केही दिनअघि राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका नागरिकमा ‘कोरोनाविरुद्ध सर्वोच्चमा विशेष सतर्कता’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो। यस शीर्षकको समाचारबाट मुद्दाका पक्ष, कानुन व्यवसायी र न्यायाधीश, प्रहरी र अन्य सरोकारवाला पक्षको अत्यधिक उपस्थिति भइरहने सर्वोच्च अदालतमा कोरोना भाइरसले फैलाएको आतङ्कविरुद्ध सचेत हुन र तद्नुरूप सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कदम चाल्न खोजेको पूर्वानुमान गरेका थियौँ तर समाचारको पूर्ण पाठ पढ्दा न्यायालयप्रति विद्यमान जनआस्थाविरुद्ध झनै नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको देखिन्छ।

कोरोना भाइरस सम्बन्धमा जतिसक्दो चाँडो सर्वोच्च अदालतले सतर्कतास्वरूप स्वास्थ्यकर्मी उलपब्ध गराएर मूल प्रवेशद्वारमै सबैको स्वास्थ्य परीक्षण गराइने र सबैजनाको परिचय खुलेपछि अनिवार्यरूपमा ‘मास्क’ प्रयोग गर्न लगाइनेछ भन्ने पूर्वानुमान गरेका थियौँ। साथै शङ्कास्पद व्यक्ति भेटिएमा तत्काल सम्बद्ध अस्पतालमा लानका निमित्त ‘एम्बुलेन्स’ को व्यवस्थासमेत गरिनेछ भन्ने सोचेका थियौँ तर प्रकाशित समाचार पढ्दा सबै पूर्वानुमान निरर्थक भएका छन्।

समाचारमा भनिएको छ– कोरोनाको सङ्क्रमण रोक्न सतर्कता अपनाउन सरकारलाई आदेश गरेको दुई दिनपछि सर्वोच्च अदालतले पनि विशेष सतर्कता अपनाएको छ। सर्वोच्च अदालतका १० वटै इजलासमा कानुन व्यवसायी र मुद्दाका पक्षबाट हुन सक्ने सङ्क्रमणबाट बच्न न्यायाधीशको इजलास र कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधित्वमा समेत विशेष सतर्कता अपनाएको हो। सबै इजलासमा कानुन व्यवसायीको बहस गर्ने डायस र इजलासको दूरी २० मिटर पर धकेलिएको छ। पहिला यस्तो दूरी पाँच मिटरको थियो।

मूलतः न्यायाधीशले निर्वाह गर्ने स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र निर्भिक भूमिकाका आधारमा न्यायपालिकाको मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ।

समाचारमा अगाडि भनिएको छ– सबै इजलासलाई व्यवस्थापन गरिएको छ। कानुन व्यवसायी र मुद्दाका पक्षलाई समेत इजलासमा निकै ठूलो दूरी कायम गरिएको छ भने धेरै मुद्दाका पक्ष एकैचोटि भीडभाड गर्नेगरी एकैपटक इजलासमा उपस्थित हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। कानुन व्यवसायी र मुद्दाका पक्षलाई समेत इजलासमा निकै ठूलो दूरी कायम गरिएको छ भने धेरै मुद्दाका पक्ष एकैचोटि भीडभाड गर्ने गरी एकैपटक इजलासमा उपस्थित हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा मङ्गलबार राति नै १० वटै इजलासमा एकै ढङ्गले न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबीचको दूरी २५ मिटरको फरक हुने गरी ब्यवस्था गरिएको छ।

