काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन अब भने समाल्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ। बिसर्जन गर्न भनेर बन्चरेडाँडा पुर्‍याइएको फोहोर बुधबार काठमाडौँमै फिर्ता ल्याउनुपरेपछि सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ–यसको अवस्था गम्भीर छ। आपसी अविश्वासको परिणाम हो यो।

फोहोर बिसर्जनका निम्ति सहरी विकास मन्त्री रामकुमार झाँक्री, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयर क्रमशः बालेन्द्र साह (बालेन), सुनिता डंगोल, ललितपुर महानगरपालिका उपमेयर मञ्जली शाक्यलगायत फोहोर बिसर्जन गरिने क्षेत्रका गाउँपालिका, नगरपालिकाका पदाधिकारीलगायतबीच सम्झौता भएपछि फोहोर उठाउन सुरु गरेको हो।

यो समस्या कतिसम्म रह्यो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर साहले पटकपटक त्यस क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन्। आफू जिम्मेवारीमा भर्खर आएको हुनाले काम गर्न मौका दिनुपर्ने आग्रहसमेत उनले राखेका हुन्। फोहोर बिसर्जनका लागि सम्झौता त भयो तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन। सम्झौताको विरुद्धमा आन्दोलनरत अन्य पक्ष सरिक भएका छन्।

यसले बन्चरेडाँडा लैजान लागेका फोहोरका ट्रक फिर्ता ल्याउनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको आफैँमा निकै अप्ठ्यारो अवस्था हो। यसले समस्या निकै गम्भीर बनेको संकेत गर्छ र अहिले तत्कालका समस्याले यो अवस्था आएको होइन। यसअघि गरिएका सम्झौताको कार्यान्वयन इमानदारीपूर्वक नहुँदा यो स्थिति उत्पन्न भएको हो।

अहिले स्थानीय तहमा नयाँ पदाधिकारी आए र तिनले समस्यालाई सम्बोधन गर्न चाहे पनि समस्या भोग्ने स्थानीय बासिन्दाका निम्ति यसको अर्थ हुँदैन। आफूले उठाएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक समाधान नगरेका कारण यो स्थिति आएको हो भन्ने तिनको मान्यता रहेको छ। अहिले फोहोर व्यवस्थापनमा राजनीति समेत रहेको छ।

मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र सम्पन्नमध्येको एक राजधानीको काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख दलहरूको पराजय भएको छ। यसको नेतृत्वमा बालेन आएका छन्। उनी आउनासाथ समस्या समाधान हुन थाल्नु भनेको प्रमुख दलहरूको साख थप गुम्ने स्थिति हो। त्यसैले फोहोरको समस्यालाई अरू धेरै बल्झाएर मात्र समाधानतर्फ लगिने निश्चित छ।

आफू पराजित भएको ठान्ने दलहरूले यसलाई एउटा विषय बनाएर अगाडि बढ्ने छन्। यी दलले आफ्नो उपस्थितिबेगर समस्या समाधान सम्भव छैन भन्ने देखाउन पनि अहिलेको स्थितिलाई चाहिने जति प्रयोग गर्ने निश्चित छ। अन्यथा, दुई महिनाभन्दा बढीदेखि जम्मा भइरहेको फोहोर, त्यसमा पनि अहिलेको झरीका बेलामा असरल्ल छाड्दा पर्ने समस्या सबैले बुझेका छन्। यो स्थितिमा काठमाडौँलाई छाड्नु भनेको आफैँमा गम्भीर स्थिति हो। यहाँ हैजा र अन्य रोग सहजै फैलिने अवस्था आइरहेको छ।

त्यसैगरी फोहोर जम्मा गर्ने ल्यान्डफिल्ड साइटका लागि आफ्नो थातथलो दिने स्थानीय बासिन्दाप्रतिको संवेदनशीलता पनि कम भएको देखिएको छ। जति समयका निम्ति ती ठाउँलाई उपयोग गर्ने भनेको हो, त्यति नै गर्नुपर्छ। एकपटक राज्यका कुनै निकायसँग गरिसकेको सम्झौता उल्लंघन गर्नु भनेको विश्वासको वातावरण गुमाउँदै जानु हो।

अहिलेको स्थिति त्यही विश्वासको वातावरण गुमाएका कारणले आएको हो। त्यसमा पनि फोहोर बिसर्जन गर्ने नाममा स्थानीय बासिन्दाप्रति ज्यादती गरिएको छ। एकातिर, तिनीहरू अनेकानेक रोगको सिकार भएका छन्। तिनलाई त्यो अवस्थामा पुर्‍याउने व्यक्तिहरूले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। अर्कोतिर, अहिले सम्झौता भएपछि अन्य व्यक्तिले त्यसलाई मानेनन्। तिनको प्रतिनिधित्व गराउनेतर्फ पनि ध्यान पुग्नुपथ्र्यो। यी व्यक्तिलाई कुनै न कुनै दलको साथ र समर्थन छ।

त्यसैले यो समस्या आउनुअघि नै यसमा विचार गर्न सक्नुपर्थ्यो। दुनियाँमा कुनै यस्तो समस्या छैन जसको समाधान नहोस्। राजधानी उपत्यकाको फोहोरको पनि समाधान छ। विगतमा यसको व्यवस्थापन तदर्थवादी ढंगले हुँदै आएको छ। सम्झौता गर्ने र त्यसको पालना नगर्ने अविश्वसनीय ढंगले पनि काम हुँदै आएको छ। अहिले प्रमुख दलले पनि विश्वास गुमाएको अवस्था छ।

स्थानीय बासिन्दाले सहजै कुनै दलको विश्वास गरिहाल्दैनन्। यसकारण समस्या समाधानका निम्ति राज्यका सबै निकाय र सम्बन्धित स्थानीय निकाय सरकारको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ। तिनले यसको विकल्पबारे सोच्न सक्नुपर्छ। फोहोरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा तिनले विशेषज्ञ सेवा लिन पनि जान्नुपर्छ। संसारका सबै मुलुकले यसको व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् भने हाम्रा निम्ति मात्र यो महाभारत कसरी हुन्छ र?

यतिबेला स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा विजयी भएर केही गरौँ भन्ने जाँगर बोकेर आएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्रलाई असफल बनाउन षडयन्त्र गर्नु आवश्यक छैन। उनको होस्टेमा हैँसे गरे भने नै प्रमुख दलहरूले पनि भोलि विश्वास आर्जन गर्न सक्छन्। मञ्चमा भाषण गर्दा हामी बालेनसँग काम गर्न इच्छुक छौँ भन्ने तर वास्तवमै सहयोग र सहयात्रा गर्ने बेलामा खुच्चिङ भन्ने हो भने त्यसले निश्चित रूपमा दुर्गति ल्याउँछ।

नयाँ दिल्लीमा केजरीवालको पहिलो सरकारलाई असफल बनाएका कारण अरू निर्वाचनमा सर्वसाधारणले पछाडि फर्केर हेर्नै नपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएका छन्। अहिले दिल्लीबाट पञ्जाबमा समेत आम आदमी पार्टी (आप)को सरकार बनेको छ। अतः अहिले बालेनको असफलताको कामना गर्ने भन्दा समस्या समाधानतर्फ ध्यान जानु आवश्यक छ। फोहोर व्यवस्थापनको समस्यामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि प्रमुख दलका नेताहरूको ध्यान आकर्षित हुनु आवश्यक छ। अन्यथा, यो सबैलाई निकै महँगो पर्नेछ। 

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७९ ००:४५ शुक्रबार