सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन मन्त्रालय भागबन्डामा जुटेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र एमाले अलग भएको एक महिनापछि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू मन्त्रालय भागबन्डामा जुटेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको सत्ता गठबन्धन दलको बैठकमा मन्त्रालय भागबन्डाको विषयले प्रवेश पाएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले अघिल्लो साता नै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने बताएका थिए। तर सत्ता गठबन्धनका दलहरू न्यूनतम साझा कार्यक्रमसहित सरकारलाई पूर्णता दिने पक्षमा उभिएकाले प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा पनि पेस गरेका छन् ।

बैठकमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले विभिन्न मन्त्रालयमा दाबी पेस गरेका छन्। प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले आठ मन्त्रालयमा दाबी गर्दै नौजनालाई सरकारमा पठाउन चाहेको छ। कांग्रेसलाई सात मन्त्रालय दिने प्रधानमन्त्री दाहालको तयारी छ। कांग्रेसका सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित आठ नेता दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने निश्चितजस्तै छ। कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने निकट स्रोतको दाबी छ। खड्का उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित सरकारमा जानेछन्। त्यस्तै कांग्रेसबाट प्रकाशशरण महत, रमेश रिजाल, सीता गुरुङ, एनपी साउदलगायत नेता मन्त्री बन्ने निकट स्रोतको दाबी छ ।

त्यस्तै सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट अहिले रहेका मन्त्रीहरू नै कायम रहनेछन्। गृह मन्त्रालय आफैंले राख्ने माओवादी अडान छ। त्यस्तो अवस्थामा उसले अहिले सम्हाल्दै आएको भौतिक पूर्वाधार र पर्यटन मन्त्रालय छाड्न सक्नेछ।  

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले तीन÷तीन मन्त्रालय दाबी गरेका छन्। जसपाले उपराष्ट्रपति पाएकाले प्रधानमन्त्री दाहाल उसलाई अहिले दुई मन्त्रालयमै मनाउने पक्षमा छन्। नेकपा एसले अन्य तीन ठुला दलले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र उपराष्ट्रपति पाइसकेको भन्दै गृहसहित तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। तर उसलाई भौतिक पूर्वाधार वा पर्यटन मन्त्रालयसहित दुई मन्त्रालयमै मनाउने कांग्रेस र माओवादीको तयारी छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जनमत पार्टीले पनि दुई÷दुई मन्त्रालय दाबी गरेका छन्। खानेपानी मन्त्रालयसहित सरकारमा रहेको जनमत पार्टीले थप एक राज्यमन्त्री दाबी गरेको छ। तर प्रधानमन्त्री दाहालले जनमत र लोसपालाई एक÷एक मन्त्रालय लिन प्रस्ताव गरेका छन्। लोसपाबाट नेता शरतसिंह भण्डारी सरकारमा जाने तयारीमा छन्। जनमत पार्टीबाट मो.अब्दुल खान मन्त्री छन्।  

नेपाल समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि एक÷एक मन्त्रालय दिने प्रधानमन्त्री दाहालको तयारी छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई पनि सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने जनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले तीन मन्त्रालय खाली राख्ने प्रस्ताव बैठकमा गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनअघि रास्वपालाई सरकारमा सहभागी नगराउने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री दाहाल छन्। उपनिर्वाचनपछि रास्वपालाई सरकारमा ल्याउने दाहालको तयारी छ ।

लोसपा नेता भण्डारीले सत्ता गठबन्धन दलको बैठकमा मन्त्रालय भागबन्डाका विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको बताए। बुधबार बिहान ९ बजे बस्ने अर्को बैठकले मन्त्रालय भागबन्डा टुंगो लगाउने बताउँदै उनले भने, ‘दलहरूबाट दाबी पेस भएका छन् ।’ मन्त्रालय भागबन्डाको विषयले गठबन्धनमा समस्या नहुने दाबी गर्दै उनले भने, ‘प्रारम्भिक दाबी सबैबाट हुनु अस्वाभाविक होइन तर यसले समस्या हुँदैन ।’

साझा न्यूनतम कार्यक्रमसहित मन्त्रालयको टुंगो बुधबार बिहान लागे दिउँसो मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनसक्ने भण्डारीले बताए। ‘सम्भवतः हामी भोलि (बुधबार) एउटा टुंगोमा पुग्ने प्रयासमा छौं,’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सक्छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबारको बैठकमा साझा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गरेको जानकारी भण्डारीले दिए।  

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि बुधबार बस्ने बैठक मन्त्रिपरिषद् विस्तारसहितका विषयमा निष्कर्षमा पुग्ने बताए। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा मंगलबारको बैठकमा प्रारम्भिक छलफल भएको जानकारी दिँदै उनले पत्रकारसँग भने, ‘सरकार चाँडै विस्तार गर्नेगरी छलफल भयो। गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने कुरा भएको छ। मन्त्रालय भागबन्डाबारे विवाद छैन ।’

प्रकाशित: १५ चैत्र २०७९ ००:५५ बुधबार