आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन सत्ता गठबन्धन दलहरूको संयुक्त अपिल
सत्ता गठबन्धन दलहरूले मङ्गलवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै वैशाख १० गतेको उपनिर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई विजयी गराउन अपिल गरेका छन्।
१ आश्विन २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
दलहरूको ध्यान उपनिर्वाचनमा
प्रमुख राजनीतिक दलहरूको ध्यान वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा केन्द्रित भएको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि बारा २, चितवन २ र तनहुँ १ मा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा सोमबार उम्मेदवारी मनोनयनसँगै दलहरूको ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित बन्न पुगेको हो।
मन्त्रालय बाँडफाँट टुंगो लाग्यो
बिहीबार बसेको सत्तारूढ दलहरूको बैठकले मन्त्रालयको बाँडफाँटमा सहमति जुटाएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल दिउँसो चितवन गएका थिए।
मन्त्रालय भागबन्डा मिलाउँदै गठबन्धन
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन मन्त्रालय भागबन्डामा जुटेका छन्।
जसपा कार्यकारिणी बैठक आइतबार
राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा छलफल गर्न जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले यही आइतबार पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएको छ।
मुख्यमन्त्री भागबन्डा
प्रदेश १, लुम्बिनी र गण्डकी सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने भएको छ। कर्णालीको मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ। वाग्मती र सुदूरपश्चिममा भने एमाले र माओवादी केन्द्रले आलोपालो गर्ने भएका छन्। मधेसमा चाहिँ जसपा र जनमत पार्टीले आलोपालो गर्ने सहमति बनेको छ।
मन्त्रालय नफोर्न दाहाललाई दबाब
सत्तारूढ दलहरूले भागबन्डा पुर्याउने नाममा मन्त्रालय नफुटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दबाब दिएका छन्।
जो निरन्तर चुनाव लड्दै आए
२०१५ सालको पहिलो संसदीय शासन व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूले सामान्य अभ्यास गर्न नपाउँदै तत्कालीन राजा महेन्द्रले आफ्नो हातमा शासन लिए।
सहमति नजिक गठबन्धन
सत्तारुढ पाँच राजनीतिक दलहरू सिट बाँडफाँडको सहमति नजिक पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको बैठकमा मधेस प्रदेशका केही जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा सहमति खोज्ने क्रममा शीर्ष नेताहरू जुटेका छन्।
प्रतिनिधिसभा अन्तिम बैठकमा पनि घोचपेच
उनीहरूको क्रियाकलापले नै यो संस्था बलियो हुने हो। संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेर आउने सबैभन्दा ठुलो दलले शासन सञ्चालन गर्ने र प्रतिपक्षमा हुनेले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने कार्यलाई लोकतान्त्रिक विधि मानिन्छ।
चुनावी घोषणापत्रमा पशुपालन
नेपाल सरकारले संघ तथा प्रदेशको आवधिक निर्वाचन आउँदो मंसिर ४ मा गर्ने निर्णय गरेसँगै देशमा चुनावी माहोल सुरु भएको छ। राजनीतिक दलहरू दल दर्ता, उम्मेदवार छनोट, घोषणापत्र तयारीलगायतका कार्यमा जुटिरहेका छन्।
लोकतान्त्रिक आचरणका लागि नागरिक शिक्षा
नागरिक शिक्षाले कानुन र राजनीतिशास्त्र जस्ता विषयको यथोचित ज्ञान दिलाई मानव अधिकारको व्यापकता, प्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक संस्थाको कार्यप्रणाली र न्यायपूर्ण व्यवहार सिकाउँछ।
किन आवश्यक छ शक्तिशाली कम्युनिस्ट केन्द्र?
मुलुकको राजनीतिक क्रान्ति र व्यवस्था परिवर्तनमा अहोरात्र लड्दै आएका दलित समुदायमाथिको भयावह आर्थिक असमानता र सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेदको अन्त्यप्रति उच्च जातीवादी राज्यसत्ता सधैंजसो संवेदनहीन बन्दै आएको छ ।
विवाद मिलेपछि गण्डकीमा बजेटमाथिको छलफल सुरु
बजेट विवाद मिलेपछि गण्डकी प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको छ। सत्तारूढ दलहरूबीच बजेटमा विवाद भएपछि रोकिएको बजेटमाथिको छलफल सोमबारदेखि सुरु भएको हो।
फोहोरको राजनीतिले बिताउला?
अहिले फोहोर व्यवस्थापनमा राजनीति समेत रहेको छ। मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र सम्पन्नमध्येको एक राजधानीको काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख दलहरूको पराजय भएको छ। यसको नेतृत्वमा बालेन आएका छन्। उनी आउनासाथ समस्या समाधान हुन थाल्नु भनेको प्रमुख दलहरूको साख थप गुम्ने स्थिति हो। त्यसैले फोहोरको समस्यालाई अरू धेरै बल्झाएर मात्र समाधानतर्फ लगिने निश्चित छ।