यसबाट सर्वसाधारणमा के–कस्तो सन्देश प्रवाह भइरहेको छ भनेर धेरै व्याख्या जरुरी नपर्ला तर अदालत भनेको समग्रमा ‘न्यायाधीश’ मात्र हो भन्ने सामन्ती सोचबाट मुक्त हुन सकेका छैनौँ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। अदालत भनेको मूलतः न्यायग्राही र तत्पश्चात् न्यायाधीश र वकिलको समष्टि संरचना हो। जतिसुकै मर्यादित स्थानमा न्यायाधीश र बौद्धिक हैसियतमा वकिल रहे पनि सही अर्थमा ‘न्याय’ अनुभूति गर्ने अपेक्षा राख्ने न्यायग्राही नै अग्रस्थानमा पर्छन्। यसबाट ‘न्याय’ नै अदालतको अभीष्ट मानिन्छ। खासगरी नेपालजस्तो तेस्रो मुलुकमा न्यायग्राहीलाई मर्यादा नगर्ने विद्यमान सामाजिक मनोविज्ञानको मार सहन उनीहरू बाध्य छन्, अन्यथा अदालतको सन्दर्भमा न्याय प्रदान गर्ने न्यायाधीश र न्याय दिलाउने वकिल न्यायग्राहीभन्दा अग्रस्थानमा पर्न सक्दैनन्।

‘सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग्भवेत्’ (सबै सुखी रहून्, सबै निरोगी होउन्, सबैलाई शुभ दर्शन होस् र कोही पनि दुःखबाट ग्रसित नहून्) भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्ने पूर्वीय दर्शनको जगलाई भत्काउने गरी आपूm नै सुखी र निरोगी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने गरिएको इजलासको भौतिक व्यवस्थापनको विषयलाई न्यायाधीशले नै असहमति जनाउनुपर्ने हो। चार्वाकले मात्र ‘ऋण लिएर घिउ पिउनुपर्छ, जलाएर खरानी हुने शरीरको पुनर्जन्म हुन सक्दैन’ भन्ने जडवादी सोच अदालतको हकमा शोभनीय हुँदैन।

स्मरण रहोस्, काठमाण्डूमा चल्ने एक बसमा स्वास्थ्य परिक्षण गरेर मात्र यात्रुलाई प्रवेश गर्न दिन थालिएको छ। सुरक्षाका लागि अतिसंवेदनशील मानिएको सेना तथा प्रहरी परिसरमा पनि ‘मास्क’ गर्न आदेश जारी भएको छ।

हाम्रा न्यायाधीश मन्दिर, किनमेलका लागि बजारबाहेक कानुनद्वारा तोकिएको निश्चित संख्याको सीमा नाघिने गरी आयोजना गर्ने गरिएको भोज आदिमा सहभागी भएको अवस्थामा भेटिएका छन्। त्यस्तो भोज आदिको आयोजना आपैmँबाट गरिने गरी कानुनले तोकेको संख्याभन्दा बढीलाई आमन्त्रित गरिएको दृष्टान्त पनि भेटिन्छन्। साथै विमोचन, उद्घाटन आदिमा जान निजहरूलाई कुनै रोक लागेको देखिएको छैन। विचार बजारीकरण गर्ने गरी गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा न्यायाधीश पुगेकै छन्। फेरि त्यस्ता भोज तथा कार्यक्रममा उपस्थित हुन कुनै स्वास्थ्य परीक्षण वा ‘स्यानिटाइजर’ र ‘मास्क’ को प्रयोग भएको पाइँदैन। तसर्थ न्यायाधीश स्वयम् यस भाइरसको बाहक हुन सक्दैन भनेर एकीन गर्न सकिने कुनै आधार र कारण भेटिँदैन।

साथै न्यायाधीशको वरिपरि रहने कर्मचारी पनि यस भाइरसको बाहक हुन सक्ने छैन भन्ने अवस्थालाई कदाचित इन्कार गर्न सकिँदैन। न्यायाधीश वातानुकुलित गाडीमा चढेर अदालत प्रवेश गर्छन् तर सबै कर्मचारीलाई त्यस्तो सुविधा उपलब्ध हुँदैन। सर्वोच्च प्रशासनले अरुलाई त्यस्तो भाइरस प्रभावित हुनबाट बेवास्ता गरेर खुला राखिएको अदालत परिसर भएर निज कर्मचारीहरू अदालत प्रवेश गर्छन्। त्यस्तो अवस्थामा कथम् कदाचित सङ्क्रमित भएर कर्मचारी कानुनी र पदीय दायित्व निर्वाह गर्दा न्यायाधीशनजिक पुग्नुपरेको अवस्थालाई हाल न्यायाधीशलाई सङ्क्रमणबाट बचाउन गरिएको इजलासको संरचनाले कुनै अवरोध गर्न सक्ने छैन।

