काठमाडौं – मंसिर १० र २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्ष्य गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले जारी गरेको घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारी प्राथमिकतामा परेको छ।
विगतका निर्वाचनमा वैदेशिक रोजगारीबारे प्रस्ट धारणा नराख्ने दलहरूले यसपटक भने चुनावी घोषणापत्रमै त्यसलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गराउन आवश्यक ठानेका छन्।
अर्थतन्त्रमा कुल घरेलु उत्पादनको ३० प्रतिशत हिस्सा रेमिटेन्सको योगदान हुँदाहुँदै पनि मुख्य राजनीतिक दलहरूको चासोमा नपर्दा वैदेशिक रोजगारी मर्यादित, व्यवस्थित र सुरक्षित हुन सकेको थिएन । सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा नपरेपछि वैदेशिक रोजगारीमा बिचौलियाको दबदबा रहँदै आएको छ।
वैदेशिक रोजगारीको नाममा बेरोजगारसँग ठूलो रकम असुल गर्ने र कामदारलाई अलपत्र पार्ने गिरोह सक्रिय भइरहेको बेला दुईवटा निर्वाचनको मुखमा राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा सोही समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि सुधार हुने आशा गरिएको छ।
वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा युवालाई दक्ष, अर्धदक्ष बनाएर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुको साथै रेमिटेन्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गरिने प्रतिबद्धता छ
राजनीतिक दलहरूले जनतासँग मत माग्नुअघि नै वैदेशिक रोजगारीको अपरिहार्यता स्वीकार गर्दै सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेपछि बेरोजगारले ठूलो राहत महसुस गरेको बताएका छन्।
‘चुनावको मुखमा दलहरूले जारी गरेको प्रतिबद्धतामा सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारीको आवश्यकता ठानिएकाले अब ती दल युवा वर्गका समस्याप्रति गम्भीर भएको जस्तो लागिरहेको छ,’ काम गर्न कतार जाने प्रयासमा रहेका काठमाडौं, थानकोटका राजन सुनारले भने । उनले सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने र नियम, कानुन बनाउने राजनीतिक दल मर्यादित वैदेशिक रोजगारीको पक्षमा देखिएकाले पक्कै पनि सुधार हुने अपेक्षा गरेको बताए।
चुनावअघि नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने योजना बनाएका सुनारले दलहरूको घोषणापत्र पढेपछि निर्वाचन सकिएपछि मात्र विदेश जाने बताए । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पछिल्ला ३–४ वर्षयता वर्षमा सरदर दुई हजारभन्दा बढीले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगीमा परेको भन्दै उजुरी गर्ने गर्छन् । वैदेशिक रोजगारीको नाममा अर्बौं रुपैयाँ गुमाउँदा पनि पीडितलाई गुमेको रकम फिर्ता गर्न कठिन हुँदै आएको छ । कर्मचारीहरू रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने गिरोहको संलग्नता राजनीतिक दलसँग हुँदा कारबाही गर्न गाह्रो भएको भन्दै पन्छिने गरेका छन्।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र लगायत विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धन वाम गठबन्धनले घोषणापत्रको १६ नम्बर बुँदामा मर्यादित श्रम र सम्मानित श्रमिकको शीर्षक राख्दै वैदेशिक रोजगारीमा भइरहेका विकृतिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा देशलाई चाहिने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्दै रोजगारदाता मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेर मात्र कामदार पठाउने प्रतिबद्धता उल्लेख छ । हाल सरकारले व्यक्तिगत तवरले विश्वका एक सय ६७ र संस्थागत (मेनपावर) रूपमा एक सय आठ देशमा श्रम स्वीकृति दिएर कामदार पठाउने गरे पनि श्रम सम्झौता भने जम्मा सात देशसँग मात्र गरेको छ।
सर्वाधिक नेपाली कामदार रहेको मलेसिया, साउदी अरेबिया जस्ता मुलुकसँग सरकारले श्रम सम्झौता गर्न नसक्दा पीडित कामदारले कानुनी उपचार पाउन सकेका छैनन्।
वामगठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा युवालाई दक्ष, अर्धदक्ष बनाएर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुको साथै रेमिटेन्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गरिने प्रतिबद्धता छ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी कामदार अदक्ष छन् । त्यस्तै कामदारले पठाएको रेमिटेन्सको दुई प्रतिशत हिस्सा मात्र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग हुने गरेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ।
त्यस्तै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस सहभागी लोकतान्त्रिक गठबन्धनले पनि सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको महसुस गर्दै ठोस काम गर्न आवश्यक ठानेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेबमोजिम पेन्सन दिनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । रेमिट हाइड्रो, रेमिट लाभांश दिने जस्ता प्रतिबद्धता कांग्रेसले गठबन्धनले तयार पारेको चुनावी घोषणापत्रमा छ।
प्रकाशित: २० कार्तिक २०७४ ०६:२३ सोमबार
