कोरोेना भाइरस (कोभिड—१९) का कारण अहिले विश्व दुुई किसिमबाट आतंकित छ । पहिलो, यसको संक्रमणबाट कसरी जोगिने भन्ने । दोस्रो, लकडाउनमा कसरी खाद्यान्न जोहो गर्ने भन्ने । स्पेन, इटलीजस्ता कतिपय मुलुकले अति आवश्यकीय सामान लिन बजारमा सर्वसाधारणलाई सजिलै जान दिएका छैनन् । अमेरिकालगायत विकसित मुुलुकका ठूल्ठूला डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा सामान लिन उपभोक्ताबीच झगडा नै भएका घटना सार्वजनिक भएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा प्रतिकार्य योजनाका लागि ५० करोड रुपैयाँको विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको २२औं मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो।
नेपालका वन क्षेत्रका नीति तथा रणनीतिले दिगो वन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेका भए तापनि कार्यान्वयनमा त्यति महत्व दिइएको पाइँदैन।
टीकापुर नगरपालिका–९ खक्रौलास्थित सीमा नाकामा कोरोना नियन्त्रणको प्रयास निकै फितलो देखिएको छ। त्यहाँ दिनहुँ ओहोरदोहोर गर्ने करिब दुई हजारजति मानिसमा कसैलाई पनि कोरोना भाइरस भए/नभएकोबारे जाँच गरिँदैन।
सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिए पनि सरकारले त्यसको व्यवस्थापनको तयारी गरिसकेको जनाएको छ।
मूलतः न्यायाधीशले निर्वाह गर्ने स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र निर्भिक भूमिकाका आधारमा न्यायपालिकाको मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ।
नेपालमा गाँजाखेतीलाई वैध बनाउन बहस चलिरहेको छ। गाँजाखेती खुला गर्न नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न भन्दै संसद्मा विधेयक दर्ता भएपछि बहस सुरु भएको हो।
शिक्षण संस्थालाई सामाजिक सत्ताका रुपमा व्याख्या गर्ने दलका नेताहरूले व्यवस्थापन समितिमा पकड जमाउन सके राजनीतिक प्रभाव पनि विस्तार गर्न सकिने ठानेर अध्यक्ष बन्न मरिहत्ते गर्न थालेका छन्। दलका केन्द्रीय सदस्य पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्नुमा शैक्षिक सुधारभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ लुकेको छ।
वडाध्यक्ष र व्यवस्थापन समिति अध्यक्षबीचको टकरावले खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–८ दोर्पा चिउरीडाँडास्थित अन्नपूर्ण मावि द्वन्द्वमा फसेको छ।
जिल्लाको एक सामुदायिक विद्यालय आँट गरे सुधार्न गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बन्न थालेको छ। चाहेमा शैक्षिक सुधार गर्न सकिने प्रमाण देखाएको बालकल्याण नमुना माध्यमिक विद्यालयमा यतिबेला विद्यालय ब्यबस्थापन समिति थप सकृय बनेको छ।
धोबीखोला (रुद्रमती) सफाइ अभियानले ६ वर्ष अर्थात् तीन सय १२ हप्ता पूरा गरेको छ। २०७० फागुन ३ गतेबाट सुरु भएको सफाइ अभियानका क्रममा चार हजार ६ सय मेट्रिक टन फोहोर संकलन तथा व्यवस्थापन भएको अभियानकर्मीले जनाएका छन्।
मुलुक संघीयताको अभ्यासमा छ तर व्यवहार भने केन्द्रीकृत छ। जुनसुकै काममा पनि प्रधानमन्त्रीलाई केन्द्र भागमा राख्न खोजिन्छ। प्रधानमन्त्री मातहतमा यी सबै काम राख्दा तिनले उपलब्धि नदिन पनि सक्छन्।
शिक्षककेन्द्रित शिक्षण–पद्धतिमा कक्षाकोठाको सूक्ष्म व्यवस्थापनलाई महत्व दिइएको हुँदैन, यसैले अहिले संसारभर सिकारुकेन्द्रित शिक्षण प्रविधि आत्मसात् गर्न थालिएको छ।
विश्व सम्पदामा सूचिकृत पशुपति क्षेत्रमा अनाधिकृत रूपमा सञ्चालन भइरहेका पसल हटाइने भएको छ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि अधिकार जति गाउँ पठाइयो भन्छन् नेताहरू। अर्को अर्थमा भन्दा सिंहदरबार गाउँ गाउँ छि-यो पनि भन्छन्। यसको मतलव अब जनताले आफ्ना समस्या समाधानका लागि सिंहदरबार धाउनुपर्दैन भन्ने नै हो। आफैँले चुनेका जनप्रतिनिधिले आफ्नै वडा वा पालिकामा बसेर जनसमस्या समाधान गर्ने प्रक्रियालाई सिंहदरबार गाउँ पुगेकोसँग जोडेर अथ्र्याइँदै आएको छ। यो धेरै हदसम्म खुसीको कुरा पनि हो।
_20200319075306-480x320-wm.jpg)