नेपालमा आजसम्म कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भेटिएको छैन र कहिले पनि नभेटियोस् भनेर प्रार्थना गरौँ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भेटिएको छिमेकी मुलुक भारतमा पनि अदालत छन् तर त्यहाँ यसरी न्यायाधीशको सुरक्षार्थ इजलासको भौतिक संरचनामा कुनै परिवर्तन गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छैन। स्मरण रहोस्, भारतजस्तो ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यसरी भौतिक संरचना परिवर्तन गर्नुपूर्व सम्बद्ध पक्षसित धेरै संवाद गर्ने गरिन्छ। यस्तो परिवर्तनबाट त्यहाँ झिनो असुविधा भएमा पनि ठूलै विवाद सिर्जना हुन सक्ने शंका गर्ने गरिन्छ। यस्तोमा बार एसोसिएसनले पनि त्यत्तिकै चासो राख्ने गरेको हुन्छ।

सम्भवतः सर्वोच्च अदालतले गरेको इजलासको भौतिक संरचनालाई नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले स्वाभाविक वा समयोचित परिवर्तन मानेका छन् भने त्यस्तोमा थप भन्नु केही छैन तर सानो स्वरमा बोल्ने र कम श्रवणशक्ति भएका बारका केही सदस्यको समस्यालाई बारले बेवास्ता गरेको रहेछ भनेरचाहिँ भन्न सकिएला। साथै कानुनी दृष्टिकोणमा साठीको हाराहारीमा पुगेका सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशमा श्रवण क्षमता राम्रो छ भनेर मान्न तयार हुनुपर्ने हुन्छ। अन्यथा व्यवहारमा कति न्यायाधीशलाई कुनै तर्क दोहो¥याएर सुनाउनु परेको अनुभव केही वकिलसित हुनुपर्ने हो।

अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकको इजलासको भौतिक संरचना र व्यवस्थापन कस्ता हुन्छन् भन्ने ज्ञान सर्वोच्चका विज्ञ न्यायाधीश र विज्ञ प्रशासकसित हुनुपर्छ। तसर्थ त्यसतर्पm बढी चर्चाको आवश्यकता नपर्ला, तर राजनीतिक आन्दोलन, जातीय द्वन्द्व र आतङ्कवादबाट थिलथिलिएका मुलुकमा रहेका अदालतको इजलासको भौतिक संरचना देख्ने अवसर धेरैलाई प्राप्त भएको हुनुपर्छ। ‘बमप्रुफ’ कठघरामा राखेर पक्षको बयान लिइएको पनि देखिएकै हो। त्यहाँ पनि अदालत चलेकै छन्। केही मुलुकमा राखिएको ‘बमप्रुफ ग्लास’ भित्र राखिएको इजलास र वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट माइक्रोफोन जस्ता साधनको प्रयोगबाट बहसको व्यवस्था भएको यदाकदा अनुभव गर्न नपाइने होइन तर ‘न्यायाधीश’ सुरक्षित रहेकै कारणले स्वतन्त्र न्यायपालिका मर्यादित भएको हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको पाइँदैन। मूलतः न्यायाधीशले निर्वाह गर्ने स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र निर्भिक भूमिकाका आधारमा न्यायपालिकाको मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ।

