भएमा पुरानै संरचनाअनुसार निर्वाचनमा जान सहमत भएका हुन्।
स्थानीय तहको संख्या र खाकामा जिल्लाका सबै दल एकमत देखिए पनि अन्य सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । असन्तुष्ट समुदायले जिल्ला विकास समितिमा फरक मतसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
सप्तरीको खाँडो, जिता, महुली, भलुवाहीलगायतका नदीहरुमा साउन ८ गते एकै साथ आएको भीषण बाढीले जिल्लाका डेढ दर्जन गाविसहरु डुवानमा परे। स्थानीय प्रशासनकै आँकडाअनुसार झण्डै ५ हजार परिवारका १५ हजार बढी घरहरु बाढीका कारण डुवानमा परेका थिए। बाढीको प्रभाव अझै कायमै छ, सँगसँगै राहत सामग्री वितरण कार्य पनि रोकिएको छैन।