मुलुक संघीयताको अभ्यासमा छ तर व्यवहार भने केन्द्रीकृत छ। जुनसुकै काममा पनि प्रधानमन्त्रीलाई केन्द्र भागमा राख्न खोजिन्छ। प्रधानमन्त्री मातहतमा यी सबै काम राख्दा तिनले उपलब्धि नदिन पनि सक्छन्। प्रधानमन्त्रीलाई सबै ठाउँमा राख्न खोज्नुभन्दा सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिलाई नै त्यसमा जिम्मेवार तुल्याउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हुन् तर सबै निकाय प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा राख्दा अपेक्षित परिणाम आउँदैन। बरु यस्तो काममा थप राजनीतीकरण हुँदा प्रक्रिया लम्बिन जान्छ। यहीखालको गति मन्त्रालयका सचिवहरूको पनि हुन्छ। जहाँसुकै सचिवलाई पदेन सदस्य बनाउँदा तिनको अधिकांश समय सम्बन्धित आयोग, समिति र संस्थानको बैठक गर्दै व्यतीत हुन्छ। यसरी व्यतीत भएको समयको तुलनामा परिणाम अपेक्षाकृत हासिल हुँदैन। जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमाथि पनि यस्तै अनेकन जिम्मेवारी राखिएको हुन्छ। वास्तवमा अहिलेको आवश्यकता कामको केन्द्रीकरणभन्दा विकेन्द्रीकरण हो।

यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीलाई शिक्षा क्षेत्रमा गराइने संलग्नतालाई लिनु उचित हुन्छ। अहिले सबैजसो विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रधानमन्त्री र सहकुलपतिमा शिक्षामन्त्रीलाई राख्ने गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल देशमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि काठमाडौँ विश्वविद्यालयसम्मका क्रमशः कुलपति र सहकुलपति छन्। विश्वविद्यालयलाई आवश्यकताअनुसार आफूले मार्गदर्शन गर्ने जिम्मेवारीमा मुलुकका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई सरिक गराउने गरिएको छ तर यसरी सरिक गराउँदा अपेक्षित परिणाम आएको छ÷छैन ? यस्ता विषयमा अध्ययन/अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ।

पहिले राजालाई विश्वविद्यालयको कुलपति बनाउने चलन थियो। मुलुकबाट राजा हटेपछि प्रधानमन्त्रीलाई त्यो जिम्मेवारीमा ल्याइएको छ। कुलपतिको हैसियतमा विश्वविद्यालयका विशेष बैठक, कार्यक्रम र दीक्षान्त समारोहलाई संबोधन गर्दा राम्रै देखिन्छ। स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गरिरहेको सन्दर्भमा भने सकेसम्म सम्बन्धित विश्वविद्यालयले आफैँ काम गर्न सक्ने परिस्थिति तयार पार्नु उचित हुन्छ। प्रायः विश्वविद्यालयको बैठक अचेल प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने गर्छ। हालै काठमाडौँ विश्वविद्यालयको बैठक बालुवाटारमै हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई राजनीति गर्ने प्राध्यापक नचाहिएको बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीका यी अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि सकेसम्म विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी त्यसै परिसरमा पुगेर निर्वाह गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नु उचित हुन्छ।

विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिहरूको फोरमले मंगलबार उच्च शिक्षालाई प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री मातहत राख्न लागेकामा आपत्ति प्रकट गरेका छन्। र, यो आपत्ति अनाहकको पनि होइन। ‘उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषद् गठन गर्ने प्रावधान छ। त्यसको सहअध्यक्षमा शिक्षामन्त्री रहनेछन्। यस्तो परिषद्मा विश्वविद्यालयका सबै नीति तथा रणनीति तय गर्ने र नीतिगत निर्देशन दिने, उच्च शिक्षामा दिइने आर्थिक सहायता तथा अनुदानसम्बन्धी नीति तय गर्ने आदि जिम्मेवारी रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। अहिलेसम्म विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गर्दै आएका काम प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री मातहतको उच्च शिक्षा परिषद्मा किन सार्नुपर्ने हो ? जुन काम अहिलेसम्म अनुदान आयोगले गर्दै आएको छ, त्यो परिवर्तन गर्दा के÷कस्ता उपलब्धि हासिल हुने हुन् ? वास्तवमा अब उच्च शिक्षा परिषद् गठन गर्दा सबै विश्वविद्यालयले आफ्नो स्वायत्तता गुमाएर शिक्षा मन्त्रालयको शाखाका रूपमा आफूलाई पाउने छन्। सबै निकायलाई किन सरकारकै मातहत ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पर्छ ?

कतिपय निकायलाई यसअघिका मान्य परम्पराका आधारमा थप विकास गर्दै लगे पनि हुन्छ। वास्तवमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री मातहतको परिषद्ले विश्वविद्यालय शिक्षालाई नियन्त्रण गर्ने भएपछि सत्तारुढ दलको प्रभाव पर्ने निश्चित छ। पूर्वउपकुलपतिहरूले यो प्रावधानमाथि आपत्ति प्रकट गर्दै प्रधानमन्त्रीले कुलपतिका रूपमा सल्लाह सुझाव दिने अहिलेको नीतिमै रहनु ठीक र परिषद्को प्रावधान राखेर थप नियन्त्रणतर्फ जानु बेठीक भन्ने राय दिएका छन्। यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। वास्तवमा यसै पनि अहिलेसम्म सञ्चालन भइरहेका विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रधानमन्त्रीलाई राख्नुभन्दा विदेशी विश्वविद्यालयले आफैँ दिगोरूपमा सञ्चालन गरिरहेको अभ्यासलाई यहाँ पनि प्रयोग गरी शिक्षाको गुणस्तर बढाउनतिर लाग्नुपर्छ। सबै ठाउँमा प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीलाई राख्नैपर्ने पुराना राजाहरूको अभ्यासलाई किन बढावा दिइरहनु ?

प्रकाशित: २३ माघ २०७६ ०५:०६ बिहीबार