अनि हालको व्यवस्थापनबाट इजलासमा कानुन व्यवसायी र पक्षको उपस्थितिका लागि खास प्रकृतिको मुद्दामा स्थान निश्चय पनि अपर्याप्त हुनेछ। कुनै खास मुद्दामा सबै वकिलको एकसाथ उपस्थिति पनि सम्भव नहुने अवस्था रहन्छ। आफ्ना साथीले कुन–कुन बुँदामा बहस गरेका छन् वा त्यसैगरी कस्ता नजिरहरू प्रस्तुत गरेका छन् भन्ने जानकारी प्राप्त हुने सम्भावना पनि रहँदैन। खास बुँदा, कानुन वा नजिर अगाडि बहस गर्ने वकिलबाट प्रस्तुत भइसकेपछि अन्य वकिलबाट पुनर्युक्ति नहोस् भन्ने अपेक्षा न्यायाधीशले राखेका हुन्छन् तर यस्तो अपेक्षाले काम गर्न सक्ने सम्भावना कम देखिन्छ। साथै आफ्नातर्पmबाट राखिएका वकिलले के–कस्ता बहस गरेका हुन्छन् भन्ने जान्ने हक प्रत्येक न्यायग्राहीमा रहन्छ। यसलाई प्रजातान्त्रिक मुलुकमा अति नै सम्मान गरेर हेरिन्छ तर हाल संरचित इजलासमा मुद्दाका पक्षको हैसियतमा रहेका न्यायग्राहीको उक्त हक पनि बहाल नहुने समभावना देखिन्छ।

प्रवेशविन्दुमा नै न्यायाधीशलगायत सबैको स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था कडाइका साथ लागु गरिनुपर्छ भनेर हामीमध्ये धेरैले सामाजिक सञ्जालमा कुरा उठाएका हौँ। यसको सुनुवाइ नहुनु अर्को दुःखद् विषय हो तर मुहानबाट विष प्रवाहित हुन छूट गरेर अन्यत्र विष भेटिनुपर्ने अवस्था आएमा त्यसलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन। त्यसैले हामीकहाँ आज पनि शुद्ध पानी पिउनु छ भने मुहान सफा राख्नुपर्छ भन्ने गरिन्छ। तसर्थ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट न्यायाधीशमात्र नभएर पूरै परिसरलाई मुक्त राख्न प्रवेशविन्दुमा स्वास्थ्य परीक्षणको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक भइसकेको छ। साथै व्यक्तिको परिचय खुलिसकेपछि निजले ‘स्यानिटाइजर’ र ‘मास्क’ प्रयोग गर्ने सुविधा प्रदान गरिनुपर्छ। स्मरण रहोस्, काठमाण्डूमा चल्ने एक बसमा स्वास्थ्य परिक्षण गरेर मात्र यात्रुलाई प्रवेश गर्न दिन थालिएको छ। सुरक्षाका लागि अतिसंवेदनशील मानिएको सेना तथा प्रहरी परिसरमा पनि ‘मास्क’ गर्न आदेश जारी भएको छ।

अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा केही व्यक्ति कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएपछि त्यहाँ स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गरिएको छ। नेपालमा अहिले नै त्यस्तो अवस्था सिर्जना भइसकेको छैन तर केही सरकारी निकायबाट अत्यावश्यक काम नपरेसम्म घरबाट बाहिर ननिस्कनू भनेर जारी भएको सार्वजनिक आह्वान र केही मन्त्रीले सामूहिक भेला हुने र होलीजस्ता उत्सव नमनाउन सार्वजनिक अनुरोध गरेबाट मनोवैज्ञानिकरूपमा सर्वसाधारणमा ‘कोरोना आतङ्क’ ले नमज्जाले तर्साउन थालिसकेको छ। रोगले भन्दा सम्भावित आतङ्कले आवश्यक खाद्यान्न र औषधि आदि मौज्दात गर्ने सामाजिक मनोविज्ञानले गर्दा आवश्यक परेमा सरकारले यस्तोमा सङ्कटकाल घोषणा गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ।
अन्तमा, एकातिर खुला सिमाना र अर्कोतिर हवाईमार्ग भएर पर्यटकको नियमित प्रवेश एवम् उचित स्वास्थ्य परीक्षण र व्यवस्थित सुविधासहितको ‘आइसोलेसन वार्ड’ को व्यवस्था भइनसकेको र सम्बद्ध औषधि नभेटिएको वर्तमान अवस्थामा केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतबाट भएको कोरोना भाइरसबाट बच्न सरकारको नाममा भएको आदेशको परिपालन गर्ने र गराउने काम अदालतबाट होस् भन्ने अपेक्षा राख्नु अन्यथा हुने छैन।

प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७६ ०३:०१ सोमबार